चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा चहलपहल सुरु भएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । उपभोक्तासँगै व्यापारी पनि सलबलाउन थालेका छन् । हरेकजसो यसपटक पनि बजार महँगीले ग्रस्त छ । एकतर्फ चाडपर्व, अर्कोतर्फ भारतले लगाएको निर्यात बन्द तथा निर्यातमा थपेको कर । उत्पादन गर्ने किसानले भाउ पाउँदैनन्, न उपभोक्ताले सस्तो पाउँछन् । बिचौलियाको हालिमुहाली छ । उपभोक्ता खुसी छैनन् । 

प्रत्येक वर्ष सामानको मूल्य बढ्छ, नौलो कुरा होइन । तर, सरकारले बजार अनुगमनमा कडाइ गरेको बताउँदै आएको छ । तर, अनुगमनको प्रभाव शून्य सरह हुन्छ । मानौँ, महँगी नियन्त्रण सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दैन । अहिलेको बजार चित्तबुझ्दो, उपभोक्तामैत्री छैन ।

चाडपर्वमा हरेकजसो सामान धेरै आवश्यक हुन्छ । मानिससँग पैसा नभए पनि ऋण गरेरै भए पनि सरसामान जुटाउँछन् । जसले गर्दा अघि–पछिभन्दा बजारको भीडभाड ह्वात्तै बढ्छ । यही मौका छोपी व्यापारीले लुट्न थाल्छन् । यही बेला गुणस्तरहीन सामान बिक्री हुन्छ, मूल्य बढाइन्छ । उपभोक्ता पनि जस्तो सामान भए पनि किन्न तयार हुन्छन् । समाजमा एकातिर व्याप्त गरिबी छँदैछ भने सरकारी बजार अनुगमन फितलो अर्कोतर्फ छ । सरकारी निकाय बजार अनुगमनका लगि त जान्छन् । तर, विडम्बना उल्टै व्यापारीले लखेट्छन् । 

संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक व्यक्ति र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक हुनेछ भनिएको छ । हानि पुगे क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उपभोक्तासम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तो महँगी नियन्त्रण गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । कानुन मात्र भएर हुँदैन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । सस्तो मूल्यमा आयात गरिएको वस्तु मात्र होइन, नेपालमै उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य पनि बढाएर बिक्री भइरहेको छ । 

यसरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणको जीविकामै प्रभाव पर्छ । अहिले नै पनि चामल मात्र होइन, नुन, दाल, खाने तेल, चिउरा, चिनीको भाउ पनि बढेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिकीमा पर्छ । उपभोग्य वस्तुमै धेरै रकम खर्च हुँदा न्यून आय भएकालाई बाँच्नै मुस्किल पर्छ । जोसुकै जुन पेसाका मानिस हुन्, उनीहरूको अधिकांश आम्दानीको हिस्सा अहिले खानामै खर्च हुने गरेको छ । यसको कारण के हो तभन्दा बजारको मूल्यवृद्धि हो । तपाईँले महिनाभरि गरेको आम्दानी खानाबाहेक अन्यमा खर्च गरेर बचत गर्न सक्ने अवस्था हुने हो भने उसको स्वतः जीवनस्तर उकासिन्छ । तर, अहिले त खाना नै धौधौ हुने अवस्था छ । ठिकै आम्दानी हुने वर्ग पनि खानकै लागि संघर्ष गरिरहनुपर्ने स्थिति छ ।   

चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्नु राम्रो हो । वस्तु र सेवा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने बेला भनेको चाडबाडमा नै हो । भदौबाट मंसिरको पहिलो साता अत्यधिक चाडबाड पर्ने समय हो । दसैँ नमान्ने परिवारले पनि यही समयमा वस्तु र सेवाको धेरै उपभोग गर्ने गरेको पाइन्छ । चहलपहल बढेको समयमा अनुगमनमा सक्रियताको खाँचो पर्छ । चाडपर्वमा ठूलो टिम बनाएर अनुगमन गर्नु एक हिसाबले राम्रो हो । 

पहिला एउटा मात्रै सरकार थियो । अहिले त सात सय ६१ वटा सरकार छन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारको स्थानीय बजार व्यवस्थापन संविधानले नै एकल अधिकारभित्र सुनिश्चित गरेको छ । तर, बेथिति किसिमको व्यापारी यही बेला अनुगमन गर्न आउँछन् भन्ने अग्रिम जानकारी पाएका हुन्छन् । अनुगमनबाट कसरी बच्ने भन्ने योजना उनीहरूले अगाडि नै बनाइसकेका हुन्छन् । यदि सही अनुगमन संयन्त्र भए एउटा बजार मात्र होइन, देशलाई नै सिस्टममा राख्ने औजार भनेको अनुगमन नै हो । 

बजार उपभोक्तालाई लुट्ने माध्यम बनिरहेको छ । वस्तुमा मात्र नभइ सेवामा समेत उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । बजारलाई राजनीतिक दलहरूले चन्दा संकलनको स्रोत बनाइदिएका छन् । जसकारण उनीहरू ठगी गर्ने व्यापारीविरुद्ध पनि बोल्न चाहँदैनन् । एकाधबाहेक अन्य राजनीतिक दलले कालोबजारी गर्नेविरुद्ध आवाज उठाउनै सकिरहेका छैनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीयलाई अनुगमनको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । तर, यहाँ व्यापारीको लिंक राजनीतिक दल, नेताहरूसँग कहीँ न कहीँ गएर जोडिएका हुन्छन् । राजनीतिक दल, नेतासँग सम्बन्ध भएकाकोमा अनुगमन नै हुँदैन । अनुगमन भए भोट पो घट्ने हो कि भन्ने हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको गाडी हेर्नुस् । कसले दियो ? त्यो व्यापारीले नै दिएको हो । अनि, उसले कसरी ती व्यापारीलाई हानि पुग्ने काम गर्छ ? त्यसको असर कसलाई परेको छ भन्दा  उपभोक्तालाई । उनीहरूले गलत गर्ने, त्यसको मूल्य उपभोक्ताहरूले चुकाउनु परेको छ । 

बजार अनुगमन भनेको मकहाँ आऊ भनेर बोलाउने जस्तो भएको छ । अहिले नेपाली बजार बजारजस्तो छैन । यो लुट्ने माध्यम भएको छ । केही सीमित नेताका कारण यो चलिरहेको छ । बजार अनुगमनलाई सिजनल र सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र उपयोग गरेको देखिन्छ । सुदृढ संस्थागत व्यवस्थाका साथ निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने नियमित प्रकृतिको यो विषयलाई चाडपर्व नजिकिएसँगै तदर्थवादी ढंगले सम्पादन गरेर बजार अनुगमनको वास्तविक अभीष्ट पूरा हुँदैन । अनुगमनकारी निकायहरूलाई स्रोत साधनले सम्पन्न तुल्याई अनुचित नाफा कमाउन खोज्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नियमित रूपमा लागिरहन पर्छ । तर, यहाँ त्यस्तो भएको पाइँदैन । 

सरकारको तर्फबाट नै कालो बजारी भएको छ । सिन्डिकेट छ । सरकार कालो बजारीमा संलग्न छ । अब कसलाई गएर भन्ने ? त्यसैले सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ र व्यवसायीहरूले पनि आफू एउटा वस्तुको व्यवसायी भएपनि हजारौं वस्तुका उपभोक्ता हौँ भनेर इमान्दारिता दर्साउन पर्छ । 

बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, बाजारमैत्री बनाउन हाम्रो भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि हामीले उपभोक्ताका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको गुनासोको आधारमा हामीले बजार अनुगमनको योजना बनाएका हुन्छौं । उपभोक्ताका गुनासोको आधारमा यहाँ यसरी उपभोक्ता ठगिएका छन् भनेर सम्बन्धित निकायलाई भनेर अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं । अधिकारकर्मीको योजना भनेको नै बजारमा देखिएका समस्याहरू औंल्याएर सरकारलाई घच्घचाउनुको साथै उपभोक्तालाई जागरूक बनाउने  हो । त्यो काम हामीले निरन्तर गरिरहेका हुन्छौं । 

यस्तो आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो । किनकी उपभोक्ताको नजरमा त्यही देखिन्छ । तर, हाम्रो हकमा बाह्रै महिना उपभोक्ताको आधारमा गर्ने अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं । हामी वर्षभरि दिन रात खटेका हुन्छौं ।  बजारमा हुने अराजकता, दण्डहीनताको विषयमा सशक्त रुपमा आवाज उठाएको हामीसँग प्रमाण छ । हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा लिखित, मौखिक रुपमा सचेत रहन आग्रह गरिरहेका छौँ । बजारमा हुने अनेकौं समस्याको बारेमा जुन किसिमका गतिविधि छन्, हामी अधिकारकर्मीको तर्फबाट कुनै किसिमको कसुर बाँकी राखेका छैनौँ ।

अनुगमनका क्रममा ठगि गरेको पाएमा मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता पनि गरेका छौँ । तर, आरोप किन छ भने पूरै बजारलाई हेरेर आरोप लगाइएको हुन्छ । चाडपर्वमा नै धेरै कारोबार हुन्छ, स्टकमा रहेको सामग्री बिक्री हुन्छ । त्यतिखेर प्रचारप्रसार पनि अलि बढि नै हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी चाडपर्वमा मात्र अग्रसर हुन्छन् भन्ने लाग्छ । 

यस्तै विडम्बना के छ भने कानुनी कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सरकार हो । सरकार नै व्यवसायप्रति विभिन्न सम्झौताहरू गर्ने, नाजायज मागहरू सम्बोधन गर्न लगाउने, जायज मागहरूको सुनुवाइ नगर्ने यस्तो परिपाटीले गर्दा यो दसैँ–तिहारको पूर्व सन्ध्यामा मात्र हो कि भन्ने आशंका जनतामा पैदा भएको छ ।  तर, उपभोक्ताको यो एउटा दृष्टि हो । यसलाई हामी अन्यथा लिँदैनौँ । 

उपभोक्ताको सचेतनाको कमीका कारण हो । यही उपभोक्तामा त्यो खालको सचेतना त्यो तहसम्म पुर्‍याइयो भने ५० प्रतिशत कालोबजारी कम हुन्छ । अर्को भनेको बिक्रेता र सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले नसक्नु हो । यस्तै, एउटा उपभोक्ता एउटा बिस्कुटमा ५ रुपैयाँ ठगिए । तर, उजुरी गर्न थप सय–डेढसय रुपैयाँ खर्च गरेर कहाँ जाने ? त्यो समस्याले पनि उपभोक्ता ठगिए पनि चुप लागेर बस्न बाध्य छन् । त्यसका लागि  बिक्री र सेवाको इजाजत दिँदा नै बिक्रेतालाई सजग बनाउने सर्त राखिएको हुनुपर्छ । जसले अनुगमन गर्ने अधिकार लिएर बसेका हुन्छन्, उनीहरूले सही अनुगमन गरेका छैनन् भने कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।

सर्वप्रथम त सेवा प्रदायक र बिक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउने खाल्को अनुगमन हुनुपर्छ । जुन अनुगमन गरिसकेपछि सेवाप्रदायक र बिक्रेता कानुनले दिएको अधिकारभित्र बस्न सक्ने हुनुपर्छ । अर्को कुरा सरकारसँग बजार हस्तक्षेप गर्ने बलियो संयन्त्र हुनुपर्छ, अर्को आम उपभोक्तालाई राज्यले विधिको शासनको अनुभूति दिनपर्छ । यसको अर्थ, उपभोक्ताले मूल्य तिरेअनुसारको शुद्धता र न्यायोचित वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने अधिकार सरकारले गर्ने हो भने बजारमा समस्या रहँदैन । कानुनले भनेका कुराहरू पाठ्यक्रममा समावेश नहुनु, नियमनमा पारदर्शिता नहुनु आदिले समस्या निम्त्याएको हो । यस्तै उपभोक्तालाई सचेतना जगाउनु पर्छ । अनुगमन गर्ने निकाय बायसलेस किसिमको हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रश्रयमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई छोड्नु हुँदैन ।

गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पहिलो अधिकार हो । यो अधिकारको उपभोग मैले गर्नुपर्दछ भन्ने सोच हरेक उपभोक्ताले राख्नुपर्छ । र, राज्यले पनि लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता, लोककल्याणकारी राज्यको मर्म भावना अनुसार भएका कानुनहरू लागु गर्नुपर्छ । यस्तै, इमानदार व्यवसायी, सचेत र जागरूक उपभोक्ता, सुदृढ कानुन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जिम्मेवार राज्य बजारको स्वच्छताका लागि अपरिहार्य पक्षहरू हुन् । यी पक्षहरूलाई कायम राख्नका लागि बजार अनुगमनले चुस्तता र प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता पाउन जरुरी छ । यसो हुनसकेमा मात्रै उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिन्छन् । व्यवसायीहरू इमानदार हुनुपर्छ र उपभोक्ताहरू जागरुक हुनु पर्दछ । आम उपभोक्तालाई के भन्न चाहन्छु भने, चाडपर्व नजिकिँदै छ । आवश्यक भन्दा बढी वस्तुको सञ्चय नगर्नु होला । 

नेपालका सबैभन्दा ठूला चाडपर्व नजिकिँदै छन् । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वमा बजारभाउ थप अकासिने निश्चित छ । यस समयमा बजार अनुगमनको विषयले अत्यधिक चर्चा पाउने गर्छ । चाडपर्वमा बढी मात्रामा खरिदबिक्री हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिएको गुनासो धेरै आउने गर्छ । सोही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न भन्दै केन्द्रको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमन गर्छन् । तर, अनुगमनका नाम मात्रको हुने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसपटक पनि चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजार अनुगमन गर्ने तयारी थालेको छ ।  

दसैँ आउन करिब डेढ महिना बाँकी छँदा चाडबाडलाई लक्षित गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै पालिकालाई परिपत्र गरेको हो । 

सरकारले नियमित बजार अनुगमन गर्नुका साथै चाडपर्व लक्षित अनुगमन पनि गर्दै आएको छ । तर, उपभोक्ता ठगिने क्रम भने रोकिएको छैन । महँगी, बजार अनुगमन, सरकारी भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलसँग फरकधारकर्मी रेखा श्रेष्ठ गरेको कुराकानीमा आधारित ।