दलहरू धमाधम आफ्ना वैचारिक र सांगठनिक गतिविधि गरिरहेका छन् । माओवादीले विधान सम्मेलन गरिसकेको छ । कांग्रेस महासमिति बैठक गर्दैछ । एमाले स्थायी समिति बैठकको तयारीमा छ । जसपा, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायत साना–ठूला सबैजसो दलले गतिविधि बढाएका छन् ।  

सरकार अहिले गठबन्धनको छ । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत छन् । बहुमतीय प्रणालीमा एक्लै दुई तिहाइ सम्भव नहुँदा सरकार बनाउन दलहरूले गठबन्धन गर्नु असामान्य होइन, यो संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेका संसारभरका मुलुकको अभ्यास हो । तर, नेपालको अभ्यास आफैंमा विकृत हुने क्रममा छ । 

सत्ता गठबन्धन दलहरू सबैजसो चुनावमा आपसी भागबन्डा गरेर जित्ने सूत्र लगाइरहेका छन् । निर्वाचनमा आफू–आफू प्रतिस्पर्धा गरेर आएको नतिजापछि बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा मात्रै गठबन्धन उपयुक्त हो । तर, सरकार बनाउन जुटेको सहमतिलाई सधैं निरन्तरता दिन चाहेका शीर्ष नेताहरूले नयाँ पुस्ताको बाटो नै रोकेका छन् । 

पार्टी संगठनमा नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । पुरानाले नयाँलाई अघि बढ्न छेक्ने होइन बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ । सम्माननीय हुनका लागि नेताहरूले आफूलाई उदाहरण बनाए मात्रै पछिल्ला पुस्ताले अनुसरण सम्भव छ । परिवर्तन रोक्न खोज्नेहरू आफू त मासिन्छन् नै, उनीहरूले शासकीय व्यवस्था पनि धरापमा पार्छन् ।

सबै दलका आ–आफ्नै विधान, विचार र पार्टी संगठन छन् । प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरू गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै व्यवस्थालाई नै क्षयीकरणतर्फ लैजान उन्मत्त देखिएका छन् । यो संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै मर्ममाथि प्रहार हो । 

एकातिर दलका शीर्ष नेताहरू पार्टीमा आफ्नो पदीय हैसियतमा सधैं रहिरहने लालसा बोकेको देखिएका छन्, अर्कातिर सत्तामा ताक परे आफैं, अन्यथा आफूले रोजेको व्यक्तिको मात्रै हालीमुहाली चाहन्छन् भन्ने अहिलेका गतिविधिले देखाएको छ । 

पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव न दलमा आफ्नो विकल्प खडा भएको देख्न चाहन्छन्, न त स्वेच्छाले अवकाश लिन । दलहरूको नेतृत्वमा उमेर हदको नियम नराख्नु यसको प्रष्ट चित्र छ । नेताहरू सधैं आफ्नो पदीय हैसियतमा रहिरहन चाहनु नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आउन बाट रोक्नु हो ।

व्यवस्था जोगाउन कठिन संघर्षका अवस्थामा चुनावी गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ । त्यस्ता बेला बनेका गठबन्धनलाई अनौठो मान्न सकिँदैन । तर, गठबन्धनका नाउँमा सधैं उनै उनै नेताहरू मात्रै जिम्मेवारीमा रहिरहने परम्परा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि क्षयीकरण हो । 

मुलुकले विभिन्न कालखण्डमा धेरै प्रकारका राजनीतिक व्यवस्था देखेको छ । सत्ता सञ्चालक शक्तिमा मैमत्त भइरहँदा व्यवस्था ढलेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था भनेको जनताले शासन व्यवस्थाको जिम्मेवारीका लागि प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने प्रणाली हो । एउटै व्यक्ति, दल वा गुट सधैं सत्ता सञ्चालक भइरहने हो भने न त्यो संसदीय व्यवस्था हो न त बहुदलीय । त्यसैले समयक्रममा नेताहरूको भूमिका फेरिनु पर्छ । 

पार्टी संगठनमा नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । पुरानाले नयाँलाई अघि बढ्न छेक्ने होइन बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ । सम्माननीय हुनका लागि नेताहरूले आफूलाई उदाहरण बनाए मात्रै पछिल्ला पुस्ताले अनुसरण सम्भव छ । परिवर्तन रोक्न खोज्नेहरू आफू त मासिन्छन् नै, उनीहरूले शासकीय व्यवस्था पनि धरापमा पार्छन् ।

सोमबारदेखि कांग्रेसको महासमिति बैठक सुरु हुँदै छ । पाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रतिवेदनमा राखेको सांगठनिक प्रस्तावप्रति संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट रहेको खबर बाहिरिएको छ । आवधिक निर्वाचन अघि गठबन्धन नगर्ने उक्त प्रस्तावमा संस्थापनको असन्तुष्टि रहेको खबर बाहिरिएको हो । सत्ता गठबन्धनका सहमतिमा त्यसले असर पार्ने सम्भावना छ । 

त्यसैले पार्टीको एउटा घटक विपक्षमा उभिनु अनौठो होइन । तर, महामन्त्री थापाले उक्त प्रस्ताव बैठकमा राख्छन्÷राख्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण छ । किनभने बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन केन्द्रीय सदस्यहरूले शनिबार र आइतबार आन्तरिक छलफल गरेका छन् । चार पर्वपछि हुने चुनावलाई ध्यानमा राखेर अहिल्यै निर्णय गर्नु हतार हुने राय केही नेताले राखेका छन् । 

यसपटक माघ दोस्रो साता भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवारको पराजयबारे माओवादी केन्द्रभित्र केही नेता चर्का कुरा गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँट गरेर कांग्रेस र माओवादीले उम्मेदवार उठाए पनि एउटा सिटमा एमालेको जित भयो । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहाल रहिरहनुपर्छ भन्ने शीर्षहरू जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा इमानदार हुनु आवश्यक छ । नत्र शीर्ष तह खास खास प्रकारको सहमति गरिरहँदा तल्लो तहबाट सधैं आदेशपालकको भूमिका भइरहन्छ भन्ने हुँदैन । कार्यकर्ता तहमा आन्तरिक असन्तुष्टि, असहयोग र विद्रोह हुँदा जुनसुकै दललाई नोक्सान छ । 

गठबन्धनको शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार तल्लो तहमा मतदान नहुँदा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुनु परेको यथार्थ हो । यसबारे केही दिन अर्का कुरा भए । तर, अहिले गठबन्धन टुटे सरकार ढल्ने र शक्ति घट्ने बुझेका दलहरू चुपचाप छन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका मतदाता सर्वसाधारण होइनन् । जनप्रतिनिधि र सांसद हुन् । उनीहरू भित्रै पनि मौका पर्दा शीर्ष तहको सहमतिविपरीत जान सकिने मानसिकता बनिसकेको छ । दलहरूका शीर्ष तहको गठबन्धनसँग सबै खुसी छन् भन्ने यसले देखाउँदैन ।

शीर्ष तहमा सत्ताका लागि गरिँदै आएको गठबन्धनले सबै दलका तल्ला तहदेखि नेता–कार्यकर्ताको वृत्तिविकास रोकेको छ । तीन तहको सरकार हुने शासकीय व्यवस्था ल्याइए पनि शीर्ष तहमा हुने गठबन्धनले कसको भागमा कति सीट रहने भन्ने बाँडफाँट चल्दै आएको छ । निर्वाचन आफू आफू लडेर सरकार बनाउँदा मात्रै गठबन्धन गर्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ । चुनावअघि नै सिट भागबन्डा गर्ने जोडबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित होइन । 

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा र पछिल्ला पार्टीहरू रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतलगायतका आ–आफ्नै सांगठनिक स्वरूप छन् । आ–आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि छन् । सबैले चुनावमा भाग लिएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले शासकीय व्यवस्थाको जिम्मेवारीमा आउन धेरै समय लाग्दैन । एउटा नेता वा दलको काम गराइ उपयुक्त भएन भने निर्वाचनबाट अर्कोले पालो पाउँछ । दलहरूमा पनि सक्षमले मौका पाउँछन् । नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ ।

त्यसैले दलहरूले पुस्तान्तरणको बाटो खुला राख्नुपर्छ । योग्य र सक्षम पुस्ता ल्याउन र आउन मार्गचित्र प्रष्ट राख्नुपर्छ । यसका लागि तल्लो तहदेखि नै जिम्मेवारी लिने अभ्यासमा रहेकालाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिनु पर्छ । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहाल रहिरहनुपर्छ भन्ने शीर्षहरू जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा इमानदार हुनु आवश्यक छ । नत्र शीर्ष तह खास खास प्रकारको सहमति गरिरहँदा तल्लो तहबाट सधैं आदेशपालकको भूमिका भइरहन्छ भन्ने हुँदैन । कार्यकर्ता तहमा आन्तरिक असन्तुष्टि, असहयोग र विद्रोह हुँदा जुनसुकै दललाई नोक्सान छ । 

त्यसैले पार्टी नेतृत्वले दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरुलाई नेतृत्वको बाटो सहज बनाइदिनुपर्छ । घोक्र्याएर हटाइनुभन्दा सम्मानितरूपमा बहिर्गमन सबै नेतृत्वका लागि सुखद हुन्छ ।