भारतले गत २० जुलाई (साउन ४ गते) देखि लागू हुने गरी बासमतीबाहेकका चामलको निर्यात पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगायो । यति मात्र होइन, उसले पहिलोपटक उसिना चामलमा पनि २० प्रतिशत कर लगायो ।  

भारत विश्वकै प्रमुख चामल निर्यातकर्ता देश हो । विश्वव्यापी चामल व्यापारमा भारतको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । चामल व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतले निर्यातमा एकपछि अर्को कडाइ गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली भान्सामा देखापर्‍यो ।

भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेसँगै नेपाली बजारमा चामलको अभाव हुनुका साथै मूल्य एकाएक अकासियो । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले भारतसँग तत्कालका लागि १० लाख मेट्रिक टन धान र एक लाख मेट्रिक टन चामल खरिद गर्ने निर्णय गर्दै भारत सरकारलाई पत्र लेख्यो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र ३० साउनमा पुगेको थियो । भारतले अरू देशलाई धान–चामल उपलब्ध गराउन थाले पनि पत्र पुगेको दुई महिना बितिसक्दा समेत नेपाललाई कुनै जवाफ दिएको छैन । चाडपर्वको समयमा मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने चामल अभाव हुने भयले पनि चामल बजार गडबड छ । 

अहिले चामलका लागि अरू देशसँग हात पसारी रहँदा विगतमा नेपालले धान-चामल निर्यात गर्थ्यो भन्ने कुरा अहिले कसैले पनि पत्याउँदैन । अरू देशमा खाद्य संकट परेको समयमा तत्काल धान–चामल उपलब्ध गराउने नेपाल अहिले आफूलाई पर्दा कतैबाट सहयोग पाएको छैन । वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको धानचामल आयात गर्न थालेको नेपालले विगतमा धान-चामलको निर्यात गर्थ्यो भन्ने विषय आफैंमा रोमाञ्चक सुनिन्छ । साथै, कुनै वेला धान-चामल निर्यात गर्ने मुलुक अहिले आयात गर्ने अवस्थामा पुगेकोमा दु:ख पनि लाग्छ । 

धान उत्पादनको अवस्था

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो र अहिले पनि यो देशको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । भौगोलिक विविधता र सूक्ष्म जलवायुका कारण नेपालमा खेतीको सम्भावना प्रचुर छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रमा धानखेती गरिन्छ । त्यसैले धान नेपालको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत र कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशतले योगदान पुर्‍याएको छ । 

विश्व खाद्य संगठनका अनुसार धान उत्पादनको दृष्टिकोणबाट नेपाल १५औँ स्थानमा पर्छ । तर, पनि किसानका लागि यो बाली नाफामूलक व्यवसाय बन्न सकेको छैन । लागतभन्दा आम्दानी कम भएका कारण हरेक वर्ष देशले अर्बौँ रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सन् १९६० को दशकसम्म नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश थियो । तर, २०७९/८० सम्म आइपुग्दा सबैभन्दा कम धान उत्पादन गर्ने देश भएको छ । विगत पाँच वर्षमा अर्थात् २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्ममा भएको धानको उत्पादनको अवस्था हेर्दा निकै नाजुक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो,जसबाट ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० लाख ४७ हजार ५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । उक्त वर्ष १४ लाख ७९ हजार ३७८ हेक्टरमा धान लगाइएको थियो । 

यसैबीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ लाख ७३ हजार ४७४ हेक्टरमा धान खेती गर्दा ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । धान थन्क्याउने समयमा २०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म भएको हावाहुरीसहितको अप्रत्याशित वर्षाले धानमा क्षति पुगेकाले २०७८/७९ मा धान उत्पादन घट्न गएको हो । २०७८/७९ मा २०७७/७८ भन्दा पाँच लाख मेट्रिक टन कम धान उत्पादन भएको थियो । 

यस्तै, आव २०७६/७७ मा १४ लाख ५८ हजार ९१५ हेक्टरमा खेती हुँदा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन र आव २०७५/७६ मा १४ लाख ९१ हजार ७४४ हेक्टरमा खेती गर्दा ५६ लाख १० हजार ११ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । 

कृषि प्रधान देशमा चामल आयातको ग्राफ

पछिल्ला केही वर्ष यता देशमा आयात हुने धान–चामलले कृषि प्रधान देशलाई गिज्याइरहेको छ । सरकारले आत्मनिर्भरको नारा जतिसुकै रटे पनि आयातले फड्को मारेको छ । बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई (साउन र भदौ) महिनामा मात्र ४ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात भएको छ । जसमा दुई अर्ब ७६ करोड २१ लाख छ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ५३ लाख हजार ३२२ क्विन्टल चामल आयात भएको छ । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३६ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २१ हजार रुपैयाँको धान र चामल आयात भएको थियो । भन्सार विभागका अनुसार उक्त मूल्यमा ७९ करोड १७ लाख ३१ हजार ८८९ केजी धान र चामल आयात भएको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ अर्ब ५७ करोडको धान-चामल आयात भएको थियो । जसअनुसार गत वर्षको तुलनामा आयात घटेको देखिन्छ ।

यस्तै, आव २०७७/०७८ मा ५० अर्ब ७९ करोड बराबरको धान तथा चामल आयात गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३३ अर्ब ६५ करोड मूल्यको धान चामल झिकाइएको थियो भने  त्यसभन्दा अघिल्लो आव २०७५/७६ मा ३२ अर्ब ५९ करोडको धान चामल आयात गरिएको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार चामल तथा कनिकाबाहेक नेपालले करोडौं रुपैयाँबराबरको धानको बिउसमेत आयात गर्ने गरेको छ ।

नेपालले चीन, भारत, थाइल्याण्ड, भुटान, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, निकारागुवा, ओमान, सिंगापुर, अमेरिका, भियतनाम, नामिबिया, क्यानडा, भेनेजुयलालगायत देशबाट धान तथा चामल आयात गर्ने गरेको छ ।

नेपाललाई वार्षिक कति आवश्यक पर्छ चामल ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालीलाई वर्षभरि पेट भर्न बढीमा ६८ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान आवश्यक रहेको छ भने धानमा आत्मनिर्भर हुन ७९ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन धान आवश्यक हुन्छ । नेपालले हरेक वर्ष ५५/५६ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान फलाउँछ । सरदर नेपालमा उत्पादित धान (५५ लाख मेट्रिक टन) बाट जम्मा ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुन्छ । 

नेपालमा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने करिब ५५ लाख मेट्रिक टन धानलाई आधार मान्दा करिब २४ लाख मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ,यो भनेको करिब १२ देखि १४ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुनु हो । १ सय किलो धानको ६२ किलो चामल रहने मानकको आधारमा हो । 

मन्त्रालयका अनुसार नेपालीले वर्षमा औसत प्रति व्यक्ति १३७ किलो चामल खान्छन् । दुई करोड ९१ लाख नागरिकको पेट भर्न बढीमा ३९ लाख मेट्रिक टन चामल भए पुग्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा उत्पादन र आयात भएको तथ्याङ्क हेर्दा यो परिमाणभन्दा धेरै धान चामल खपत भइरहेको छ । यसको अर्थ, नेपालमा हुने धान उत्पादनले नेपालीको पेट भर्दैन, आयात गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो आयात बढीमा ६–७ लाख मेट्रिक टन भए पुग्छ । तथ्याङ्कले भने उक्त परिमाणभन्दा धेरै धान चामल खपत भइरहेको देखाउँछ । 

मन्त्रालयका अनुसार नेपालीले वर्षमा औसत भन्दा धेरै भात खाने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको रिपोर्ट अनुसार विश्वमा एक व्यक्तिले एक वर्षमा औसतमा एक सय २१ किलो भात खान्छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार नेपालीहरू वार्षिक १ सय ३७ किलो चामल प्रयोग गर्छन् । यो भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले भनेको भन्दा १६ किलो बढी हो ।

नेपालमा चामलको अधिक प्रयोग सरकारका लागि टाउको दुखाइ विषय बन्दै गएको छ । एकातिर चामल प्रयोगमा देखिएको व्यापकता र उत्पादनमा देखिएको संकुचनका कारण परनिर्भरता बढिरहेको छ ।

त्यो नेपाल, यो नेपाल 

साठीको दशकमा नेपाल धान/चामल निर्यात गर्ने मुख्य देशमा पर्थ्यो भने भारत आयात गर्ने देशमा । अहिले भारत धान/चामल निर्यात गर्ने ठूलो देश बनेको छ भने नेपाल आयात गर्ने देश । धान उत्पादन र व्यापारको हाम्रो गर्विलो इतिहास, अहिले इतिहासमै सीमित भएको छ । 

चार दशकअघिसम्म पनि धान उत्पादनमा नेपाल निकै अब्बल मानिने गरेको सम्झन्छन्, पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्की । उनका अनुसार दक्षिण एसियाली देशमा मात्रै होइन, दक्षिण कोरिया, मलेसियादेखि अमेरिकासम्म नेपाली चामल निर्यात हुने गरेको अभिलेख छ । 

पञ्चायत रजत जयन्तीका अवसरमा २०४३ पुसमा प्रकाशित पञ्चायत स्मारिकाका अनुसार २०३० को दशकमा नेपालले भारत मात्रै होइन, समुद्रपारसम्मै चामल निकासी गर्थ्यो । २०३०/३१ मा नेपालले दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँको चामल समुद्रपार निर्यात गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०३५/३६ मा त नेपालले सर्वाधिक २४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको चामल निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ ।

आव २०२७/२८ देखि २०४१/४२ सम्मका १५ वर्षमा नेपालले समुद्रपारिका देशमा धानचामल निर्यात गरेर ५४ करोड १४ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको पञ्चायत स्मारिकामा उल्लेख छ । भारततिरको निर्यात समेत जोड्दा यो रकम अझै ठूलो हुन्छ । 

सन् १९४३–४४ मा ब्रिटिस इण्डियाको तत्कालीन बंगाल प्रान्त (आजको भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल र उडिसा अनि आजको बंगलादेश) मा खाद्यान्न अभावले करिब ३० लाख मानिसको ज्यान जाने गरी भोकमरीको भयंकर महामारी फैलिएको थियो । 

सन् १९४३ को जनवरी महिनामा ठूलो आँधीबेहरी आएसँगै हिँउदे बाली नास भएर उत्पादन घटेको थियो । र, खाद्यान्न संकट हुन सक्ने भन्दै विभिन्न प्रक्षेपण भयो । यता नेपालमा भने त्यतिबेला तराई क्षेत्रमा प्रशस्त धान उत्पादन हुने गर्थ्यो । धान उत्पादन हुने मात्र होइन, धेरै पहिले जंगबहादुरको शासनकालमा नेपालको तराई क्षेत्रमा निकै ठूलो अनिकाल पर्दा नागरिक भोकबाट नमरून् भनी ठाउँठाउँमा धर्म–भकारीको स्थापना गरी त्यहाँ खाद्यान्न जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

त्यसमा प्रत्येक वर्ष धर्म–भकारीमा त्यही बराबरको नयाँ बालीको अन्न भरेको खण्डमा मात्र पुरानो अन्न निकाल्ने प्रबन्ध कडाइका साथ लागू थियो । नेपालमा पछिसम्म पनि त्यस्तो व्यवस्था कायम नै थियो । भारतमा खाद्यान्न संकट हुने खबर प्राप्त हुना साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री महाराज जुद्धशमशेर जबराले तत्कालै एक लाख टन खाद्यान्न भारत सरकारलाई नेपालले उपलब्ध गराउने उद्‍घोष गरे र, सोही भोकमरीको आपतकालीन अवस्थामा नेपालले ब्रिटिस इण्डियालाई एकलाख टनभन्दा बढी धान निर्यात गर्‍यो । (दि इण्डियन एक्सप्रेस, १६ नोभेम्बर, १९४३) ।

तर, के २०३० को दशकमा नेपालले आफूलाई पुग्नेभन्दा धेरै धान उत्पादन गरेर निर्यात गरेको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्व सचिव कार्की नेपालले धेरै धान फलाएर निर्यात गरेको भने नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार उति वेला तराईमा फलेको धान पहाडतिर लैजान बाटोघाटो नै थिएन । पहाडका नागरिकको किनेर खाने सामर्थ्य पनि थिएन । जसकारण उब्रिएको धान-चामल भारततिर निर्यात भएको उनको भनाइ छ । 

यस्तै, पछिल्लो समय नेपालीले भात धेरै खान थालेका छन् । राष्ट्रसंघको खाद्य एवं कृषि संगठनका अनुसार २०३० को दशकमा नेपालीले वार्षिक औसतमा ८१ किलो चामल उपभोग गर्थे । अहिले यस्तो उपभोग दर १३७ किलोसम्म पुगेको छ । जसले गर्दा पनि चामल आयात बढिरहेको विज्ञको आकलन छ । सन् १९९० को दशकबाट आयातको परिमाण उकालो लाग्न थालेको हो । 

किन बढ्यो धान चामलमा परनिर्भरता ?

नेपाल धान उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो । तराईदेखि मध्यपहाड र हिमाली प्रदेशको ३०६० मिटर उचाइसम्म धानखेती गरिएको पाइएको छ । धानले खाद्य सम्प्रभुतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भए पनि देशको मागबमोजिम चामल आपूर्ति हुन नसक्दा देशले थुप्रै वैदेशिक मुद्रा खर्चनु परेको छ । 

विगतको कृषि तथ्यांकलाई केलाउने हो भने नेपालमा धानको उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, जति उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यति नभएको बताउँछन्, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहा । उनका अनुसार धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै जाँदा पनि देशले प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको चामल आयात गर्दै आएको छ । 

विश्वका अन्य धान उत्पादन गर्ने मुलुकको तुलनामा नेपालको उत्पादकत्व कम छ । पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसाइँसराइ तथा अन्य पेसा व्यवसाय अँगालेको र तराईमा भने बसोवास वृद्धि, प्लटिङ, सडक निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासले धान उत्पादनमा कमी आउँदा पनि परनिर्भता बढेको उनी बताउँछन् । 

‘धान उत्पादनको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ,’ डा. कुशवाह भन्छन्, ‘राम्रो उब्जनी हुने खेतहरू अहिले प्लटिङ भइसके । थोरै खेतमा धेरै उब्जनी गर्नुपर्ने चुनौती आइसकेको छ । त्यसैले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले योजना बनाउन जरुरी छ । यदि अहिले नै उत्पादन बढाउने योजना बनेन भने भोलिको दिनमा ९० अर्बको धान–चामल आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।’

धानमा परनिर्भरता हुनुका कारण धेरै छन् । पछिल्लो समय नेपालीको खाने बानीमा परिवर्तन र सडक सञ्जालको विकासलाई पनि लिन सकिन्छ । पहिलेका दिनमा विशेषगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पक्की सडक सञ्जालको राम्रो व्यवस्था थिएन, जसले गर्दा त्यस भेगमा बस्ने आमनेपाली नागरिक दैनिक खानाका रूपमा मकैको ढिँडो र कोदोको रोटी बनाएर छाक टार्ने गर्थे । तर, पक्की सडकको निर्माण भएसँगै त्यस भेगका नागरिकको खानपिनमा व्यापक परिवर्तन देखियो । उनीहरूको प्राथमिकता चामलमा पर्‍याे । नेपाली समाजमा बास्नादार र मसिनो चामलको भात खानुलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लिइन्छ । यसैकारण अधिकांश नेपाली आयातित चामल किनेर दैनिकी चलाउँछन् । 

आजसम्म आइपुग्दा अधिकांश नेपालीको दैनिकी चामलको भातसँगै फेरिएको छ । मानिसहरूले मसिनो चामल उपभोगमा रुचि देखाएका छन् । तर, हामीकहाँ मोटो धानको उत्पादन मात्रै बढेकाले आयातको ग्राफ बढेको पनि उनको तर्क छ । यस्तै, नेपालीको भाते बानीले पनि चामलको खपत बढेको उनी बताउँछन् । 

‘आयातकर्ता बन्नुमा हाम्रो खानपान ‘भातमुखी’ हुँदै जानु हो । पहिले पहाडी क्षेत्रमा त्यहीँका उब्जनीले जीवनयापन गरिन्थ्यो । मकै, भटमास, कोदो, आलु इत्यादिमा निर्भर स्थानीय अहिले भातपारखी भएका छन् । जबकि मकै, भटमास, कोदो उत्तिकै स्वस्थकर हुन् । तराईमा साँझ रातीको खानपिनमा गहुँको रोटीलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो । अहिले दुवै छाक प्रायः जसो घरमा भात नै पाक्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, हामीसँग धान संग्रह क्षमता नहुँदा पनि आयातको तथ्याङ्कमा केही फरक पर्न गएको उनको तर्क छ । ‘नेपालमा धान स्टोरेजको एकदमै ठूलो समस्या छ । किसानले धान पाक्नेबित्तिकै खेतबाटै सस्तो मूल्यमा भारतीय व्यापारीलाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी प्रस्ट पार्छन्, ‘हाम्रो धान खुल्ला सीमाबाट खुल्लमखुल्ला भारत गइरहेको छ । सस्तोमा भारतलाई धान दिएर हामीले भारतबाटै महँगोमा चामल आयात गरिरहेका छौँ । यसले गर्दा पनि आयातको ग्राफ बढेको हो ।’ 

यस्तै, सिँचाइको सुविधा पर्याप्त नभएकाले पनि उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार नआएको हो । जसले आयात गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । साथै परम्परागत खेती प्रणाली, समयमा रासायनिक मलको अभाव, यान्त्रिकीकरणको कमी, महँगो ज्याला, खेतमा श्रम गर्ने व्यक्तिको अभाव, असल बिउको स्रोतमा पहुँचको कमी, रैथाने बिउको अत्यधिक प्रयोग, कृषि अनुसन्धान र विकासमा सरकारको उदासीनता धानका बिउ अभाव, सिँचाइ सुविधाको अभाव, बजारीकरणको कमी, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु जस्ता कारणले पनि धान चामलको आयात बढ्न गएको उनको विश्लेषण छ ।

आत्मनिर्भर बन्न सरकारले चालेका कदम 

धान–चामलमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले केही कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ । तीन वर्षभित्र मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि लागू हुने गरी बृहत्तर धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेको थियो । अधिक धान उत्पादन हुने १२ जिल्ला (झापा, सुनसरी, मोरङ, सर्लाही, पर्सा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) मा यो लागू भएको थियो । र, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगायो ।त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७०/७१–२०७२/०७३ देखि लागू हुने गरी धान उत्पादन हुने २० जिल्लामा सरकारले मसिना बास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । 

त्यति मात्र होइन, धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत सञ्चालन गरेको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत देशको विभिन्न ठाउँमा थुप्रै धान ब्लक र जोनहरू स्थापना गरेको छ भने रासायनिक मलमा अनुदान दिएको छ, सिँचाइमा उचित लगानी लगाएको छ । यसैगरी चैते धानलाई प्रवर्द्धन गर्न करिब ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरी तीन लाख हेक्टरमा पुर्याउने योजना अघि बढाइएको थियो । 

यस्तै, नेपाल सरकारले सिड भिजन २०२५ पारित गर्दै सन् २०२५ सम्ममा करिब ६.१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले हाइब्रिड जातको धान उत्पादनमा र त्यस्ता जातको धानको विकासमा बढी जोड दिएको छ । 

यसरी बन्न सकिन्छ धानमा आत्मनिर्भर

सरकारले चाहेको खण्डमा नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने नार्कका अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक डा. कुशवाहा बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसका लागि सरकारले छुट्टै योजना भने बनाउनुपर्छ । धानको उत्पादकत्व बढाउने मुख्य प्रविधि नै असल र उन्नत जातको धानको बिउ छनोट गर्नु हो । उन्नत जातको धानको बिउले स्थानीय जातभन्दा २५ प्रतिशत बढी उत्पादन दिने उनको भनाइ छ । 

उन्नत जात नढल्ने, बढी फल्ने, रोग र कीरा नलाग्ने तथा रासायनिक मल र पानीको समुचित सदुपयोग गर्दा लोकल जातभन्दा बढी उत्पादन दिन्छ । हाइब्रिड जातको बिउमा गाज बढी लाग्ने, बाला लामो हुने, रोग र कीरा नलाग्ने, सितिमिति नढल्ने भएकाले किसानहरू हाइब्रिड जातका धान लगाउन बढी तत्पर देखिन्छन् । त्यसकारण आजको आवश्यकता हाइब्रिड जातको असल बिउ किसान कहाँ पुर्‍याउनु भएको पनि कुशवाहा बताउँछन् । त्यसको लागि अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

‘अनुसन्धान निकाय बलियो हुन जरुरी छ । जबसम्म अनुसन्धान निकाय बलियो हुँदैन । तबसम्म कहाँ कस्तो जात, कहाँ लगाउने ? त्यो केही पनि थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘धानको नयाँ जातको औसत आयु १२–१५ वर्षजति हुन्छ । जातीय विकास निरन्तर रूपमा भएन भने केही वर्षमै किसानले खेतबारीमा लगाउने नयाँ जात पाउँदैन, अथवा निरन्तर लगाइरहेकै जातमा रोग कीरा लाग्न गई पुरानो जात असफल हुन सक्छ । त्यसकारण धानको जातीय विकासमा जोडबल दिन आवश्यक छ ।’

यस्तै, कुशवाहाका अनुसार सरकारले दीर्घकालीन धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । साथै, नेपालमा चैते धानखेतीको ठूलो सम्भावना भएकाले सरकारले चैते धानखेती गर्न सक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस ठाउँमा चैते धान मिसन चलाउन जरुरी देखिन्छ । बर्खे धानको भन्दा चैते धानको उत्पादन बढी हुन सक्छ भनेर कृषकमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । 

यस्तै, धान उत्पादनमा नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार बाँझो जमिनमा नयाँ प्रविधिद्वारा धान खेती गरे धानमा आत्मनिर्भर मात्र नभइ निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ । सरकारले किसानलाई नयाँ ज्ञान सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै नेपाल सरकारले स्थानीयस्तरमा दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्नातक उत्तीर्ण प्राविधिक भए किसानले आफ्नो समस्या निराकरण गर्न पाउँथे । तर, अहिलेसम्म गाउँपालिका र नगरपालिकामा दक्ष जनशक्तिको खाँचो देखिएको छ । 

यस्तै, भूमि बैंकको व्यवस्था र चक्लाबन्दी खेतीमा सरकारले पहल गर्नुका साथै बिउ, मल, विषादी, उपकरण सिँचाइमा सरकारले ध्यान दिने हो भने अनि मात्र धान उत्पादन बढ्ने र देश आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ जाने उनी बताउँछन् । यदि यी कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिने हो भने ८–१० वर्षमा नेपाल धान–चामलमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।