काठमाडौं उपत्यकाका ५३ वटा भवन र चार पुल भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेका छन् । मंगलबार २६औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपत्यकामा ५३ वटा भवन र चार सडक पुल भूकम्पीय जोखिममा रहेको जानकारी दिएका हुन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म ती संरचनाको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यससम्बन्धी अध्ययनका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका ५३ वटा भवन संरचना र चारवटा सडक पुल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेका छन् । तीनको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको एक अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा विद्यालय,अस्पताल र सरकारी भवन गरी ५३ वटा भवन संरचना र चारवटा सडक पुल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र त्यसको प्राथमिकतामा राखि पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने देखाएको छ,’ श्रेष्ठले भने । 

ती पूर्वाधार पुर्ननिर्माणका लागि करिब ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । जसमा ३२ वटा विद्यालय भवनको लागि १ अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्य चौकीको लागि ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, ८ वटा सरकारी भवनको लागि ५१ लाख ८० लाख रुपैयाँ र ४ वटा सडक पुलको लागि १ अरब ७ करोड आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । 

तीमध्ये पनि काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै ९ वटा भवनको लागि ७१ करोड ३५ लाख र चारवटा पुलको लागि ४ अरब ७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख सुनिता डंगोलले भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर महानगरले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराइन् ।

उनले भूकम्पलगायतका जोखिमबाट जोगिनलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । डंगोलले देशैभरिका विद्यालयलाई भूकम्पको जोखिमुक्त गराउन रेट्रोफिटिङको कार्य सुरु गर्नुपर्ने बताइन् ।