सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुने भएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफ्नो अनुसन्धान सकेपछि असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्ने बताए । उनले बैठकमा अनुसन्धान ब्युरोलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिने सहमति भएको पनि बताए । उनले ब्युरोले नै अभियोजन पनि गर्ने उल्लेख गरे । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको दिनबाट नै कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले जुन ब्रेक सुमा सुन तस्करी तथा अवैध पैठारी भएको छ । त्यसका बारेमा केन्द्रीय जाँच ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उसले निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ । भन्ने सहमति भएको छ । अभियोजन पनि उसैले गर्नेछ । अर्को कुरा पटक पटक भएको भेवमा सुन तस्करी भयो, त्यो लगायतका अरू पनि सुन तस्करी भयो, त्यसलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन गर्न असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनबाट काम गर्ने । छानबिन आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गतको छानबिन आयोग गठन गर्ने । पटक पटक सुन तस्करी भएको छ, त्यसमा अनुसन्धान गर्ने र अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदन दिने । नेपाल सरकारे गठन गर्नेछ । आज संसद् खुल्छ ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग असोज ५ गते बनाउने सहमति भएसँगै आजबाट संसद् खुल्ने बताए । उनले भेवमा लुकाएर ल्याएको सुन साउन २ गते पैठारी भएर आएको सुन लगायतका घटनाको बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्ने बताए । भविष्यमा यस्ता तस्करी नहुने सुनिश्चिततासहित आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने पनि बताए ।
उनले भने, ‘आजबाट संसद् खुल्छ, धेरै लामो संघर्ष गरेका थियौँ । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति भएको छ । अब भेवमा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते पैठारी भएर आएको त्यो सुन लगायतका घटनाको बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्छ । भविष्यमा यस्ता तस्करी नहुने सुनिश्चिततासहित प्रतिवेदन बुझाउने छ, सरकारले कार्यान्वयन गरे धेरै राम्रो हुन्छ । सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने । उसलाई अभियोजनका लागि ६० दिनको समय दिनुपर्ने कुरा विद्यमान कानुनमा छ । भदौ ५ गतेसम्म सिआइबीले अभियोजनको काम सक्छ । आयोग बनेर कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।’
असोज ५ गतेसम्म सिआइबीले अभियोजनको काम सक्ने र असोज ५ गते नै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
