स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले, आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरु र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिँदै तत्कालका लािग सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको हो ।

पेसागत हक हितका लागि विभिन्न २० बुँदे माग राखेर गत असोज १९ गतेदेखि सडकमा उत्रिएका उनीहरूले १९ बुँदा सम्बोधनका लागि सरकार तयार भएकाले आन्दोलन रोकेको जानकारी दिएका छन् । 

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय तहका कर्मचारी आठ वर्षको अवधिसम्म ऐनविहीन अवस्थामा रहँदा वृत्ति विकासबाट वञ्चित भएको बताए । 

सरकारले ऐन ल्याएर वृत्ति विकासको बाटो खोल्नुपर्छ भनेर आफूहरू आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति संघीय सरकारको जहिले पनि कमजोर मानसिकता रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । 

सहमतिबमोजिम सरकारले आफूहरूको माग संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरूसँगको सहमतिबाट सरकार विचलित भएको खण्डमा फेरि सशक्त रूपमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ । 

उनले भने, ‘सरकारका प्रतिनिधिले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ । हामीलाई विश्वास छ, सरकारले हाम्रा यी जायज मागलाई संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्ने छ । हाम्रो समस्याको समाधान नेपाल सरकारले खोज्नेछ । हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौँ । हामीले गरेका सम्झौता संघीय निजामती ऐनमा समावेश भएन भने हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ ।’ 

उनले आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यस्थलमा गएर सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि अनुरोध गरे । 

संघर्ष समितिका सहसंयोजक ईश्वरबहादुर सिंहले सम्झौतामा समावेश भएका बुँदा ‘पहल कदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने’लाई लिएर धेरैले गुनासो गरेको भन्दै विचलित नहुन आग्रह गरे । 

उनले यो आन्दोलन अन्त्य भएको नभएर केवल स्थगित भएको बताए । सरकारले संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता संघीय निजामती ऐनमा समावेश नभएको खण्डमा थप आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ । 

‘हामीले गरेका १९ वटा सम्झौताका बुँदामा पहलकदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने भन्नेजस्ता शब्दावली घुसाइयो भनेर स्थानीय तहका कार्मचारी साथीले गुनासो गरेको पाइयो । हामीले आन्दोलन रोकेको होइन । हाम्रो संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भदौ २१ गते पारित भयो । संघीय संसदमा टेबुल हुन बाँकी नै छ । उक्त विधेयक संसद्मा टेबुल गरिसकेपछि हाम्रो थप रणनीति तय हुनेछ ।’ 

संघर्ष समितिको आह्वानमा गत असोज १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको सामूहिक हित, पेसागत मर्यादा र सेवाको सुरक्षाका निमित्त सात सय ५३ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए । 

संघर्ष समितिका केन्द्रीय सहसंयोजक प्रकाशदत्त भट्टले तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकारका लागि आन्दोलनको परिकल्पना भएको बताए ।  

अहिलेको आन्दोलन अहिलेको मात्रै नभएर आठ वर्षअघि देखिको आन्दोलन भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘वर्तमान संविधानको परिकल्पनाबमोजिम प्रशासनीय संघीयतालाई एउटा आयमका रूपमा लिइन्छ । त्यो आयाम सुशासनको आयाम हो । त्यो सुशासनको आयाममा समानता हुन्छ । 

तीनै तहका कर्मचारीबीचको समान अधिकारका लागि आवाज उठ्ने गरेको छ र त्यो अब आउने जुनसुकै कर्मचारीसम्बन्धी ऐनले समेट्नुपर्छ भन्ने ध्येयले हामीले यस आन्दोलनको परिकल्पना गर्यौं ।’ 

उनले सम्झौतालाई डगमगाउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संघीय र प्रदेश तहका कर्मचारीभन्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु ऐन विहीन अवस्थामा पीडामा रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।