आन्तरिक उत्पादन र बजार मागअनुसार खाद्यान्न मौज्दातमा मुलुक सहज अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादन ५० प्रतिशत कमी हुने देखिएको भन्दै खाद्यान्न मौज्दातमा सहज अवस्थामा नहुने आकलन गरेको हो । 

सरकारसँग बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्ने गरी खाद्यन्न मौज्दातसमेत नहुने अवस्था रहेको स्वीकार गरेको छ । खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन र आयातका आधारमा १० प्रतिशत मौज्दात हुनुपर्नेमा १ प्रतिशत मात्रै पनि मौज्दात नरहने सरकारले जनाएको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले यस्तो बताएका हुन् । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन करिब ५० प्रतिशत कमी आउने कृषि मन्त्रालयबाट सूचना आएको उनले बताए । 

मुलुकको आन्तरिक खाद्यान्न उत्पादनको हिसाब सहज अवस्थामा नभएको उल्लेख गर्दै उनले भण्डारणको व्यवस्थामा पनि सरकारले न्यूनतम राख्नुपर्ने मौज्दात पूरा गर्ने क्रममा रहेको बताए । धान खरिदमा कतै कमजोरी भयो भने कम खरिद गर्नसक्ने अवस्था भए चामलबाट पूरा गर्नेगरी खाद्य संस्थानले चामल खरिदको लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको उनले जानकारी दिए । 

सरकारले बजारको खाद्यान्नको आपूर्ति शृंखला बिग्रन नदिने गरी सप्लाई गरिहेको सचिव दुवाडीले दाबी गरे । मुलुकको आन्तरिक उत्पादनले बजारको माग धान्न सक्ने अवस्था नभएको दाबी गर्दै उनले खाद्य कम्पनीले खरिद गर्ने धान र चामलको हिस्सा पनि बजारको माग पूरा गर्नसक्ने परिणाममा नभएको उनले बताए । 

उत्पादन र मागको आधारमा करिब १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै धान वा चामलको मौज्दात सरकारसँग रहने अवस्था रहेको सचिव दुवाडीले बताए । सरकारसँग १० प्रतिशतको हाराहारीमा मौज्दात राख्न नसके बजारको आपूर्ति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था नहुने उनले बताए । त्यसैले अहिले सरकार खाद्यान्नको स्टक बढाउने र बजारको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नेगरी क्रियाशील भएर काम गरिरहेको उनको दाबी थियो । 

‘सरकारले समर्थन मूल्य तोके बमोजिम खाद्य संस्थानले अहिले धान खरिद गरिरहेको अवस्था छ । यो वर्ष किसानहरुले न्युनतम समर्थन मूल्य भन्दा धेरै माथिको मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाएको सूचना आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारणले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनु, किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनको मूल्यलाई संरक्षण गर्ने हिसावले सफल भएको ठानेका छौँ ।’

खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले व्यापार कम्पनीले ४६ हजार क्विन्टल धान खरिदको तयारी गरेको बताए । लक्ष्यअनुसार कम्पनीले धान खरिद गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले २ लाख ९१ हजार क्विन्टल (२९१०० मेट्रिक टन) चामल खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको उनले बताए । भारत सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त भएको ९५ हजार मेट्रिक टन चामल आयात कोटामध्ये कम्पनीले आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट २० हजार मेट्रिक टन र सरकारको आर्थिक सहयोग भएमा थप २० हजार मेट्रिक टन चामल खरिद गर्ने गरी आवश्यक पहल थालेको उनले जानकारी दिए । 

भारत सरकारले नेपालमा चामल निर्यात गर्न स्वीकृत गरेको एजेन्सीले मूल्यको विषयमा विवरण नपठाउँदा चामल खरिदमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । 

नेपाल धानमा भारतसँग निर्भर रहँदै आएको छ । गत साउनमा भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा महँगी ह्वात्तै अकासिएको थियो । नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकाए पनि अझै चामल निर्यातमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

नेपालमा धान कम उत्पादन हुने र भारतले फेरि पनि चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना रहेकाले नेपालमा खाद्यसंक्टको खतरा देखिएको हो ।