राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याएर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मंगलबार विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यस सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत संक्रक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरुउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरु गर्दै आएको छ । आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानवअधिकार उल्लंघनमां संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपुरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाई भएको कुरा स्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसअघि सरकारले पटकपटक गरेको प्रतिवद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ ।’
नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिसर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको थियो ।
शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भए पनि पीडितले अझैसम्म न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
