राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिका संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा संशोधनकर्ताले संशोधन पेस गर्नु पर्नाका कारण र औचित्य पुस्ट्याइका लागि कोसिस गरे । 

उक्त विधेयकमाथि आठजना सदस्यले विभिन्न विषयमा संशोधन हालेका थिए । बैठकमा सदस्य सुमना श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, सोविता गौतम, निशा डाँगी, प्रेम सुवाल, सुशीला थिङ र रघुजी पन्तले आ–आफनो संशोधन ठीक रहेको दलील पेस गर्दै संशोधन प्रस्तावका पक्षमा बैठकको समर्थन जुटाउने प्रयास गरे ।   

परिषद्को बैठक बोलाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, बैठक सञ्चालन, बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्यका विषयमा संशोधन गर्न सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । बैठकमा सदस्य अर्जननरसिंह केसीले नाम जे भए पनि पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद् नभइ भागबन्डा परिषदमा परिणत भएको व्यंग्य गरे ।

‘परिषद् निरीह र लाचार बनेको छ, राज्यका संयन्त्रमा विधिविहीनता र दण्डहीनता मौलाएको छ, जनतामा देखिएका निराशा र आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने चुनौती खडा हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेको प्रक्रिया मात्रै नभइ पद्धति पनि हो भन्ने सम्झनुपर्छ,’ केसीले भने ।

सांसद सोबिता गौतमले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको गणपूरक सङ्ख्या र वैधानिकताको प्रश्नलाई निराकरण गर्न संशोधन प्रस्तुत गरेको जानकारी दिइन् । समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले क्षेत्राधिकार र ओजका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक परिषद्का निर्णय राष्ट्रहितमा लागू गर्न र परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरिन् ।

कानुनी रिक्तताको अवस्था र संविधानको भावनाबमोजिम बैठक सञ्चालन गर्न बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटी विकास गर्न तथा त्यो कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने कार्यविधि तयार गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

यसअघि बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गर्नुपर्ने कारणबारे अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रस्तुति भइसकेको तथा विधेयकको उद्देश्य र कारणमा पनि त्यो विषय उल्लेख रहेको जानकारी दिइन् ।  

‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो विधेयक अत्यन्तै आवश्यक छ । यो विधेयक समयमा पारित हुन नसक्दा परिषद्का काममा बाधा परेको छ । समितिले गम्भीरताका साथ आवश्यकतालाई बोध गरी महत्व दिएर अघि बढ्नेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । 

समितिले विधेयकलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी परिमार्जन गर्दै गुणस्तरीय बनाउने कानुनी अभ्यास रहेको बताउँदै उनले कार्यपालिकाको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । विधेयकमाथि गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासँगसम्बन्धी मात्रै सरकारको चासो रहेको बताउँदै उनले परिषद्का सबै व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुझाव प्राप्त हुने धारणा राखिन् ।