नेपालको दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा बलात्कारमा परेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको पाइएको छ । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले बलात्कार पीडितहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शिविरमार्फत गरेको अध्ययनमा उनीहरू कुनै न कुनै शारीरिक तथा मानसिक रोगको सिकार भएको पाइएको हो ।
 
संगठनकी संयोजक देवी खड्काले, देशका सातवटै प्रदेशका तीन ठाउँमा आयोजना गरिएका स्वास्थ्य शिविरमा सहभागीको तथ्यांक हेर्दा पीडितमध्ये ११ प्रतिशतले पाठेघर नै फाल्नु परेको जानकारी दिइन् । 

‘हामीले एक महिनाबाट देशको विभिन्न भागमा गरेर तीनवटा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका थियाैँ । त्यसमा एउटा गाइनोलोजिस्ट डाक्टर अर्को मानसिक रोग यो दुईवटा पार्टमा हाम्रो सम्पर्कमा रहेका पीडितको पनि प्रतिनिधिमूलक जहाँ १ सय २७ जनालाई हामीले स्वास्थ्य शिविरमा सहभागी गराएर सेवा दियौँ,’ उनले भनिन्, ‘जसमध्ये पाठेघर फाल्नेको संख्या ११ प्रतिशत रहेको छ । पाठेघर तत्काल फाल्नुपर्ने ६.३३ प्रतिशत पाठेघरका थप उपचार गर्नुपर्ने ७० दशमलव ८ प्रतिशत रहेछ ।’

त्यस्तै बलात्कारमा परेकैले महिनावारी अनियमित हुने समस्या भोग्नेको संख्या ८५ प्रतिशत छ । उनले भनिन्, ‘मानसिक रोगको नियमित औषधि प्रयोग गर्ने ५० प्रतिशत छन् भने मानसिक समस्या भएकाको संख्या ८५ प्रतिशत देखियो ।’

अध्ययनका क्रममा एकपटक बलात्कारमा पर्नेहरुको संख्याको तुलनामा बारम्बार यस्ता घटना सामना गर्नेको संख्या बढी रहेको पाइएको छ । 

एकपटक बलात्कारमा पर्नेहरूको संख्या ५९ दशमलव ८४ प्रतिशत, सामूहिक, तर एकपटक मात्रै यस्तो घटना सामना गर्नेको संख्या ६५ दशमलव ३५ प्रतिशत , सामूहिक र महिनौँ बलात्कारजस्ता घटनामा पर्नेहरू ४० दशमलव १६ प्रतिशत रहेछ ।

संयोजक खड्काले, अध्ययनका क्रममा बलात्कारमा परेकै कारण गर्भपातको समस्या भोग्नेको संख्या ३४ दशमलव ६५ प्रतिशत पाइएको जानकारी दिइन् । एकैजना पीडितको एकदेखि तीनवटासम्म बच्चा खेर गएको पाइएको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, संयोजक खड्काले, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण कार्यलाई तत्काल टुंगोमा नपुर्याए पीडितले झनै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइन् । 

‘हामीले टिआरसी ऐनलाई ढिला गर्नुहुँदैन । ढिला गर्दा केही साथीहरू छिटो उपचार नपाउने हो भने उहाँहरुलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ । अब बितिसकेपछिको जिम्मा कसले लिने अर्को असाध्यै गम्भीर विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले राष्ट्रिय सहमति र सिंगो राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्दासम्म यो समस्या हल हुँदैन । एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक छ । यो कसैलाई आरोप लगाउने कमजोर पार्ने भन्नुभन्दा पनि राष्ट्रको समस्या हो । पीडितको ज्यान जोगाउन सदनले आवश्यक भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् । 

‘अहिले त सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई उपचार गर्ने भनेर नीति पास गर्दा पनि जो लक्षित समुदाय हो, यौनजन्य हिसांमा परेको बलात्काजन्य घटनामा परेको दिदी–बहिनी आउन सक्ने स्थिति छैन किनकि कानुनले उहाँहरूलाई चिन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘जति सक्दो चाँडो आयोग गठन गरेर उजुरी खुल्ला गरेर मात्र कानुनी रूपमा पीडित ठहरिनुहुन्छ र ढोका खुल्ने भनेको जतिसक्दो चाँडो ऐन पास गरेर नै हो । त्यसैले सरकारलाई राजनीति दल, सदनलाई आग्रह गर्दै छु, यो ढिलो गर्नुभनेको पीडितको विनाउपचार ज्यान जानु हो ।’