सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्यो । सरकारले साउन ३० गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको थियो । तर, अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम आउन सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा भन्दा भदौमा घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार भदौमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ३५ हजार ६ सय ८६ लिखत पारित भएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षको साउनमा ३९ हजार २६३ लिखत पारित भएको थियो । 

यस्तै, गत आर्थिक वर्ष भदौमा ३४ हजार सात सय २० वटा लिखत पारित भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको भदौमा कारोबार केही बढे पनि उत्साहजनक भने छैन । भदौमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट भएको छ । उक्त मालपोत कार्यालयमा १८७१ लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । 

यस्तै, भदौमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा भने २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो । यो साउनको तुलनामा १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी हो । यस्तै, गत आर्थिक वर्षको भदौमा ३ अर्ब ५६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । 

लिखत पारितमा पूर्वी तराईका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिए पनि राजस्व संकलनमा भने मालपात कार्यालय लगनखेल अग्रस्थानमा छ । लगनखेल मालपोतले ४१ करोड ५६ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । 

यसअघि सरकारले २३ जेठ, २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली ल्याएको थियो । जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट हुँदा कृषियोग्य जमिन मासिएको भन्दै सरकारले भू–उपयोग नीति ल्याएको थियो । 

सरकारले भदौ २०७९ देखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गर्यो । स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि धरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको थियो । 

कित्ताकाट बन्द भएसँगै देशको अर्थतन्त्रमा निकै असर परेको भन्दै त्यसको विकल्प खोज्दै समाधानको पाटोमा जाने अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बताउँदै आएका थिए । कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो, तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

अन्ततः साउन ३० मा सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

किन सोचेजस्तो छलाङ मार्न सकेन ? 

कित्ताकाट फुकुवा भए पनि सोचेअनुसार कारोबार बढ्न नसकेको स्वीकार गर्छन्, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला । उनका अनुसार कित्ताकाट खुले पनि घरजग्गा कारोबार सुस्ताउनुमा बैंकहरूको तरलता अभाव, कर्जाको चुलिँदो ब्याजदरलगायत कारण हो । 

‘हिजोको दिनमा भन्दा आजको दिनमा घरजग्गा कारोबारमा केही चहलपहल देखिएको छ,’ अध्यक्ष धमला भन्छन्, ‘ जग्गाको कित्ताकाट बन्द गर्दा अर्थतन्त्रलाई कत्तिको असर पर्यो यो कुरा सरकारले बुझ्यो र  कित्ताकाट खुला गर्यो । तर, सोचेअनुरुप कारोबार हुन सकेन ।’

कित्ताकाट खुलासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकको तरलता अभाव, चर्को ब्याजदरजस्ता विषयको पनि समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै साउन र भदौ अफ सिजन भएकाले कित्ताकाट खुले पनि कारोबारमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । घरजग्गा कारोबारको सकारात्मक सुधारका पक्ष असोजदेखि मात्र देखिने उनी बताउँछन् । 

घरजग्गा व्यवसायीको मुख्य आम्दानीको बाटो कित्ताकाट नै रहेको भन्दै उनले कित्ताकाट बन्द हुँदा आफूहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको बताए । बैंक वित्तीय संस्थादेखि सहकारीका सञ्चालकले समेत ठूलो रकम घरजग्गामा लगानी गरेका छन् ।

उनका अनुसार लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबार रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्यो । सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट वार्षिक रूपमा ठूलो राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको छ । 

‘वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट मात्रै राजस्व उठाउँदै आएको छ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘ भन्सारपछि सबैभन्दा धेरै राजस्व आउने माध्यम भनेकै घरजग्गा कारोबार हो । अहिले कित्ताकाट फुकुवा भए पनि एउटा चेन बिग्रिसक्यो । त्यो चेन समात्न केही समय लाग्छ ।’

किन भएन अर्थतन्त्र चलायमान ?

केही समययता नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो छैन । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा छ । आयात बढ्नुका साथै तरलताको समस्या पनि बढेको छ । यस्तै, शोधनान्तर घाटा बढेको छ । एकातर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ भने अर्काेतर्फ सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको एउटा कारण औँल्याइयो– कित्ताकाट बन्देज । 

२०७९ भदौदेखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याएर माबै जग्गा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि धरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको थियो ।

जग्गाको कारोबार नहुँदा व्यवसायीले लगानी त्यसमा फसेको भन्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन दबाब बढाएका थिए । कित्ताकाट नखुल्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बताउँदै आएका थिए । सोही अनुसार नियमावली संशोधन नै गरेर कित्ताकाट फुकुवा गरियो । तर, कित्ताकाट फुकुवा भएको एक महिना बितिसक्दा समेत अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकको छैन । 

कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले कित्ताकाट राजस्व संकलन गर्नलाई खोल्यो । तर, यो एक महिनालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने राजस्वमा खासै प्रभाव पारेन । अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न पहिला जग्गाको किनबेच हुनुपर्छ । जग्गा किनबेच हुनलाई बैंकको ब्याजदरमा भर पर्छ ।’ जसले गर्दा सरकारले भनेजस्तो कित्ताकाट खोलेर मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।

‘हामीमा कित्ताकाट खुला गर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । ‘नाडा अटो सो’ र सेयर मार्केटले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘झट्ट हेर्दा राजस्व संकलन होलाजस्तो लाग्छ । तर, वास्तविकता फरक छ । यो कुरा मैले पहिले पनि भनेकै थिए । यो सबै कुरा बैंकको ब्याजदरमा आएर ठोकिन्छ ।’
उदाहरण दिँदै उनी थप्छन्, ‘मानिसले ठूलो–ठूलो खर्च गर्ने भनेको लोन लिएर मात्र हो । जबसम्म लोन पाउँदैन तबसम्म कारोबार हुँदैन । बैंकले राम्रोसँग लोन पनि दिएको छैन र लिएको लोन पनि चर्को ब्याजदरमा छ भने कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ? सबै चिज बैंकको ब्याजदरमा भर पर्छ । जसले गर्दा कित्ताकाट खुल्ला भएर पनि अर्थतन्त्र चलायमान नभएको हो ।’ 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बैंकहरूको ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको ब्याजदर ६–७ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ, जसबाट लगानीको वातावरण बन्ने र राजस्व बढ्ने उनको सूत्र हो । साथै बैंकले पनि लोन दिने प्रक्रियामा खुकुलो पार्नुपर्ने पनि उनी बताउँछन् । 

अहिलेको अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट खोल्दा अर्थतन्त्रमा थोरै सुधार आए पनि सरकारले भनेजस्तो राजस्व उठाउन नसक्ने उनको तर्क छ । फेरि बैंकले ब्याजदर घटाएर लगानी गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने उनको विश्लेषण छ ।