नेपाल प्रहरीले गत छ महिनामा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउने ३९ हजार दुई सय ७२ चालकलाई कारबाही गरेको छ । सोही अवधिमा लागू पदार्थ सेवन (लापसे) गरी सवारी चलाउने दुई सय ४२ चालक पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले मापसेविरुद्धको कारबाहीबाट चार करोड राजश्व संकलन भएको जानकारी दिए । यात्रु, सवारी र सडकलाई सुरक्षित बनाउँदै गन्तव्यमा पुर्याउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापसे तथा लापसे जाँचलाई प्राथमिकता दिँदै आइएको उनले बताए । 

लामो दूरीको यात्राका क्रममा मापसे गरी सवारीसाधन चलाउने प्रवृत्तिले आकस्मिक र गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । सिसिटिभीको पहुँच न्यून र सीमित ठाउँमा मात्र ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिका कारण मापसे गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै मापसे र लापसे नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले विभिन्न समयमा विविध नीति लागू गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । 

‘दुर्घटनाबाट आफ्नो र यात्रुको ज्यान बचाउनका लागि प्रत्येक चालकले सही अवस्थामा सवारी साधन चलाउनुपर्छ । यो कुरालाई स्थानीयस्तरमा सबै नागरिकले बुझ्न र पालना गर्न आवश्यक छ,’ प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता ढकालले भने । 

चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा मापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौं उपत्यकामा १८ हजार ६२७, कोशी प्रदेशमा दुई हजार ५२४, मधेशमा दुई हजार २१, बागमतीमा एक हजार ९८, गण्डकीमा आठ हजार ९२३, लुम्बिनीमा दुई हजार ७७३, कर्णालीमा एक हजार २६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार ४२ जना कारबाहीमा परेका उनले जानकारी दिए । 

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले उपत्यकाका धेरै ठाउँमा सवारी साधन जाँच गर्ने, लापसे सेवनमा मुद्दा चलाउने गरेकाले पछिल्लो समयमा चालक सजग र सचेत हुन थालेका बताए । उनका अनुसार उक्त कारबाही अभियानमा काठमाडौं उपत्यकामा १ करोड ८६ लाख २७ हजार, कोशी प्रदेशमा २५ लाख ३९ हजार पाँच सय, मधेशमा २० लाख ४२ हजार पाँच सय, बागमतीमा ११ लाख १७ हजार, गण्डकीमा ९५ लाख ६८ हजार, लुम्बिनीमा २७ लाख ७३ हजार, कर्णालीमा १२ लाख ६० हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

सो अवधिमा लापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौं उपत्यकामा ८१ जना, कोशी प्रदेशमा २८, गण्डकीमा ८८, लुम्बिनीमा २० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना कारबाहीमा परेका छन् ।