प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम उठाउन खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको बोल्दै अधिकांश सांसदले उद्योगीसँग विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम उठाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले मुलुकका जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर उद्योगको नाममा विद्युत प्रयोग गर्न दिएको महसुल तिर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

प्राधिकरणले सर्वसाधरण जनतालाई र ठूला उद्योगीलाई छुट्टै नियमन गर्न नहुने भन्दै उनीहरुले ​विद्युत महसुल उठाउनै पर्ने जिकिर गरे । सांसदहरुले समितिले विद्युत महसुल उठाउन सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

उनीहरुले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन भनेर उद्योगहरुलाई किन विद्युत सुविधा दिन सुरु गरियो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । सांसदहरुले उद्योगीहरुले मात्रै विशेष सुविधा प्रयोग गर्न दिने कुन कानुन र धरातलमा गरियो भन्नेबारेमा समितिलाई जवाफ दिन माग गरे । 

समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन दिने कानुनी धरातल के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । आमजनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगलाई विशेष सुविधा दिएको विद्युत महसुल उद्योगहरुले तत्काल दिनुपर्ने उनले बताए । 

लोडसेडिङमा नागरिकहरुको घरमा बत्ती बालेर अन्य उद्योगहरुको प्राथमिकतामा पर्ने, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन भनेर उद्योगहरुलाई दिनु गलत भएको उनले बताए । सामान्य जनताको घरमा बाल्ने विद्युतको एक महिनाको महसुल तिर्न नसक्दा विद्युत प्राधिकरणले घरमा गएर विद्युत लाइन काट्ने गरेको तर अर्बौं रकमको विद्युत प्रयोग गरेर उद्योगीहरुले महसुल तिर्दिन भन्न नपाउने उनले दाबी गरे । 

नेकपा एमालेका सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङले अदालत, विद्युत प्राधिकरण बोर्डको निर्णय, लेखा समितिको निर्देशन हुँदा समेत प्राधिकरण महसुल उठाउन कसले अवरोध गर्यो ? भन्दै प्रश्न गरे । निर्देशन पालना गर्न कुन निकायको समन्वय र निर्देशन आवश्यक भएको समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिन उनले माग गरे । उद्योगीहरुसँग प्राधिकरणले टं«क र डेडिकेटेड लाइन वक्यौता रकम उठाउन कुनै बाधा नरहेको उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोगले स्पष्ट रुपमा विद्युत महुल उठाउन भन्नुपर्ने उनले औँल्याए । 

नेपाल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त राउतले विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बक्यौता रकम उठाउन ढिला गरेको बताए । प्राधिकरणले उद्योगहरुसँग १५ अर्बको बाँकी वक्यौता राख्ने भन्दा पनि नउठाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । अदालतले पनि सकारात्मक फैसला दिएको भन्दै उनले ठूला पुँजीपति भएकै आधारमा छुट हुने आम जनताको घरमा लाइन काटिने अवस्था हुन नहुने बताए । 

नेपाली कांगे्रसका सांसद प्रदीप पौडेलले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बक्यौता रकमको विवाद तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उद्योगीहरुले उठाएका विषयमामा प्राधिकरणले प्रमाण दिएर स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा विकास गर्ने र विकास रोक्ने काम पनि सरकारले गरिरहेको उनको आरोप छ । 

१२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने योजनासँगै मुलुकभित्रको खपत बढाउने कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको उनले सुझाब दिए ।