सरकारले काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा र प्रस्ताव गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । 

जसका लागि अध्ययन समितिसमेत गठन भइसकेको छ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखराको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा प्रस्तावित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सर्तसहित पिपिपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । सरकारले पिपिपी मोडेलमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि अहिले मानिसहरू दुई धु्रवमा विभाजित छन् । कोही अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने कोही त्यसको विरुद्धमा छन् । 

पिपिपी मोडेल नेपालका लागि कसरी घातक ?

संसारका धेरै देशहरूको विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालित छन् । छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी, हैदरबाद र बैंगलोर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने यही अवधारणामा सञ्चालनमा छन् । यस्तै, थाइल्यान्डको बैंककस्थित सुर्वणभूमि विमानस्थल पनि यही अवधारणामा सञ्चालनमा छन् । यो अवधारणा एसियाका देशहरूमा १९९० बाट धेरै प्रचलनमा आएको हो । कोरिया, भारतलगायतले यो मोडल धेरै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

तर, नेपालमा हालसम्म विमानस्थलहरू पिपिपी अवधारणामा सञ्चालनमा आएका छैनन् । नेपालका लागि विमानस्थल पूर्वाधारमा ‘पिपिपी मोडल’ घातक हुने पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय हाम्रो राज्य संयन्त्रमा महत्वाकांक्षी पूर्वाधारको कुरा गर्ने अनि ठूलो लगानी लाग्ने भएपछि सरकारले गर्न सक्दैन, यसलाई पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भने मानसिकताको विकास भएको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो एकदमै गलत सोचाइ हो । सुरुमा त उक्त आयोजना पिपिपी मोडल उपयुक्त हो वा होइन ? आकर्षक छन् कि छैनन् ? पिपिपी मोडलमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी सहभागी भए भने त्यसले कस्तो जटिलता ल्याउँछ भन्ने ज्ञान हुन आवश्यक छ ।’ तर, राज्य संयन्त्र, वित्तीय संस्था, बैंकिङ क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरमा पिपिपी अवधारणाको विषयमा जानकारी भए पनि विमानस्थलमा छैन । 

हाइड्रोपावरमा पिपिपी अवधारणा सफल पनि भएका छन् । तर, पूर्वाधार धेरै किसिमका हुन्छन् । जस्तोः हाइड्रोपावर, पानी, सडक, रेल, पुल, विमानस्थललगायतका संरचना सबै पूर्वाधारभित्रै पर्छन् । केही पूर्वाधारमा उपभोक्ताले महसुल तिर्छन् । त्यो महसुलबाट लगानीको सावाँ–ब्याज उठाएर केही नाफा लिन सकिने पूर्वाधार हुन्छन् । उनी उदाहरण दिँदै प्रस्ट्याउँछन्, ‘अहिलेलाई हामी मनकामना केबलकारलाई लिन सक्छौँ । यदि त्यो केबलकार निजी क्षेत्रलाई बनाउन नदिएको भए सरकारले अहिलेसम्म पनि बनाउने थिएन । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई दिनुहुँदैन भन्ने होइन । तर, कुन क्षेत्रलाई दिनुहुन्छ ? कुन क्षेत्रलाई दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ 

निजगढका लागि पहिलो चरणमा १५० अर्ब आवश्यकता हो । वर्षको ३० अर्ब पाँच वर्षसम्म छुट्याउने हो भने कुनै समस्या छैन । नेपालको अहिलेको बजेटका लागि ३० अर्ब ठूलो रकम पनि हैन । यो विषयलाई हाउगुजी बनाउनुहुँदैन ।’

पूर्वाधारविज्ञ डा. आचार्यका अनुसार कुनै पनि पूर्वाधारको प्राविधिक प्रकृति, त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा पिपिपी अवधारण सही छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालमा मात्र नभई फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत देशमा पनि यस पक्षको ज्ञानमा कमी हुँदा पिपिपी मोडल विफल भएका धेरै उदाहरण रहेको उनी स्पष्ट पार्छन् । पिपिपी मोडलले सरकारलाई वित्तीय बोझ बनाएका धेरै ‘केस’ रहेको भन्दै उनी सरकारले यो विषयलाई गहन रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । साथै नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको विमानस्थल पूर्वाधार निजी क्षेत्रका लागि आकर्षक नभएको पनि उनको भनाइ छ । 

अहिले सरकारले निजगढ विमानस्थल सरकारी लगानीमा बनाउन नसक्ने भन्दै पिपिपी मोडलमा जानुपर्ने तर्क राखिरहेको छ । त्यसलाई सरकारले राजनीतिक, प्राविधिक तहमा सहजै समाधान गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘निजगढ विमानस्थल कसरी बनाउने, कहाँबाट लगानी ल्याउने भन्दै सरकारले पिपिपी मोडलमा जानुपर्छ भनिरहेको छ । सरकारलाई यो विमानस्थल बनाउन कुनै गाह्रो छैन । निजगढका लागि पहिलो चरणमा १५० अर्ब आवश्यकता हो । वर्षको ३० अर्ब पाँच वर्षसम्म छुट्याउने हो भने कुनै समस्या छैन । नेपालको अहिलेको बजेटका लागि ३० अर्ब ठूलो रकम पनि हैन । यो विषयलाई हाउगुजी बनाउनुहुँदैन ।’

साथै पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको भन्दै पिपिपी मोडलको अवधारणामा सञ्चालन गर्ने तर्क पनि सरकारले गर्दै आइरहेको छ । ती विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए पनि तत्काल नाफामा जान नसक्ने पूर्वाधारविज्ञ डा. आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको भए पनि तत्काल नाफामा जान सक्दैन थियो । नेपालमा मात्र नभई अरू देशले पनि भर्खरै खुलेका विमानस्थलबाट सावाँ ब्याज तिर्ने गरी आम्दानी गर्न सक्दैन । यी विमानस्थलको समस्या देखाउँदै समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्ने किसिमको कदम चाल्नुहुँदैन । यो मोडल नेपालका लागि घातक छ ।’ 

आर्थिक, हवाई यातायातको बजार, विमानलगायत कारण नेपालको विमानस्थल अहिले नै निजी क्षेत्रको लगानीका लागि आकर्षिक पूर्वाधार नभएको डा. आचार्य बताउँछन् । ‘अहिले नै गहन अध्ययन नगरी निजी क्षेत्रलाई विमानस्थलको जिम्मा दिँदा सरकारलाई उल्टै वित्तीय बोझ पर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले चारवटै विमानस्थल एउटै कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिनु प्राविधिक, व्यवस्थापकीय हिसाबले उपयुक्त होइन । सरकारले यसमा राम्ररी गृहकार्य नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ चारवटै विमानस्थल एउटै कम्पनीलाई दिँदा एकाधिकार कायम हुन्छ । जसमा नियमनको हिसाबले पनि नमिल्ने डा. आचार्यको भनाइ छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आवगमन, सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विमानस्थल संवेदनशील पूर्वाधार भएका कारण पनि सकेसम्म छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन नहुने डा. आचार्यको तर्क छ ।

यस्तै, नेपालको भू–राजनितिक अवस्थितिका कारण पनि विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्न नहुने पनि उनी बताउँछन् । ‘नेपालको भू–राजनितिक अवस्थितिका कारण पनि विमानस्थल पिपिपी मोडलमा जानुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘दुवैतिर हाम्रा ठूला–ठूला छिमेकी देशहरू छन् । ती दुवै देशले नेपालको ठूला पूर्वाधारमा आ–आफ्नै दृष्टिकोण राख्छन् । त्यसकारण पनि यो गहन विषय हो ।’

विमानस्थल आफैँमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आवगमन, सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विमानस्थल संवेदनशील पूर्वाधार भएका कारण पनि सकेसम्म छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन नहुने उनको तर्क छ ।

‘सुरुमा त विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालन नै गर्नुहुँदैन । यदि गर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनको कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिन हुँदैन,’ उदाहरण दिँदै आचार्य भन्छन्, ‘नेपालको विमानस्थल सिंगापुरको कम्पनीले बनाउँछ भने दिन सकिन्छ । तर, चीन र भारतको कम्पनी आयो भने हामीले कतै व्यावसायीक नाफाको स्वार्थभन्दा पनि भू–राजनीतिक स्वार्थ त हैन भनेर आशंका गर्नुपर्छ । किनकि नेपालले त विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ । तर, ती विदेशी कम्पनीसँग कतै न कतै देशको स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ ।’ 
 
अझ उदाहरण दिँदै उनी थप्छन्, ‘उदाहरणका लागि अन्त कतै जानुपर्दैन, भोटेकोशीलाई हेरे पुग्छ । अमेरिकी कम्पनीले भोटेकोशीमा ३६ मेगावाटकोलाई ४५ मेगावाट बनाउन माग गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नमानेपछि अमेरिकी सिनेटमा छलफल भएको थियो । अमेरिकी सिनेटको दबाब थियो । त्यसकारण पनि पिपिपी मोडल नेपालका लागि घातक हुन सक्छ ।’ 

धेरै देशमा पिपिपी मोडलका विमानस्थल सफल भए पनि नेपालको लागि उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । ‘संसारमा निजी क्षेत्रले चलाएका विमानस्थल धेरै छन् । यो नौलो अवधारणा होइन,’ उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘तर, हाम्रो परिवेशमा हामीले भू–राजनीतिक परिवेशलाई हेर्नुपर्छ । भारतमा जति पनि विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालित छन्, ती सबै भारतीय कम्पनीले नै चलाइरहेका छन् । भारतीय विमानस्थल कहिल्यै पनि चीनको कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिँदैन । र चीनले पनि त्यसो गर्दैन । त्यसकारण यो कुरामा सतर्क हुनुपर्छ ।’

नेपालका विमानस्थल सरकारकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘समस्या छन् भने सरकारले नै सुधार गर्नुपर्यो । सरकारको संयन्त्र कमजोर भयो भनेर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु झन् घातक हुन्छ,’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘पिपिपी मोडललाई व्यवस्थापन गर्न झन् चुस्तदुरुस्त सरकारी निकाय चाहिन्छ । त्यसकारण विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर सोच्नु नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसमा पनि छिमेकी देशलाई दिनुहुँदैन ।’ त्यसकारण ठूला रणनीतिक, सुरक्षासँग जोडिएका आयोजनाहरू पिपिपी मोडलमा जान नहुने उनको तर्क छ । 

सरकारले किन रोज्यो पिपिपी मोडल ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापनाको ७५ वर्षपछि बल्ल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ । तर, २ जेठ ०७८ मा सञ्चालनमा आएको भैरहवा र १७ पुस ०७९ मा सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थलमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण सरकारले पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो । 

त्यसैले चारवटै विमानस्थलको एउटै प्याकेज बनाएर सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता गरेमा नेपाललाई फाइदा हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किराँती बताउँछन् । ‘भैरहवा वा पोखरा विमानस्थल एउटालाई म्यानेजमेन्ट कन्ट्याकमा दिएर भएन,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायी–व्यवसायीबीच झगडा भएर झन् कुनै चल्ने कुनै सुक्ने हुन जान्छ । त्यसकारण नेपालका लागि पिपिपी अवधारणा राम्रो हुन्छ ।’

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा ‘सेल्फ डिपेन्टडेन्ट’ नहुँदा कोही पनि करोडौँ लगानी गरेर सञ्चालन गर्न नआउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ‘त्रिभुवन विमानस्थल आम्दानी सेयरिङ मोडलमा सञ्चालन गर्न दिए पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्षम र अनुभवी कम्पनी आकर्षित हुन्छन् भन्ने हो । साथै एउटै कम्पनीले चारवटै विमानस्थल सञ्चालन गर्दा सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता कायम हुने पनि उनको विश्वास छ । 

चारवटै विमानस्थलको एउटै प्याकेज बनाएर सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता गरेमा नेपाललाई फाइदा हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किराँती बताउँछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘एउटा विमानस्थलबाट घाटा भए अर्को विमानस्थलको आम्दानीले पनि भरथेग गर्ला,’ उनी भन्छन्, ‘चारवटै विमानस्थलको एउटै प्याकेज बनाएर एउटा कम्पनीलाई दिने र उक्त कम्पनीले निश्चित समयमा नयाँ विमानस्थल पनि बनाउने गरी दिनुपर्छ ।’ त्यसैले निजगढ निर्माण गर्नेलाई त्रिभुवन, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन गर्न दिने क्यानको प्रस्ताव रहेको छ ।

जसमा विमानस्थलको सुरक्षा सरकारले गर्ने पनि उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘जहाँसम्म नेपालमा सुरक्षाको प्रश्न गरिन्छ । यो पुरानो कुरा हो । सबैभन्दा धेरै त दिल्लीलाई थ्रेट छ । तर, पनि चलिरहेको छ । अरू धेरै विमानस्थल पनि पिपिपी अवधारणामै चलिरहेको छ ।’ तर, अहिले अध्ययन समिति गठन गरिएको हुनाले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भइसकेको छ,’ मन्त्री किराँती भन्छन्, ‘हालसम्म भएका कतिपय कामहरू अध्ययनविना नै हुँदा लथालिंग भएका हुन् । त्यसकारण अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप कुरा भन्न सकिन्छ ।’ 

संसारभरका ठूला र आकर्षक विमानस्थलहरू पिपिपी अवधारणामै सञ्चालनमा रहेको पनि उनी बताउँछन् । त्यसकारण नेपालको विमानस्थलको एउटै प्याकेज बनाएर पिपिपी मोडलमा जान सके नेपाललाई लाभ नै हुने उनको भनाइ छ । साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि विमानस्थल पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।