राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले पीडकहरू नै सत्तामा बसेकाले संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न हुननसकेको बताएका छन् । द्वन्द्वका दुई पक्ष नै सत्तामा बसेकाले पीडितले न्याय पाउन मुस्किल भएको उपाध्यायको भनाइ छ।

अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा संवाद गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले भने, ‘पीडकहरुको हातमा राज्यको शक्ति छ । उनीहरुद्वारा नै मूलभूतले सञ्चालित छ । उनीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्षताका साथ संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउने र त्यस्तो संस्थामा संक्रमणकालीन न्यायको निम्ति राम्रो काम गर्ने व्यक्ति राखेर काम अगाडि बढाउने सोचसमेत बनाएका छैनन् । त्यस्तो कानुन पनि ल्याएका छैनन् । त्यसकारण संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको भनाइ जस्ताको तस्तैः 

आजको स्थितिमा मानव अधिकारको कुरामा तीन–चारवटा प्रश्नहरू छन् । जसमा राज्यले त्यति सारो ध्यान दिएको छैन । सबैभन्दा पहिला आउँछ संक्रमणकालीन न्याय । त्यसको व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन । दण्डहीनता अहिलेसम्म कायम रहेको छ । मानव अधिकारमा अर्को एउटा कुरा के छ भने आर्थिक अवस्था । यो आर्थिक अधिकारको उपभोग जनताले गर्न पाएका छैनन् । रोजगारीको अवसर छैन । सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले युवा जनशक्ति पलायन बढ्दै गइरहेको छ । 

एकातिर जनताले आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । जे गरे पनि केही नहुने । कारबाही नहुने । यही कारण मानव अधिकारको स्थिति दयनीय बन्दै गइरहेको छ । 

तेस्रो कुरा, मैले देखेको छु– पहिला जसरी मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरु जति क्रियाशील र भाइब्रेन्ट थिए अहिले त्यस्तो केही छैन । जसरी उनीहरुले मानव अधिकारका मुद्दालाई अगाडि बढाउँथे । 

यी तीन मूल समस्या मैले मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखेको छु । जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना हुन सक्दैन तबसम्म मलाई लाग्दैन कि यो विषय टुंगोमा पुग्न सकोस् । अन्तरराष्ट्रिय सहभागितामा संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र बनाएपछि मात्र यसको सम्बोधन हुन सक्ला जस्तो मलाई लाग्छ । नभए त त्यस्तो खालको कानुन बन्दैन । अहिलेकै तौरतरिकाले त संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्ने मैले केही आधार देखेका छैन । 

अन्तरराष्ट्रिय सहभागिता हुनुपर्छ । विदेशी शक्तिको दबाबमा पनि केही समस्या समाधान हुन्छन् । हामीले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि दबाब आउँछ भन्न थालिसक्यौँ । अदालतमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्न थालिसकेका छन् मानिसहरु । खास गरेर मुद्दा चलाउने समयमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट हुन्छ भनिएको छ । 

नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा पनि आधाभूत परिवर्तन आएन । पहिले मानव अधिकारको आवरणमा राजनीतिक दलहरुमा आबद्ध हुन्थे । त्यतिबेला सबै एकजुट भएर अगाडि बढेका थिए । अहिले विभिन्न आइडोलोजीमा विभाजित भए । त्यही भएर मानव अधिकारका कुराहरुमा एक मत भएर अगाडि बढ्न सकेनन् । 

पहिले मानव अधिकारको एजेण्डा साझा थियो । अहिले अलग–अलग तरिकाले बुझ्न थालेका छन् । मानव अधिकारको कुरालाई अहिले देखाउने एजेण्डा मात्र बनाए । 

मानव अधिकारको क्षेत्रमा समष्टिगत हेर्दा केही न केही त उपलब्धि भएकै छ । थुप्रै कुरामा हामीले केही सुधार पाएका छौँ । तर मुख्य विषयको सम्बोधन हुनसकेको छैन ।