उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
महानगरले साउन १० गते सूचना प्रकाशित गरी सपिङ कम्प्लेक्सले पार्किङ शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्दै पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने बताएको थियो।
सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय बदरको माग गर्दै कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । उच्च अदाललते अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न साउन ३० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेकोले सो सम्बन्धमा दुवै पक्षहरु बीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकोले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८०–४–३० को पेसी तोकी विपक्षीलाई म्याद सूचना जारी गर्नू। साथै उल्लेखित अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मको अवधिको लागि निवेदकहरुको व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नू तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०८०–४–१० को पत्रको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१०) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
