सरकारले प्रत्येक वर्ष चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा सरकारी छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि नेपाल सरकारले ससर्त छात्रवृत्ति दिएर विशेषज्ञ तह, चिकित्सा शास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर तह (एमडी, एमएस)मा विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको छ ।

सरकारले देशको विकट ठाउँमा चिकित्सकको अभाव नहोस् भन्ने ध्येयले सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सकलाई अध्यापन गराउँदै आएको हो । सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेपछि दुई वर्ष सरकारले तोकेको क्षेत्रमा गएर सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, छात्रवृत्तिमा पढेका धेरैजसो चिकित्सक भने दुई वर्ष दुर्गममा सेवा गर्न नै मान्दैनन् । यसले दुर्गमका जनताले विशेषज्ञको सेवा पाउने लक्ष्य अधुरै रहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई वर्षको विवरण हेर्ने हो भने छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले दुर्गममा सेवा गर्नुको साटो अटेर गरेर काठमाडौं आसपासकै क्षेत्रमा सेवा दिएर बसेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयले ०७९ र ०८० सालमा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका ३७७ विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सेवामा खटाएको देखिन्छ । उनीहरू अधिकांश काठमाडौं आसपासकै जिल्ला र बागमती, गण्डकी, कोशीका सुगम जिल्लामा मात्रै बसेको देखिन्छ ।

हाल ३७७ विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये १३३ जना बागमती प्रदेशमा काम गर्दै छन् । बागमतीमा पनि विशेषगरी काठमाडौं, ललितपुर‚ भक्तपुर र चितवनमा रहेका ठूला सरकारी अस्पतालमा कार्यरत छन् । मन्त्रालयको विवरणअनुसार यी अस्पतालमा ७६ जना यस्ता चिकित्सक कार्यरत छन् भने कर्णालीमा जम्मा नौजना छन् । नौजनामा ६ जनाले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तीनजना चिकित्सक पुगेका छन् ।

छात्रवृत्तिका लागि एकातिर राज्यले बर्सेनि वार्षिक ७४ करोडभन्दा बढी खर्च गरेर चिकित्सक उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसरी उत्पादन भएका चिकित्सक खटाएको क्षेत्रमा नजाने प्रवृत्ति भने कायमै छ । त्यत्ति मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति र दबाबकै कारण कतिपय चिकित्सक दुर्गममा नभई सुगममै कार्यरत छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तोकेको ठाउँमा जान आनाकानी गर्दै दैनिक धेरै चिकित्सक दुर्गममा नजाने बहाना गर्दै आउने गरेको छन् । ‘विशिष्टीकृत सेवा सुविधा दिन्छौँ’ भन्दा पनि दुर्गममा गएर सेवा दिन आनाकानी गर्ने गरेको मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा.कृष्ण पौडेल बताउँछन् । 

डा. पौडेलका अनुसार सरकारले जुन उद्देश्यले छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अध्यापन गराइरहेको छ, व्यवहारमा त्यो हुन सकेको छैन । अध्ययनचाहिँ गर्ने, सेवा दिन जाने बेला विभिन्न बहाना बनाई पठाएको ठाउँमा नजाने गरेको पाइएको छ । 

जरिवाना तिरेरै पूरा गर्छन् विदेश मोह 

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरू सरकारले खटाएको ठाउँ जानु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै पढ्दा लागेको सम्पूर्ण अध्ययन शुल्कसहितको जरिवाना तिरेर विदेश पलायन हुन्छन् ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक कति विदेश गए भनेर सरकारसँग यकिन तथ्यांक नरहेको डा. पौडेल बताउँछन् । ‘सर्तअनुसारको सेवामा जान खोज्दैनन् । उल्टै जरिवानासहितको पैसा सरकारलाई फिर्ता गरेर विदेश पलायन हुन्छन् । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका एक चिकित्सकले ४६ लाख रुपैयाँसम्म सरकारलाई फिर्ता गरेको रेकर्ड छ,’ डा. पौडेलले भने । 

उनका अनुसार सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा विदेश जान सजिलो हुने हुँदा पनि विद्यार्थीले छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकाल्न मरिमेट्ने गर्ने र सेवा गर्ने समयमा विभिन्न समस्या देखाएर पन्छिने गरेका छन् । यससँगै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक विदेश नगई स्वदेशमै पनि सुगम ठाउँका स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध हुनुका साथै निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि काम गर्ने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए ।

के छ कार्यविधिमा ?

एमडी एमएस र एमडिएस अध्ययन छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक अध्ययन पूरा गरिसकेपछि कम्तीमा पनि दुई वर्ष दुर्गममा सेवा दिनुपर्ने नियम छ । 
सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७२ मा छात्रवृत्तिमा पढेको स्वास्थ्यकर्मीसमेत तोकिएको ठाउँमा गएर दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

यस कार्यविधि बमोजिम छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तह र स्नाकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तहमा खटाउने व्यवस्था छ । यसैगरी, स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई दशौँ तहमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यविधिमा बमोजिम छात्रवृत्ति प्राप्त गरी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अध्ययन अवधिभरका लागि चिकित्सकलाई नवौँ तहको सुरु तलबबराबरको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।