अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्रताको सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकारको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले आयोगको राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रताबारे पहिलेदेखि नै कुरा उठेको भन्दै सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘आयोगका सहायता र आयोगको स्वतन्त्रताका बीच वित्तीय स्वार्थ राजनीतिक निर्णयको कुरा प्रशासनिक स्वार्थको कुरा सबै पहिलेदेखि नै उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि नयाँ कानुन सरकारले संसदले गर्नुपर्छ । र, यो असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।’ उनले सरकारी सहयोग र स्थायित्वको सवालमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
सहायताको कुरा यति संवेदनशील छ । कतै यस्तो सन्देश पनि नजाओस् कि मानवअधिकार आयोग नेपालको गजब छ । एउटा सरकारले नियुक्त गर्छ, अर्को सरकार आएर त्यसलाई घुमाएर राजीनामा गर्न लाउँछ भन्ने सन्देश गयो भने के हुन्छ ? सरकार आउँछ–जान्छ आयोगले दिगो काम गर्छ, एउटाले भन्ने पनि त हो नि !’ उनले भने ।
त्यस्तै, मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले मानवअधिकारका सवालमा सबैजना गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा पनि संस्थाको संरक्षणका लागि सबैले गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
‘जुनसुकै सरकार आए तापनि सरकारहरुले आयोग बलियो भएको हेर्न चाहँदैन । आयोगलाई कमजोर नै भएको देख्न चाहन्छ । किनकि त्यहाँ उसको स्वेच्छाचारी चरित्रमाथि अंकुश लगाउने कुनै निकाय नहोस् भनेर सरकार त्यो चाहन्छ । यो राष्ट्रिय मानवअधिकारको विधेयक सरकारी विधेयमा होइन, गैरसरकारी विधेयक ऐन आएको हो ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
