न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको गुनासो गरेकी छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने, कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाने तर बजेट निकासा कम हुने हुने गरेको बताइन् । उनले बजेट कम हुँदा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न नसकिने बताइन् । संविधानले न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गरेको भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न कठिनाइ आउने बताए ।
उनले भनिन्, ‘कस्तो दुःखको स्थिति छ भने अदालतको कुरा गर्ने हो भने अदालतमा २०६०/०६१ को बजेटलाई हेरेको ५७ प्रतिशत टोटल बजेटको .५७ प्रतिशत बजेट एलोकेट गरेको रहेछ । २०७०/०७१ मा १०/१० वर्षको एग्रिकेट गरेर हेर्दा ०.५७ प्रतिशत बजेट एग्रिगेटेड बजेट छ । २०८०/०८१ मा आउँदा त्यो ०.४३ पुगेको छ । जबकी एकातिर मुद्दाको चाप बढेको छ, अर्कोतिर कर्मचारीको संख्या बढेको छ तर बजेट घटिरहेको छ ।’
न्यायाधीश मल्लले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्नसमेत गरिन् । उनले भनिन्, ‘कसरी हामीले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने ? संविधान स्वयंले स्वायत्तताको कुरा गरेको छ, न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, तर फाइनान्सियल र एड्मेस्टेटिभ अटोनोमी भएन भने कसरी न्यायपालिकाले रुल अफ ल को लागि काम गर्ने ? २१ जना न्यायाधीशमा अदालतमा हेर्ने हो भने ७ वटा सर्वोच्चमा खालि छ । यसको को जिम्मेवार भन्नेतिर नजाऊँ । त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती हो ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
