सांसद बनेको करिब डेढ वर्ष हुन लाग्यो । केही पक्कै गर्लान् भनी जनताले जिताएर पठाएका थिए । यस अवधिमा सत्ताको तानातान र लुँछाचुँडीमै अल्झिन परेको छ । यसबीचमा उल्लेख गर्न लायक केही नै काम भएनन् । एक वर्षमा जम्माजम्मी दुईवटा मात्र विधेयक पारित भए । सत्ताको फोहोरी खेलले केही गर्नै सकिएन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामुख चयन तथा मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समिति गठनमै धेरै समय बितिसके । प्रारम्भमा केही दिन सदन चलेता पनि त्यसक्रममा केही दल र नेताबीच मन्त्री र समिति पदाधिकारी बन्ने होडबाजीले सदनको कारबाही प्रभावित तुल्यायो । कतिपय नेता पद नभइ बस्नै नसक्ने भद्रगोल र बेथितिजस्तो देखियो । त्योक्रम अहिलेसम्म नै चलिरहेको छ ।  

मुलुकमा भएको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्दै राजनीतिक निकास दिन्छौं भनी उच्च मनोभावका साथ हामी सदनमा गएका थियौँ । तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा त्यो गर्न सक्ने स्थिति नै देखिएन । मौका पाइएन । संसदमा अहिले नेपाली कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दलका रुपमा उपस्थित छ । कांग्रेस जनआकाङ्क्षा बुझेर काम गर्ने, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने, अरू दललाई अवसर दिने र मिलाएर जाने भूमिकामा थियो । तर देशको राजनीतिक उथलपुथलले त्यो भूमिका र अवसर दिएन । प्रमुख प्रतिपक्षबाट लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भयो । सदन नियमित चल्न सकेन । यसबीचमा दलीय राजनीति झगडाका कारण सदन लोकदोहोरी खेल्ने थलोजस्तो बन्न पुग्यो । 

अस्थिर राजनीतिले मुलुकको भविष्य अन्धकार बनाउँछ भन्ने पक्षलाई परिवर्तनकारी शक्तिबीच गम्भीर मन्थन हुन आवश्यक छ । नेताहरूको बोलाइ एउटा गराइ अर्को हुनुभएन । जनतालाई यो र त्यो गरिदिन्छाैँ भनी ठूला–ठूला आश देखाउँछौँ, सत्तामा पुगेपछि मेरो, आफ्नो र म मै मात्र सीमित हुन्छौं ।  

निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूको बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखिएन । थोरै, हुने र गर्न सक्ने विषयमा मात्र बोल्ने अभ्यास पार्टीमा भएन । कतिपय दलले जनतालाई अल्मल्याउन देशको क्षमताभन्दा बाहिर गएर ठूला कुरा र एजेन्डा फ्याँकी दिने गरेको पनि देखियो । यो सर्वथा गलत थियो । बेथितिको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई ठीक बाटोबाट अघि बढाउने प्रयास भइरहेका बेला अहिले फेरि अचानक सरकार परिवर्तनको खेलले जनतालाई निराश तुल्याएको छ । आफू सत्तामा हुँदा सबै ठीक, प्रतिपक्षमा रहँदा बेठीक भन्ने सोच र बुझाइले सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउने वातावरण नै बन्न सकेन ।  

देशका सबैखाले चुनौतीलाई पार लगाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताले एउटा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा उठेका विषयलाई लिएर अचानक सम्बन्ध टुटाउने कार्य लोकतन्त्रमा सुहाउँदो विषय बन्न सक्दैन । नीति, नियम, नैतिकता र सिद्धान्त अनुसरणमा लोकतान्त्रिक भनिएकै राजनीतिक दलहरू चुकेका देखिन्छन् । राजनीतिक दल भएपछि सरकारभन्दा बाहिर रहेर पनि जनताका काम गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्छ । हामीले अप्ठेरोमा परेका जनतालाई निकास दिने काम गर्न सक्नुपर्छ । रोजगारी र अध्ययनका नाममा विदेश पलायन हुन लागेका युवा र विद्यार्थीलाई स्वदेशमै असर प्रदान गर्नेतर्फ दीर्घकालीन कार्यनीति र रणनीति तयार गरिनुपर्छ । 

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होस्, समृद्धि छाओस् भन्ने दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भए पनि तेस्रो दलको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै आएको हो । नयाँ सोच र कार्ययोजना कार्यान्वयनले गति लिनासाथ फ्याट्ट सरकार परिवर्तन हुँदा सबै लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुन पुग्छ । अस्थिर राजनीतिले मुलुकको भविष्य अन्धकार बनाउँछ भन्ने पक्षलाई परिवर्तनकारी शक्तिबीच गम्भीर मन्थन हुन आवश्यक छ । नेताहरूको बोलाइ एउटा गराइ अर्को हुनुभएन । जनतालाई यो र त्यो गरिदिन्छाैँ भनी ठूला–ठूला आश देखाउँछौँ, सत्तामा पुगेपछि मेरो, आफ्नो र म मै मात्र सीमित हुन्छौं ।  

यसबीचमा सुन तस्करी, वाइडबडी जहाज खरिद, पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र झापाको चिया बगानमा भ्रष्टाचारका कुरा जोडतोडले निस्कियो । खोइ कहाँ, कसलाई कारबाही भयो त रु सरकार हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा दृढ एवं कठोर भएमा कसैले पनि गलत कार्य गर्न हिम्मत गर्दैन । त्यो खाले नेतृत्वको मुलुकमा अभाव छ । एकले–अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोपमै देशको राजनीति अल्मलिएको छ । त्यसले सुशासन प्रवर्द्धनमा चुनौती खडा गरेको छ ।  

नेताहरूमा देश विकासको स्पष्ट मार्गचित्र र दूरदृष्टि नहुँदा सत्ताको तानातानमै राजनीति रुमलिन पुगेको छ । परिवार धान्नकै लागि कैयौँ युवा विदेशी भूमिमा युद्ध लडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सबै दललाई सत्ता र नेतालाई कुर्सी चाहिएको छ ।

सरकारले सन्तुलितरूपमा बजेट विनियोजन नगरिदिँदा विधायकले बैठकै छाडेर विकास निर्माणका फाइल बोकेर मन्त्रालयको कोठा र चोटामा धाउन परेको छ । निर्वाचनका बेला वचनबद्ध गरेर आएकाले निर्वाचन क्षेत्रमा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका आयोजना सञ्चालनका लागि पहल गर्नु एउटा सांसदको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन आउँछ । त्यो बाध्यताले धाउन परेको हो । ‘माननीय’ले हात जोडेर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आयोजनाका लागि बजेट पार्न हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । सुनसरीमा शिक्षामा सुधार ल्याउन विद्यालय भवन निर्माण र महिला शिक्षा प्रवर्द्धन र स्वरोजगार तुल्याउन सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्नेमा म लागिपरेको छु ।  

महिला सांसद भएकै कारण सदनमा बोल्न नपाएको अवस्था भने छैन । बरु राष्ट्रिय मुद्दामा हुने छलफल र बहसमा तपाईँले भाग लिनैपर्छ भनी प्रमुख सचेतकले प्रोत्साहित गरेका घटना थुप्रै छन् । युवा विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्या विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनुमा मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख दलका नेताहरु नै प्रमुख जिम्मेवार हुन् । उहाँहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने सवालमा चुक्नुभएको छ । नेताहरूमा देश विकासको स्पष्ट मार्गचित्र र दूरदृष्टि नहुँदा सत्ताको तानातानमै राजनीति रुमलिन पुगेको छ ।

परिवार धान्नकै लागि कैयौँ युवा विदेशी भूमिमा युद्ध लडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सबै दललाई सत्ता र नेतालाई कुर्सी चाहिएको छ । यो पाटोलाई नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गर्न जरुरी छ । देश छाडेर भाग्दा कसैको पनि हित हुँदैन । आफ्नो हात पाखुरा नखियायी केही हुन्न । विदेश गएका युवायुवती फर्कनुस् । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाऔँ । युवाले नै देशलाई निकास दिनुपर्छ । तपाईँहरूअघि बढ्नुस् हामी साथ र सहयोग दिन्छौं ।    

(सांसद चौधरीसँग राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)