स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र स्वास्थ्य विकास साझेदारहरूको संयुक्त प्रयासमा नेपालमै पहिलो पटक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन गरियो । 

१२औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले नेपालमा मातृ मृत्युमा सुधार आएको देखाएको छ । गर्भावस्थादेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्ममा हुने महिलाको मृत्युलाई मातृ मृत्यु दर भनिन्छ । उक्त अध्ययनमा नेपालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ ।

यसै गरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा मातृ मृत्यु दरको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्दा सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु दर उच्च रहेको पाइएको हो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका दृष्टिकोणले सुगम मानिएको लुम्बिनी प्रदेशमा देशभरका अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै सुत्केरी आमाको मृत्यु भएको अध्ययनमा देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा २०७ आमाको मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ । तर, देशभरको समग्र मातृ मृत्यु दर हेर्ने हो भने  नेपालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । देशभरको समग्र मातृ मृत्युदरमा सुधार आए पनि प्रदेश स्तरमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा अझै पनि मातृ मृत्यु दर उच्च रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको हिसाबले हेर्दा कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि सुगम रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशमा भन्दा धेरै मातृ मृत्यु दर रहेको देखिएको छ । हाल कर्णाली प्रदेशमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १७२ आमाको मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ ।

प्रदेश स्तरमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको मातृ मृत्युदर २०७ रहेको छ । यसै गरी, कर्णालीमा १७२, गण्डकी प्रदेशमा १६१, कोशी प्रदेशमा १५७, मधेस प्रदेशमा १४० रहेको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा ८ रहेको छ । यी सबै प्रदेशको मातृ मृत्यु दर हुने सङ्ख्या प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा हुने आमाको मृत्युको सङ्ख्या हो ।

दिगो लक्ष्य भेट्न मुस्किल

दिगो विकास लक्ष्यले कुनै पनि देशमा मातृ मृत्यु अनुपात विश्वव्यापी औसतको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कममा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । विश्वव्यापी लक्ष्य अनुरूप नेपालले पनि सन् २०३० सम्ममा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु ७० पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सन् २०१६ मा सार्वजनिक भएको जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको थियो । नेपालमा सन् १९९६ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु ५३९ थियो । सन् २००६ मातृ मृत्युमा सुधार हुँदै २८१ मा आएको थियो । सन् २०१६ मा २३९ र जनगणनासँगै सार्वजनिक तथ्याङ्कले उक्त अवस्थामा सुधार हुँदै १५१ देखाएको छ । 

सार्वजनिक तथ्याङ्क हेर्दा मातृ मृत्युदर नेपालमा कम हुँदै गएको छ । तर, यही सुस्त गतिमा मातृ मृत्युदर घट्दै गएको खण्डमा दिगो लक्ष्य प्राप्तिमा भने अझै मेहनत गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । 

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी परम्परागत काम गर्ने शैली र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकेको खण्डमा मातृ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुने बताउँछिन् । ‘बजेट, जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्थादेखि काम गर्ने शैली फरक हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसँगको समन्वय बलियो बनाउँदै गयो भने धेरै काम हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेकलाल कर्ण पनि उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘समयको हिसाबले हेर्दा हामीसँग कम समय छ । हामीसँग भएको ७ वर्षभित्रमा अहिले १५१ रहेको आमाको मृत्युदरलाई ७० मा झार्नु भनेको ठूलो चुनौती हो,’ डा. कर्ण भन्छन्,  ‘हामीले यसका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने नयाँ तरिकाका साथ काम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ । यसका लागि हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर समय सीमाभित्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि खटिरहेका छौँ ।’

मन्त्रालयको विवरणअनुसार अझै पनि नेपालमा हुने कुल मातृ मृत्युको ५७ प्रतिशत अस्पतालमा नै हुने गरेको छ । यस्तै २६ प्रतिशत घरमा र १७ प्रतिशत मातृ मृत्यु दर गर्भावस्थाको वेला वा प्रसूतिको समयमा एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्को स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको पाइएको छ ।

यसमा पनि कुल मातृ मृत्यु दरमा ६१ प्रतिशत प्रसूति अवस्थामा (सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्म)मा ३३ प्रतिशत मातृ मृत्यु गर्भावस्थाको समय र ६ प्रतिशत मातृ मृत्यु बच्चा जन्माउने बेला (प्रसव) को समयमा हुने गरेको देखिएको छ ।