पछिल्लो समय सरकारले धमाधम विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता गर्दै आएको छ । गत पुस १९ गते मात्र नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको बाटो खोलेका हुन् । 

गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले यो सम्झौताका लागि सहमति जनाएका थिए । तर, भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका कारण सम्झौता हुन सकेको थिएन । उक्त सम्झौतामा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ । 

सरकारले भारतसँग मात्र हैन, बंगलादेश र चीनसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि तयारी गर्दै आएको छ । नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न बंगलादेश सहमत भइसकेको छ । यसरी पछिल्लो समय विद्युत् निर्यात गर्ने कुराले खुबै चर्चा पाइरहेको छ । 

तर, आफ्नै देशका नागरिक अझै अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिका–४ । राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन नजोडिँदा अझै पनि अन्धकारमा बस्न बाध्य रहेको वडा नं ४ का स्थानीय भीम तिमल्सिना बताउँछन् । देश पूरै झलमल भयो भन्ने सुने पनि आफू वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको पीडा उनी सुनाउँछन् । उनका अनुसार ०७० सालदेखि स्थानीय ‘साखर खोला’ बाट १३ किलो वाडको ‘माइक्रो हाइड्रो’बाट बिजुली निकालेर जसोतसो गुजारा गरिएको छ । 

उक्त विद्युत् पनि स्थानीय उपभोक्ताको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । प्रत्येक महिना प्रत्येक घरपरिवारबाट ५० रुपैयाँ उठाएर दुईजना कर्मचारी राखिएको छ । १३ किलोवाटको माइक्रो हाइड्रोबाट २ सय घरधुरीले बत्ती बाल्दै आएका छन् । उक्त लाइन पनि ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनजस्तै भएको उनी बताउँछन् । ‘हाइड्रो पावरबाट बिजुली निकालिएको छ, तर नाम मात्रैको छ,’ उनी दुखेसो गर्छन्, ‘मेसिन पुरानो भएर होला, सधैँ बिग्रेकोबिग्रै गर्छ । बनाउन हप्तौँ लाग्छ । त्यतिखेर अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

अझ वर्षा याममा त गाउँ पूरै अन्धकार हुने तिमल्सिना बताउँछन् । गाउँमा सडकको राम्रो पहुँच नपुग्दा अझै पनि अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडानका लागि पोल गाड्न सुरु गरिएको छ । तर, बत्ती नै बल्न अझै एक–दुई वर्ष लाग्न सक्ने उनी बताउँछन् ।  ‘वर्षौंदेखि बिजुली बत्ती कहिले बाल्न पाइएला भनेर कुरेरै बसेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी काम त्यही त हो । भन्नलाई त एक–दुई वर्षमा भनिएको छ । तर, खै कहिले बत्ती बाल्न पाइने हो ?’ गाउँमा विद्युत् नहुँदा स्थानीयको दैनिकी मात्रै असहज भएको छैन, बालबालिकाको पठनपाठन पनि प्रभावित भएको छ । 

साथै, गाउँमा विद्युत् नहुँदा ब्लक निर्माण, सिलाइ उद्योग, पाउरोटी, काट चिरान, क्रसरलगायत उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । फिक्कलको वडा नं ४ मात्र होइन, हालसम्म ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडाका नागरिक पनि बिजुलीको पहुँचबाहिर छन् । यो त एक उदाहरण मात्र हो, फिक्कलका नागरिकले जस्तो समस्या भोग्ने धेरै छन् । 

सरकारको दाबी ९८ प्रतिशत नेपालीको घरमा बिजुली, तर को हुन् २ प्रतिशत, जो अन्धकारमा छन् ?

देशका ९८ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब २ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युत् पुर्याउन बाँकी छ । त्यो पनि अबको दुई वर्षभित्रै पुर्याउने सरकारको योजना रहेको छ । 

हाल कर्णाली, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशका केही ठाउँहरूका नागरिकहरू अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । यी प्रदेशका पनि कुन–कुन ठाउँका नागरिक बिजुलीबाट वञ्चित छ भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयले केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्नेछ । उक्त रिपोर्ट आए पनि थाहा हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह बताउँछन् । ‘प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई ‘पछिल्लो नौ महिनाको विद्युतीयकरण’को रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग रिपोर्ट छ । तर, नयाँ रिपोर्ट तयार गर्न भनेका छौँ । रिपोर्ट आएपछि कति नागरिक बिजुलीबाट वञ्चित छन् । सबै छर्लंग हुन्छ ।’

तर, जति नागरिक भए पनि अबको दुई वर्षभित्र ती नागरिकको घरमा बिजुली पुर्याउने योजना रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा तीन प्रदेशका केही ठाउँहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएको छ । तर, पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एसियन इक्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र युरोपियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको सहयोगमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशको केही भागमा अबको दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउने योजना रहेको छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको उनी बताउँछन् । 

‘अबको दुई वर्षभित्र सबै नागरिकले राष्ट्रिय विद्युत् बाल्न पाउनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यही लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेका छौँ । यदि सबै काममा कुनै अवरोध भएन, ठेकेदारहरूले समयमा काम सम्पन्न गरिदिए तथा जनताको पनि साथ पाए अबको दुई वर्षभित्र प्रत्यक नागरिकको घरमा राष्ट्रिय विद्युत् पुग्छ ।’

यदि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जालगायत अल्नरनेटिभ इनरर्जीका स्रोतमार्फत विद्युतीकरण गरिने योजना पनि रहेको उनी बताउँछन् ।

विद्युत् खेर जान्छ, तर नागरिक अन्धकारमा छन् 

अघिल्ला वर्षदेखि नै सरकारले दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा बिजुली पुर्याउने ठोकुवा गर्दै आएको छ । तर, अहिले आएर फेरि अबको दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत्को पहुँचभित्र ल्याउने बताउँदै आएको छ । अहिले विद्युत् उत्पादन नै नभएर दुई प्रतिशत नागरिक बिजुलीबाट वञ्चित भएका होइनन् । आर्थिक मन्दीका कारण पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंह बताउँछन् । ‘गत वर्षदेखि नै अबको दुई वर्ष भन्दै आएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी सबैलाई थाहा नै छ । पछिल्लो समय देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । बजेट अभावका कारण हामीले आवश्यक मात्रामा बजेट दिन सकेका छैनौँ । जसले तीव्र गतिमा काम हुन सकेको छैन ।’

यस्तै, भौगोलिक विकटताका कारण देशका कुनाकन्दरामा विद्युत् पुर्याउन नसकिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई विभिन्न स्थानमा पुर्याउन र ग्राहकलाई बिजुली बेच्न प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । प्रसारण लाइन सबै ठाउँमा पुर्याउन सडक बाधक बन्ने गरेको छ । ‘सबै ठाउँमा सडकको पहुँच नपुग्दा प्रसारण लाइन जडानमा समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘सडक नै नभएको ठाउँमा कसरी प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने ? प्रसारण लाइन नै नभएको ठाउँमा कसरी बिजुली पठाउने ?’

सडकसँगै विद्युत् प्रसारका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन विभिन्न अवरोधका कारण सबै ठाउँमा पुर्याउन नसक्दा समस्या भएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सबै सडककै कारण पनि होइन । कतिपय अवस्थामा  विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन र निर्माण हुन गइरहेका प्रसारण लाइनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।’ जग्गा, मुआब्जा विवाद, प्रसारण लाइनको डिजाइन, ठेकेदारले समयमा काम नसक्ने प्रवृत्तिलगायत समस्याले पनि विद्युत् खेर जाँदा पनि नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । 

साथै कतिपयले अदालतमा मुद्दा हाल्छन् । ती मुद्दा किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने हुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय कुनै पनि आयोजना बन्दा सुरुमा नै त्यसको समग्र पक्षलाई ध्यान नदिँदा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । आयोजना सुरु गर्दा नै उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबै कुराको राम्रो अध्ययन भएर काम सुरु हुन जरुरी छ । 

साथै सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभावका कारण पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । ‘कुनै पनि योजना एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढियो भने सफलता प्राप्त हुन्छ । नभए सम्भव छैन । समन्वय नहुँदा कतिपय प्रसारण लाइन वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’ 

उनका अनुसार कतिपय आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एउटा क्षेत्रसम्म पुर्याउन सकिने, तर प्रसारण लाइनको अभाव वा क्षमता नहुँदा अन्यत्र लान नसकेको अवस्था पनि छ । 

विद्युत्को रफ्तार कछुवा कि खरायो गतिमा ?

विश्वमा पहिलोचोटि जलविद्युत् परियोजनाबाट बिजुली १९३५ साल (सन् १८७८)मा बेलायतको नर्थम्बरल्यान्डमा बलेको थियो । त्यसको ३३ वर्षपछि नेपालमा पहिलोपटक बिजुली ९ जेठ १९६८ सालमा बलेको थियो । देशको पहिलो जलविद्युत् परियोजना राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा निर्मित फर्पिङ जलविद्युत् हो । जसको क्षमता ५०० किलोवाट थियो । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट काठमाडौं सहर र दरबारहरू उज्यालो पारियो । विगतलाई नियाल्दा नेपाल विद्युत्मा विश्वसँग करिब सँगसँगै हिँड्न खोजेको देखिन्छ । 

धेरै वर्षसम्म त्यही ५०० किलोवाट बिजुलीबाट निर्वाह गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसपछि १९९१ सालमा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन भयो । यस्तै, १९९७ सालमा मोरङको लेटाङमा ६७७ किलोवाट क्षमताको मोरङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी स्थापना भयो । त्यहाँको चिसाङ खोलाबाट विद्युत् उत्पादन र डिजल्थर्मल प्लान्ट स्थापना गरिएपछि सर्वसाधारणलाई पनि बिजुली आपूर्ति गर्न थालियो । यससँगै देशमा उद्योग र व्यापार बढ्न थालेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

तर, विद्युत्मा सोचेजस्तो फड्को भने मर्न सकिएन । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जलविद्युत् विकासतर्फ खासै ध्यान जान सकेन । २०१३ सालमा १७२८ किलोवाट क्षमताको डिजल प्लान्ट स्थापना भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणका लागि बिजुली उपभोग अलि सहज भएको थियो ।

१९६८ सालमै फर्पिङ जलविद्युत् परियोजनाबाट जलविद्युत् उत्पादन सुरु भए पनि विसं २०७२ सम्म आइपुग्दा एक सय चार वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो । नेपालमा विद्युत्को इतिहासलाई हेर्दा संविधान २०७२ जारी भएपछि ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ । लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था थियो । विसं २०७३ देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको प्राधिकरणले २०७५ वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ पनि हटाएको घोषणा गर्यो । 

पछिल्ला आठ वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०५ मेगावाट बराबर पुगेको छ । हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीन रूपमा विद्युत्् व्यापार गर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना अघि बढाउँदै आएको छ । नेपालमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थाबाट हाल ५०० मेगावट निर्यात गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको उनी बताउँछन् । 

प्राधिकरणका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पदन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाएको छ भने प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो १० हजार आठ सय मेगावाट कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । हालको अध्ययनअनुसार सो आयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि नौ वर्ष लाग्नेछ । आयोजना ठूलो क्षमताको भएकाले पनि केही थप अवधि लाग्न सक्ने बताइएको छ । 

यस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको बीचबाट बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो ड्याम बन्ने छ भने पावर हाउस गोरखा जिल्लामा रहनेछ ।  

त्यस्तै, सरकारले दूधकोशी छ सय ३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ एक सय मेगावाट, जगदुल्ला एक सय मेगावाट, अरुण चौथो चार सय ९२ मेगावाटलगायत ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ ।