चाडपर्वको समयमा हरेक वर्ष चिनीको हाहाकार हुन्छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसपटक भारतसँग ५० हजार टन चिनी खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । १४ साउनमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति सहज बनाउने निर्णय गर्यो । जसका लागि सरकारले भारत सरकारसँग तत्कालका लागि धान, चामलसँगै ५० हजार टन चिनी माग गर्दै पत्र लेख्यो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र ३० साउनमा पुगेको थियो । पत्र पुगेको एक महिना हुनै लाग्दासमेत भारतले कुनै औपचारिक जवाफ दिएको छैन । अहिलेसम्म पत्रको कुनै जवाफ नआउँदा यसपटक पनि चाडपर्वको समयमा चिनीको मूल्य बढ्नेसँगै अभाव हुने निश्चित भएको छ । 

भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले ०७९ जेठ ११ गतेदेखि ०७९ कात्तिक १४ गतेसम्म चिनीको कोटा निर्धारित गरी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि ०७९ कात्तिक १५ देखि ०८० असोज १३ गतेसम्मको लागि ६१ लाख टन चिनी निर्यात कोटा निर्धारण गर्नुका साथै निर्यातमा फेरि भारतले प्रतिबन्ध लगायो । यो परिमाणमध्ये ५९ लाख टन चिनी भारतले निर्यात गरिसकेको छ । अब बाँकी दुई लाख टन चिनी निर्यात गर्न मात्र बाँकी छ । 

भारतले छुट्टयाएको उक्त कोटा नेपालसँगै अरू १० देशका लागि पनि हो । भारत ब्राजिलपछि विश्वमा दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादन गर्ने देश हो । पछिल्लो समय भारतले उत्पादनमा कमी आएको कारण देखाउँदै कोटाबाहेक चिनी निर्यातमा बन्देज लगाएको हो । त्यही कोटामध्ये नेपाली व्यापारीले केही चिनी वैध बाटोमार्फत भारतबाट आयात गर्दै आएका छन् भने अधिकांश अवैध बाटो भएर चिनी भित्रिरहेको छ । भारतले चिनी निर्यात रोक्दा तस्करहरूले भन्सार छलेर साइकल, मोटरसाइकल, जिप, पिकअप, कन्टेनरमा लुकाईछिपाई भित्र्याइरहेका छन् । र, उच्च मूल्यमा बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।

तीन वर्षदेखि आयात अनुमति नपाउँदा सरकारी भण्डार रित्तै

नेपालका सबैभन्दा ठूला चाडपर्व आउन करिब एक महिना बाँकी छ । सबैभन्दा धेरै चिनी खपत हुने चाडपर्व नजिकिए पनि सरकारको चिनी भण्डारण ३ वर्षदेखि रित्तै छ । सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । दसैँ–तिहारको समयमा थप ३० हजार मेट्रिक टन माग हुने सरकारी आकलन छ । 

सरकारले बजारमा व्यापारीहरूको एकाधिकार र सिण्डिकेट नहोस् भनेर खाद्यवस्तुतर्फ बजार हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिएको छ । तर, सरकारले ती दुवै निकायलाई तीन वर्षदेखि चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छैन ।

यो वर्ष पनि भन्सार छुटको चिनी आयात र बिक्रीवितरणको जिम्मा पाएका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भण्डार रित्तै छ । 

चिनी आयातका लागि पटकपटक अनुमति मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले नदिँदा तीन वर्षदेखि चिनी भण्डार रित्तै बसेको हो । चिनी आयातका लागि पटक¬–पटक ताकेता गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले रेस्पोन्स नगरेको साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीले गुनासो गरे । ‘पटकपटक हामीले भन्सार छुटको चिनी आयात गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अर्थ मन्त्रालयको असहयोगको कारण सफल हुन सकेन । तीन वर्षदेखि भन्सार छुटको चिनी आयात गर्न पाएका छैनौँ ।’ 

चाडपर्व नजिकिएसँगै साल्ट ट्रेडिङले दसैँ र तिहारलाई दृष्टिगत गर्दै ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको स्वीकृति माग गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको महिना दिन नाघिसक्दासमेत अझैसम्म प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ छ । गतवर्ष दसैँअघि पनि साल्ट ट्रेडिङले भन्सार छुटको चिनी आयात गर्ने अनुमति माग्दा अर्थले बेवास्ता गरेपछि आयात प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो । 

सरकारबाट चिनी खरिदको तत्काल निर्णय आएन भने दसैँअघि चिनी खरिद गर्न सक्ने सम्भावना टरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चिनी आयात गर्नका लागि टेन्डर गर्न ४५ दिन त प्रक्रियामै लाग्छ । कहिलेकाहीँ पहिलो टेन्डरमा आवेदन नपरेर दोस्रोपटक पनि टेन्डर गर्नुपर्छ । यस्तै, ग्लोबल टेण्डरमार्फत अन्य मुलुकबाट आयात गर्न भने करिब दुई महिनाजति लाग्छ । त्यसैले दसैँअघि चिनी आयात हुने सम्भावना न्यून रहेको उनको तर्क छ । 

यस्तै, चिनी आयातका लागि स्वामित्व पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भण्डार पनि रित्तै छ । कम्पनीले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै यस वर्ष १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । सहमति माग गरेको महिना दिन हुन लाग्दासमेत अर्थबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको खाद्य कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार कम्पनीसँग अहिले एक केजी चिनी पनि छैन । खुद्रा चिनी  बिक्री बन्द भएको पनि लामो समय भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्षदेखि नै चिनी अभाव छ,’ उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको दसैँ–तिहारमा पनि १–२ केजी बिक्री गर्यौँ । यसपटक त त्यही एक केजी पनि बिक्री गर्न नपाइएलाजस्तो छ ।’

अर्थले अब स्वीकृति दिइहाले पनि दसैँअघि चिनी ल्याउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयले केही रेस्पोन्स गरेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सकेसम्म त हामीले चाँडै मल ल्याउने तयारी गरेका छौँ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो दसैँ तिहारअघि चिनी आयात गर्ने सम्भावना कम छ ।’ अनुदानको चिनी आउने, नआउने अन्योलले दसैँ–तिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुनुका साथै व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।  

सरकारकै कमजोरीले चिनीमा कालोबजारी !

सरकारले कालोबजारीलाई संरक्षण दिँदा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चिनीमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ । अहिले केजीको ११० देखि १३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । त्यो पनि वैशाखदेखि भदौसम्म दुईपटक मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । भारतमा अहिले प्रतिकिलो चिनीको अधिकतम मूल्य ७३ रुपैयाँ तोकिएको छ । दसैँ–तिहारको मुखमा अझ मूल्य बढ्ने निश्चित छ । बजार हस्तक्षेप गर्न सरकारले समयमै चिनी खरिदका लागि अनुमति नदिँदा चिनीको मूल्य वृद्धि भएको हो ।

सरकारसँग मौज्दात नभएकाले पनि उद्योगीले अनावश्यक मूल्य वृद्धि गरिरहेको र उद्योगीकै प्रभावमा परेर सरकारले चिनी आयातको अनुमति नदिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘यो सरकार एकपछि अर्को गरी आर्थिक प्रलोभनमा फस्दै आएको छ । उद्योगीको प्रभावमा परेर चिनी आयातको अनुमति नदिई उपभोक्ता मारमा पार्ने काम गरेको छ ।’

नेपालमा जहिले पनि गुलियो चिनीको व्यवस्थापन सधैँजसो तीतो नै हुने गरेको छ । कहिले समयमै चिनी आयात नभएर मूल्य बढ्ने त कहिले चिनी उत्पादकले किसानको उखुको भुक्तानी समयमै नगर्दा यो क्षेत्र विवादित बन्ने गरेको छ । उपभोक्ताले बर्सेनि यस्ता समस्या भोग्दै आए पनि सरकारले भने चासो नै दिएको पाइँदैन । 

यता, चिनी उत्पादकहरू भने चिनीको उत्पादन लागत बढी पर्ने भएकाले चिनीको मूल्य बढेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । चिनीको उत्पादन कम भएको र उत्पादन लागत बढी पर्ने हुँदा पछिल्लो समय महँगो परेको नेपाल चिनी उद्योग संघले जनाएको छ ।
 
के भन्छ मन्त्रालय ?

सरकारी अनुदानको चिनी खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव धनीराम शर्माका अनुसार चिनी खरिद स्वीकृति मागको फाइल मन्त्रालयमा आए पनि खरिदको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । उनका अनुसार अहिलेको बजार मूल्य, हाम्रो बजारको माग र यस वर्ष नेपालमा भएको चिनी उत्पादनलगायत विषयको अध्ययन भइरहेकाले अनुमतिमा ढिलाइ भएको हो । 

‘चिनी खरिदको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । अहिलेसम्म चिनी के–कति परिमाणको खरिद गर्न स्वीकृति दिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनी भन्छन् । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ६० हजार टन चिनी खरिद गर्न साउन १८ गते र साउन ३१ गते दुईवटा पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । कर्पाेरेसनबाट ५० हजार टन र खाद्य कम्पनीबाट १० हजार टन भन्सार छुटको चिनी ल्याउने गरी अर्थसँग सहमति मागेको हो । 

चाडपर्वमा बजारमा चिनीको माग र खपत पनि बढ्ने हुँदा व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्न सक्ने भन्दै बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि भन्सार छुटमा चिनी आयातका लागि अनुमति मागिएको हो । तर, सरकारले भने वास्ता गरेको छैन । 

विगत दुई वर्षदेखि अनुुदानको चिनी खरिदका लागि अर्थले स्वीकृति दिएन र यो वर्षका लागि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । यो वर्ष एक लाख टन चिनीको उत्पादन कम भएको चिनी उत्पादक संघले जनाएको छ । मुलुकमा वार्षिक दुई लाख ८० हजार टन चिनीको माग रहेकामा यो वर्ष एक लाख टन मात्र उत्पादन भएको चिनी उत्पादक संघको तथ्यांक छ ।