पछिल्लो समय सांसददेखि चिकित्सक, बैंकका कर्मचारी, विद्यार्थीसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते गरेको आरोपमा धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । २५ साउनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनील शर्मा सोही आरोपमा आफ्नै निवासबाट पक्राउ परे । एमबिबिएस पढ्दा पेस गरेको आइएससीको प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको भन्दै उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको हो । 

शर्माले भारतको एक संस्थाबाट जारी भएको भनिएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको सिआइबीले जनाएको छ । सो प्रमाणपत्रका आधारमा उनले एमबिबिएससमेत अध्ययन गरेका थिए । उनी मेडिकल व्यवसायीसमेत हुन् । विराटनगरको नोबेल मेडिकल, काठमाडौंको केएमसी र पिपुल्स डेन्टल कलेजमा सांसद शर्माको लगानी पनि छ ।

कतिपय चिकित्सकले भारतीय नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको तथा काउन्सिलले सञ्चालन गर्ने दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा सहभागी भएको पाइएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी पाऊँ भनेर काउन्सिलबाट आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नेविरुद्ध अपरेसन चलाइरहेको छ । 

सिआइबीले ‘अपरेसन चार्ली फक्सट्रोट’को नाम दिएर नक्कली डाक्टरहरूलाई पक्राउ पनि गरेको थियो । यसका साथै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा विभिन्न बैंकका ६ जना कर्मचारीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

प्रहरीका अनुसार उनीहरूले भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको र उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षताको प्रमाणपत्र लिँदा कीर्ते गरेको खुलेको थियो । त्यसबाहेक शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत नक्कली भएको आशंका प्रहरीको छ । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते गरेको आरोपमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति पक्राउ परेसँगै अझै कति व्यक्ति पक्राउ पर्ने हुन् भन्ने धेरैमा जिज्ञासा पैदा भएको छ । सिआइबीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव ०७७–७८ मा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको आरोपमा ४५ जना पुरुष र तीनजना महिला पक्राउ परेका थिए । यस्तै, लिखतसम्बन्धी कसुरमा ८२ जना पुरुष सात महिला पक्राउ परेका थिए । आव ०७८–७९ मा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्ने पुरुष ५३, महिला चारजना र लिखतसम्बन्धी कसुरमा १२० जना पुरुष र ६ महिला पक्राउ परेका थिए । 

यसैगरी, आव ०७९–८० मा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेकामा ६१ पुरुष र पाँच महिला, लिखतसम्बन्धी कसुरमा १३९ पुरुष र २६ जना महिला पक्राउ परेका थिए । 

यस आर्थिक वर्षमा भने शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा ८ जना पक्राउ परेको सिआइबीका प्रहरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यो आर्थिक वर्षमा शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते बनाएको आरोपमा आठजनालाई पक्राउ गरिएको थियो । तीमध्ये एकजना सक्कल प्रमाणपत्र भएका चिकित्सक थिए । बाँकी सातजनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते गरेकोे मुद्दा खेपिरहेका छन्,’ उनले भने । 

सिआइबीले २५ साउनबाट ‘अपरेसन चार्ली फक्सट्रोट’ सुरु गरेको हो । यो अपरेसनको उद्देश्य नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा चिकित्सक बनेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

सिआइबीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा बर्सेनि शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते गरेको आरोपमा सिआइबीले यसअघि ०७३ सालमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकविरुद्ध ‘क्वाक अपरेसन’ चलाएको थियो । उक्त अपरेसनका बखत शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान गरिए पनि राजनीतिक प्रभावका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । २५ साउनमा सिआइबीले सोही अपरेसनलाई अर्को नाम दिएर पुनः सुरु गरेको हो ।

शैक्षिक कीर्ते प्रमाणपत्रधारीको डरलाग्दो तथ्यांक

सिआइबीले हाल मात्रै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी घटनालाई अघि बढाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यस्ता मुद्दा हेर्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएपछि आर्थिक वर्ष ०५९–६० देखि शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आरोपपत्रसमेत अख्तियारमा दर्ता हुन थालेको हो । त्यसयताका २१ वर्षमा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी छन् ।

पछिल्ला २१ आर्थिक वर्षमध्ये तीनवटाबाहेक सबै वर्ष अख्तियारले दायर गरेका सबैभन्दा बढी मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन् । अख्तियारका अनुसार पछिल्लो २१ वर्षमा अख्तियारले कुल तीन हजार १६८ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ । 

दायर गरेका मुद्दामध्ये एक हजार २०८ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन् । अर्थात्, कुल मुद्दाको ३८.१३ प्रतिशत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छन् । अख्तियारले प्रत्येक वर्ष नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित औसतमा ५७. ५२ वटा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

अख्तियारको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०५९–६० मा ८१, ०६०–६१ मा ४७, ०६१–६२ मा ८५, ०६२–६३ मा ६९, ०६३–६४ मा ९३, ०६४–६५ मा ५४, ०६५–६६ मा ३६, ०६६–६७ मा १९, ०६७–६८ मा ४६, ०६८–६९ मा ८६, ०६९–७० मा ७० र ०७०–७१ मा ८० वटा मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा ९६, ०७२–७३ मा ५२, ०७३–७४ मा ४०, ०७४–७५ मा ६४, ०७५–७६ मा ८८, ०७६–७७ मा ८५, ०७७–७८ मा तीन, ०७८–७९ मा ६ र ०७९–८० मा आठवटा मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको थियो ।

पछिल्लो २१ वर्षमा अख्तियारले एक हजार २०८ जनाभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । यसमा शिक्षक, प्रहरी, निजामती कर्मचारीलगायत छन् । सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने वा पदोन्नति हुने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र कर्मचारीहरूले बुझाउने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।