विज्ञहरूले जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्व सामाजिक मञ्चमा सहभागी विज्ञहरूले नेपाल कुनै पनि बेलामा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण ठूलो क्षति हुने देश भएको भन्दै यसबारेमा समयमा नै आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमा नै सरकारले स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरू स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै गैरसकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालमा कुनै पनि बेला ठूलो क्षति हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सरकारले स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरू स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले स्थानीय तहसम्मै सहायता कक्षहरू स्थापनाका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाएर उद्धार र राहतको लागि स्थानीय तहमा शक्ति प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले भने, ‘विश्वका धनाढ्य राष्ट्रहरूले गरेको औद्योगीकरणले त्यसको असर हामीले अहिले भोगेका छौँ । हाम्रो हिउँ अहिले दुई सय मिटर माथि सरेको छ । अहिले भन्दा १० वर्षअघि जहाँ तलसम्म हिउँ पर्दथ्यो, त्यहाँ अहिले निरन्तर वर्षा हुन्छ । हिजो लेतेमा राम्रो स्याउ फल्थ्यो । अहिले गएर मुक्तिनाथको जोमसोम भन्दा माथि कागबेनी भन्दा माथि मात्रै राम्रो स्याउ फल्छ । क्लाइमेट चेन्जले ठूलो असर पारेको छ । यसको असर गरिब, निमुखा र पछाडि पारिएको वर्ग नै हो । क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । हामी कुनै पनि बेलामा ठूलो क्षति हुने देशमा छौँ । त्यसैले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आवश्यकता छ । त्यो सहायता केन्द्रमुखी होइन । स्थानीय तहलाई शक्ति दिएर स्थानीय तहमा डेलिभरीको लागि उद्धार र राहतको लागि स्थानीय तहमा शक्ति प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसले तत्काल उद्धार गर्दछ ।’

केयर नेपालकी प्रतिनिधि मोना शेर्पाले जलवायु परिवर्तनबाट भएको विपद् र जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा भएको ज्ञान, अनुभव, शक्ति, सीपको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग बिना प्रविधिको प्रयोग गरेर र राज्यले मात्रै काम गरेर समस्याको समाधान ननिस्किने बताइन् । उनले स्थानीय तहमा मानवीय सहायताका विभिन्न मञ्चहरूको स्थापना गरी शक्ति सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् । उनले स्थानीय परिवेश बुझेका मानिसहरूको साथ र सहयोग बिना जलवायु परिवर्तनले समाजमा पारेका असरको न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘प्रविधिका साथसाथै जलवायु परिवर्तनबाट भएको विपद् र जोखिम न्युन गर्न जबसम्म हामीले स्थानीय स्तरमा भएको ज्ञान, अनुभव, शक्ति, सीपको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । त्यहाँ भएको क्षमता एक ठाउँमा ल्याउन नसकेसम्म राज्यले मात्र काम गरेर र प्रविधिले मात्रै खुराक पुर्‍याएर यो समाधान हुनेवाला छैन । ह्युमानिटिका विभिन्न मञ्चहरू जहाँ ज्ञान, सीप, स्थानीय अवस्था र परिवेशका बारेमा जान्ने र त्यहाँको क्षति कम गर्न कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति र संस्थाहरू जबसम्म सँगै आएर राज्यसँग मिलेर काम गर्दैन, तबसम्म यी समस्या समाधान हुँदैनन् । चाहे त्यो नीति बनाउन होस्, चाहे स्थानीय स्तरमा समाधानका काम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म प्रविधिले मात्रै धान्न सक्दैन ।’

अक्सफार्म कार्यक्रम तथा साझेदारी प्रमुख निमा श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि स्थानीय शक्तिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । स्थानीय तहको नेतृत्व विकास भए मात्रै स्थानीय तहमा आइपर्ने सम्भावित समस्याको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् । उनले स्थानीय तहको जनशक्ति तयार पार्दा भाषा, संस्कृति, स्थानीय अवस्थालाई बुझ्ने भएकाले सोहीअनुसारको जनशक्ति बनाइ जलवायु परिवर्तनका कारण समाजले व्यहोर्नुपरेको असर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको नेतृत्व विकास भयो भने सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहका अर्गनाइजेशन र एजेन्सीजहरु सबैभन्दा छिटो पुग्नसक्ने शक्तिहरू हुन् । सबैभन्दा छिटो रेस्पोन्स गर्दा त्यहाँको मानवीय क्षति र अनेक खालका क्षतिहरू कम हुन्छन् । स्थानीय तहकै जनशक्तिले त्यहाँको संस्कृति, भाषा, राजनीति बुझ्न सक्छ । त्यसैले त्यस खालका एजेन्सी र अर्गनाइजेशनहरुले त्यहाँ राम्रोसँग भूमिका निभाउन सक्छ । स्थानीय नेतृत्व विकास भयो भने एक्सप्रेस सबैभन्दा कम हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण डिजास्टर कति धेरै बढेका छन् । यो बढेको बेलामा बाहिरबाट आउने एजेन्सीको एक्सप्रेस धेरै नै बढेको छ ।’

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा पछिल्लो समय विपद्जन्य घटनाहरू बढिरहेको पनि बताइन् ।