सरकारले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा र प्रस्ताव गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि अध्ययन समितिसमेत गठन भइसकेको छ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा प्रस्तावित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सर्तसहित पिपिपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । 

१८ माघ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । विमानस्थलबारे अध्ययनका लागि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा लगानीविज्ञ घनश्याम ओझा, पर्यटन मन्त्रालयको हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानी बोर्डका सहसचिव र सदस्यसचिव रहने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । 

निजगढमा प्रस्ताव गरिएको पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सर्तसहित काठमाडौं, भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्न दिन समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । सरकारले ल्याएको ‘कम्बो प्याकेज’ कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका देखिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा हवाई यात्रुको चाप भए पनि पोखरा र भैरहवाको विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा पिपिपी मोडल कार्यान्वयन हुनेमा शंका उब्जिएको हो । 

यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ ले विमानस्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने भनेको छ । अहिलेको ऐनले पिपिपी मोडल परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैले विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सबैभन्दा पहिला ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

किन आवश्यक छ पिपिपी मोडेल ?

संसारका धेरै देशहरूको विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालित छन् । छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी, हैदरबाद र बैंगलोर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने यही अवधारणामा सञ्चालनमा छन् । यस्तै थाइल्यान्डको बैंककस्थित सुर्वणभूमि विमानस्थल पनि यही अवधारणामा सञ्चालनमा छन् । तर, नेपालमा हालसम्म विमानस्थलहरू पिपिपी अवधारणामा सञ्चालनमा आएका छैनन् । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापनाको ७५ वर्षपछि बल्ल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ । तर, २ जेठ ०७८ मा सञ्चालनमा आएको भैरहवा र १७ पुस ०७९ मा सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थलमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण सरकारले  पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो । 

चारवटै विमानस्थलको एउटै प्याकेज बनाएर सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता गरेमा नेपाललाई फाइदा हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किराँती बताउँछन् । 

‘भैरहवा वा पोखरा विमानस्थल एउटालाई म्यानेजमेन्ट कन्ट्याकमा दिएर भएन,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायी–व्यवसायीबीच झगडा भएर झन् कुनै चल्ने कुनै सुक्ने हुन जान्छ । त्यसकारण नेपालका लागि पिपिपी अवधारणा राम्रो हुन्छ ।’

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा ‘सेल्फ डिपेन्टडेन्ट’ नहुँदा कोही पनि करोडौँ लगानी गरेर सञ्चालन गर्न नआउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ‘त्रिभुवन विमानस्थल आम्दानी सेयरिङ मोडलमा सञ्चालन गर्न दिए पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्षम र अनुभवी कम्पनी आकर्षित हुन्छन् भन्ने हो । साथै एउटै कम्पनीले चारवटै विमानस्थल सञ्चालन गर्दा सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता कायम हुने पनि उनको विश्वास छ । 

‘एउटा विमानस्थलबाट घाटा भए अर्को विमानस्थलको आम्दानीले पनि भरथेग गर्ला,’ उनी भन्छन्, ‘चारवटै विमानस्थलको एउटै प्याकेज बनाएर एउटा कम्पनीलाई दिने र उक्त कम्पनीले निश्चित समयमा नयाँ विमानस्थल पनि बनाउने गरी दिनुपर्छ ।’ त्यसैले निजगढ निर्माण गर्नेलाई त्रिभुवन, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन गर्न दिने क्यानको प्रस्ताव रहेको छ ।

जसमा विमानस्थलको सुरक्षा सरकारले गर्ने पनि उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘जहाँसम्म नेपालमा सुरक्षाको प्रश्न गरिन्छ । यो पुरानो कुरा हो । सबैभन्दा धेरै त दिल्लीलाई थ्रेट छ । तर, पनि चलिरहेको छ । अरू धेरै विमानस्थल पनि पिपिपी अवधारणामै चलिरहेको छ ।’

तर, अहिले अध्ययन समिति गठन गरिएको हुनाले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भइसकेको छ,’ मन्त्री किराँती भन्छन्, ‘हालसम्म भएका कतिपय कामहरू अध्ययनविना नै हुँदा लथालिंग भएका हुन् । त्यसकारण अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप कुरा भन्न सकिन्छ ।’ साथै संसारभरको ठूला र आकर्षक विमानस्थलहरू पिपिपी अवधारणामै सञ्चालनमा रहेको पनि उनी बताउँछन् । त्यसकारण नेपालको विमानस्थलको एउटै प्याकेज बनाएर पिपिपी मोडलमा जान सके नेपाललाई लाभ नै हुने उनको भनाइ छ । 

नेपालको विमानस्थलमा चासो देखाउने अडानी समूह कस्तो हो ? 

सरकारले नेपालका चारवटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन तथा निर्माण तयारी गरेपछि भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी समूहले चासो देखाएको छ । केही समयअघि अडानी समूहका प्रतिनिधि र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीच पिपिपी मोडलबारे छलफल भएको छ ।
 
ऋण लिएर निर्माण गरिएका पोखरा र गौतम बुद्ध (भैरहवा) विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकेपछि क्यानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित तीन विमानस्थलको सञ्चालन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने तयारी गरिरहेको हो । सरकारले विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भएपछि अडानी समूहका अनिल पटानीको टोली नेपाल आएको थियो । 

छलफलमा क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले मोडालिटी टुंगो लागिनसकेको जानकारी दिएका छन् । क्यानका अनुसार सरकारले पिपिपी मोडललाई स्वीकृत गरेपछि मोडालिटी तयार गरेर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालको विमानस्थल सञ्चालनको चासो राखेको अडानी समूहले भारतका सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन हेर्दै आएको छ । 

अडानी समूहको अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ्स लिमिटेडले भारतको मुम्बईमा रहेको छत्रपति शिवाजी महाराजा विमानस्थल, सरदार बल्लभ भाइ पटेल विमानस्थल, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई विमानस्थल, जयपुर विमानस्थल, चौधरी करणसिंह विमानस्थल, मंगालुरु विमानस्थल र थिरुवन्थपुरम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसबाहेक प्रमुख कम्पनी अडानी इन्टरप्राइजेजले कमोडिटी ट्रेडिङ, युटिलिटी र नवीकरणीय ऊर्जालगायतका उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चले रोकेको थियो विमानस्थलको जिम्मा भारतलाई दिने सरकारको निर्णय 

सरकारले विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तयारी गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । नेपालको काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत १५ वर्षदेखि भारतीय कम्पनीले आँखा लगाउँदै आएको छ ।  ०६९ सालमा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, सञ्चालन र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी आइए एन्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए । त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । ०६९ जेठ १३ गते लगानी बोर्डको बैठकले आइएल एन्ड एफएसलाई पत्र लेखी विमानस्थलको व्यवस्थापन लिन प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको थियो । तत्कालीन समयमा अदालतले लगानी बोर्ड ऐन ०६८ को दफा ७ को व्यवस्थाविपरीत भएको आदेश दिएको थियो । 

उक्त दफामा कुनै पनि काममा लगानी गराउँदा प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्ने उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा विनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थल व्यवस्थापन सम्हाल्न प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेपछि अदालतको आदेशपछि रोकिएको थियो । अहिले फेरि आइएल एण्ड एफएस, अडानी समूहलगायत भारतीय कम्पनी नेपाली अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लिन निकै सक्रिय भइरहेका छन् । 

भट्टराईको पालामा असफल भएको त्रिभुवन विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अहिले फेरि अघि बढेको छ । यसपटक वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।