नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले घर जग्गा कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै घर जग्गा कारोबारमा भने सहजता आउने बताए । 

उनले भने, ‘अर्थशास्त्री, नीति निर्माताका क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट वञ्चित भयो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कित्ताकाट खोल्नुपर्छ भन्नुभयो । यसले गर्दा वर्षौँदेखि घर जग्गा खरिद बिक्री रोकिएको थियो । यो सम्पूर्ण व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको अवस्था छ । यो स्वागतयोग्य छ ।’

अध्यक्ष लोहनीले जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु ‘ओभर कन्फिडेन्स’ हुने उल्लेख गरे । उनले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान जग्गाको कित्ताकाट खोलेर मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए । अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले घर जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट खोल्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने तर्क गरेको भन्दै उनले सरकारले मनन गरेर खुला गरेको बताए ।

‘कित्ताकाट खोल्दैमा सबै कुराहरू खुल्छ भनेर भन्यौँ भने यो ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ । त्यस्तो होइन । जग्गा कित्ताकाटले केही हदसम्म खोल्छ तर अन्य आर्थिक परिसूचकहरू पनि सुधार हुँदै जान जरुरी छ । हाम्रो देशको घर जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले भन्दा दुई देखि ३ प्रतिशत औपचारिक प्रणालीबाट र करिब ९७ प्रतिशत अनौपचारिक प्रणालीबाट कारोबार भइरहेको छ । यो देशको लागि राम्रो होइन । घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घर जग्गा कारोबारको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सूचकहरू जग्गा कित्ताकाट खुल्दैमा चलायमान बन्ने आधार नभएको बताए । उनले नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी कारोबार हुने गरेको उल्लेख गरे । 

उहाँले दुईदेखि ३ प्रतिशत औपचारिक र करिब ९७ प्रतिशत घर जग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको दाबी गरे । उनले सरकारले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । लोहनीले सरकारले २०७९/०८० को बजेटमा पनि घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्र कारोबारको व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरे । 

उनले  सरकारले घरजग्गा सम्बन्धी ऐन नियम बनाएर अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूलाई मात्र कारोबार गर्ने पाउने र ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स सिस्टम गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७१ अर्ब योगदान पुर्‍याएको बताए । लोहनीले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सके वार्षिक रूपमा एक सय अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सकिने बताए ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले सबैभन्दा पहिला भूमि सम्बन्धी ऐन र  नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र यो काम गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । सरकारले ६ वर्ष समय खेर फाल्यो । त्यसपछि ढिलै भए पनि सरकारले २०८१ साउन सम्मको  लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा केही संशोधनहरू छन् । 

अध्यक्ष लोहनीले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र  नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गर्ने विषयमा ६ वर्ष समय खेर फालेको बताए । उनले ढिलै भए पनि सरकारले २०८१ साउन सम्मको  लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए । उनले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकाको कारण धेरै व्यवसायहरू कर्जा लिने भन्दा पनि आफ्नो कर्जा घटाउनेतर्फ गएको बताए । 

उनले रियल स्टेट व्यवसायीले जम्मा क्रेडिटको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । अध्यक्ष लोहनीले रियल स्टेट व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट करिब साढे ५ खर्ब मात्रै उसले कर्जा लिएको उल्लेख गरे । उनले साढे ७ खर्बदेखि आठ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन सक्ने अवस्था रहेको बताए ।