सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागि पर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो भावी योजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले न्यायमा ढिलासुस्ती र खर्चिलोपन हुन नदिनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए ।  

‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, संवैधानिक तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उल्लंघन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ निश्चित अवधिभित्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने दायित्व समेत सृजना गरेको छ,’ प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले भने ।  

अदालतले तर्जुमा गरेको रणनीतिक योजनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सन्तुलन, नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई नेपालको अदालतले अंगीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने समेत बताए । प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, संवैधानिक तथा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उल्लंघन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेकाले सबैलाई न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । 

‘नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायलापालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुशरण गर्दै शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मासात गरेको छ । जवाफदेही सरकार सम्बन्धी अवधारणाले राज्यका तीनै अंगको अवधारणा र सम्बन्धलाई महत्व दिएको हुन्छ,’ प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले भने ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका छन् । उनलाई न्यायपरिषदको गत १० भदौमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।