नेपालका विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न नसक्नु नै अहिलेको ठूलो समस्याका रूपमा देखापरेको छ । विद्यार्थीलाई किन आकर्षण गर्न सकिएन भन्ने विषयको खोजी नहुनु अर्काे दुर्भाग्य हो । नेपालबाट किन विद्यार्थी बिदेसिए भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, खोजीनीति गर्ने र यसका उपाय सुल्झाउने काममा नगन्य रूपमा मात्रै अनुसन्धान भएको देखिन्छ ।

उच्च शिक्षा दुर्घटनामा परेको लामो समयसम्म त हामीलाई त्यसको आभास नै भएन । यो दुर्घटना निकै अगाडिदेखि हुन थाले पनि अहिले आएर मात्रै हामी दर्घटनामा छौँ भन्ने सबैलाई थाहा भएको छ । यसको तात्पर्य के हो भन्दा एकातिर विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण छैन भने अर्काेतिर राम्रो पढाउने गतिला मान्छे पाइन छाडेका छन् । उच्च शिक्षामा लाग्नु भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सिसकेका छौँ ।

समाज कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा हामी खज्मज्जिएका छौँ । शिक्षा भनेको विद्यालय मात्र होइन र विद्यालय भनेको विद्यालय मात्र होइन । त्यहाँ वरिपरि समाज छ । विभिन्न प्रकारका मान्छे बस्छन् । शिक्षा आर्जन विश्वविद्यालयबाट मात्र पनि हुने होइन । हाम्रो समाज के ले चल्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । ज्ञानले चलेको समाज भयो भने शिक्षा स्वतः माथि पुग्छ । हातमा सीप भएकाले, अनुसन्धान गर्ने मान्छे र आविष्कार गर्न सक्नेले गज्जब गर्न सक्छ भन्ने समाजको मूल्यमान्यता बन्न सक्यो भने शिक्षा क्षेत्र आफैँ माथि पुग्छ । त्यस्तो समाजमा पढ्नुपर्छ र के पढ्ने भन्नेबारे छलफल पनि सुरु हुन्छ । 

अहिले कस्तो पढाइ भइरहेको छ भन्नेबारेमा अन्तक्रिया गर्ने वातावरण नै छैन । किनभने त्यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने मानिसको संख्या थोरै छ । अनुसन्धान गर्ने मान्छेलाई दुत्कार्ने समाज ठूलो छ । अहिले हाम्रो समाज ज्ञानमा आधारित समाज बन्न सकेको छैन । उत्तेजनामा आधारित समाज बनेको छ । यस्तो समाज राजनीतिक दलबाट निस्रित हुन्छ । जसले लेख्दैन, ज्ञान उत्पादन गर्दैन र त्यो समाजले बसेर गफ गर्छ, गाली गर्छ । त्यस्तो समाजमा विद्यार्थी किन विद्यालय, विश्वविद्यालय जान्छन् र ?

सरकारले ल्याउने तयारी गरेका संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा हेरेर मैैले टिप्पणी पनि गरेको छु । राज्य अथवा समुदाय विकासमा शिक्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ । हामीले संविधानमा ठूला–ठूला कुरा गरेका छौँ, समाजवादी राज्य भनेका छौँ, समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । हामी त्यति पर जानुपर्छ पनि म भन्दिनँ । केबल लोककल्याणकारी राज्य बनाउनतिर लागे हुन्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा शिक्षा सर्वसुलभ हुनैपर्छ । अनि मात्र ज्ञानमा आधारित समाज बन्छ । ज्ञानमा आधारित समाज बन्नु भनेको विज्ञानसम्मत् कुरालाई स्वीकार गर्नु, कुनै अफवाहको पछाडि नलाग्नु, अध्ययन अनुसन्धानमा समय व्यतीत गर्नु र पढ्ने लेख्नेको जमात बढ्नु हो । त्यसो गर्दा राज्य प्रस्ट निर्णय निर्माण पद्धतिमा जान्छ ।

अहिले धेरै कुरा अफवाहको भरमा हुन्छ । शक्तिकेन्द्रको हिसाबले ऐन नियम बनाउँछौँ । शिक्षा मात्र होइन । धेरै ऐन नियम यसरी नै बनिरहेका छन् । यो सन्दर्भमा शिक्षा ऐन पनि त्योभन्दा अछुतो रहन सकेन । आउँदै गरेको शिक्षा ऐनका दुई–तीनवटा प्रावधानले सामुदायिक शिक्षाको मुहार परिवर्तन गर्ने नभएर क्रमशः सार्वजनिक शिक्षा बन्द हुँदै जाने देखिन्छ । 

ऐनमा शिक्षक सेवालाई एकदमै संकुचित गरिएको छ । नीति र कार्यान्वयनको पक्ष बलियो नहुँदा शिक्षा क्षेत्र बिग्रिँदै गएको हो । हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर भएर गएको छ । हामीले पाठ्यक्रममा ठूला–ठूला कुरा लेख्यौँ, तर त्यो विद्यालयमा पुग्न सकेन । ऐनले सार्वजनिक शिक्षाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेको छैन । शिक्षकलाई प्रोत्साहन र दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो, गतिलो शिक्षक सेवा आयोगको परिकल्पना गर्नुपथ्र्याे, जसलाई गर्न सकिएको देखिँदैन ।

शिक्षा स्थानीय सरकारमा जानुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, स्थानीय सरकारलाई सक्षम र शक्तिशाली नबनाई एउटा मेयरले शिक्षक चलाउन सक्दैन । त्यहाँ एउटा गतिलो प्राविधिक टिम चाहिन्छ । त्यसको व्यवस्था गरिएको छैन । शिक्षक दरबन्दी नै सुनिश्चित गरिएको छैन । ऐनलाई लिएर एकथरी मान्छेहरू राज्यसँग पैसा नै छैन भन्दै हिँडेको पनि देखिन्छ । तिनीहरूलाई के थाहा छैन भने कोरियाले ऋण लिएर सार्वजनिक शिक्षा बढाएको थियो । फिनल्यान्डले पनि ऋण लिएरै सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गरेको थियो । हामीसँग शिक्षामा लगानी गर्न पुग्ने पैसा नै नभएको पनि होइन, तर शिक्षा प्राथमिकतामा चाहिँ नपरेको हो ।

विद्यालय शिक्षामा तत्काल प्रभावकारिता खोजेर हुँदैन । हामीले शिक्षण पेसामा राम्रा मान्छे ल्याउन र आकर्षण बढाउन शिक्षामा लगानी बढाउनैपर्छ । विद्यालयमा राम्रा र सक्षम शिक्षक ल्याउन सकिएन भने तिनीहरूले गलत कुरा पढाइदिन सक्छन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले शिक्षकलाई पनि त्यत्तिकै ध्यानमा राख्नुपर्छ । किनभने शिक्षकमार्फत नै विद्यार्थीको सिकाइ हुने हो । संसारका प्रणालीलाई हेर्ने हो भने पनि शिक्षालाई महत्व दिनैपर्छ ।

हामीसँग भएका सबै शिक्षक सक्षम छन् भन्न खोजेको पनि होइन । हाम्रा कतिपय अनुसन्धानले विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थिति दुई-तीन घण्टाभन्दा धेरै नभएको पनि देखाएका छन् । हाम्रा शिक्षक जसरी नियुक्त भए, बीचमा शिक्षकलाई जसरी नियुक्ति दिइयो, त्यो प्रक्रिया नै गलत छ ।  त्यसैले यो समस्या ल्याएको हो । हामीले शिक्षक नियुक्तिलाई गुणस्तरीय र शिक्षक सेवालाई आकर्षण बनाएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो ।

हामीले काम गर्ने शिक्षक निकालेनौँ । सुन्ने र सुनाउने शिक्षक निकाल्यौँ, समस्या त्यहीँ भएको हो । पढाउने मान्छे गतिलो भयो भने गतिलो विद्यार्थी निस्किन्छ । जब तपाईंले गतिलो धरातल बनाउनुहुन्न, त्यहाँ सक्षम मान्छे छिर्दैन । अहिले शिक्षामा भएको त्यही हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा किन उच्च शिक्षा चाहियो भन्ने दृष्टिकोण सफा छैन । ज्ञानमा आधारित समाज बनाउने नै विश्वविद्यालयले हो । विश्वविद्यालयलाई हामीले स्वायत्त बनाउन चाहेकै छैनौँ । विश्वविद्याललाई अहिलेभन्दा झन् बढी नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो भने उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक छैन । विश्वविद्यालयलाई हस्तक्षेप नगर्ने हो भने कुलपति–सहकुलपतिमा जो बस्दा पनि केही फरक पर्दैन । 

विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तताका हिसाबले अझ बढी स्वतन्त्रता दिने हो भने संरक्षण समितिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । जसले कुलपति नियुक्त गर्छ । जब विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री रहन्छन्, त्यहाँ राजनीतिक नेचर भई नै हाल्छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा जसले गरे पनि योग्य व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ । किनभने विश्वविद्यालय भनेको ज्ञानको उच्चतम प्रयोग हुने स्थान हो । ज्ञानी व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गरियो भने त्यसले ज्ञानकै आधारमा काम गर्छ र ज्ञानलाई नै हेर्छ । अहिलेकै प्रणाालीमा पनि विश्वविद्यालयमा यस्ता कुरा गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टीहरू हस्तक्षेप नगर्ने कुरामा इमानदार हुनुपर्छ ।

बिदेसिने विद्यार्थी बढ्नुमा विश्वविद्यालय मात्र नभएर धेरै कुराहरू कारक छन् । सबैभन्दा पहिला हाम्रो प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार चल्नुपर्छ । ६ वर्षमा सकिने कोर्स नौ वर्ष लाग्यो भने किन विद्यार्थी नेपालमा बसिरहन्छन् ? हामीले विद्यालय र उच्च शिक्षामा योग्यतालाई ठाउँ दिन सक्यौँ भने राम्रो पढ्ने विद्यार्थी शिक्षण पेसामा आउँछन् । विश्वविद्यालयमा नयाँ–नयाँ कुरा ल्याउने अध्ययन गर्न विद्यार्थी संगठनको खाँचो छ, भातृसंगठनको होइन । 

नेपालमा कति विश्वविद्यालय आवश्यक छ भन्ने बहस पनि निकै चल्न थालेको छ । विश्वविद्यालय जति भए पनि फरक पर्र्दैन किनभने ज्ञान र आविष्कारको क्षेत्र कहिले पनि सीमित हुँदैन । तर, विश्वविद्यालय सञ्चालनको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनमा ध्यान दिन सकियो भने विश्वविद्यालयमा सुधार हुन्छ ।विद्यालय शिक्षालाई पनि स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ, १७ प्रकारका शिक्षकलाई एउटै प्रणालीमार्फत लैजानुपर्छ । योग्य व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्छ, अनि शिक्षण प्रणालीमा सुधार हुन्छ ।

(शिक्षाविद् लुइँटेलसँग फरकधार लागि मिलन दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)