प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रहरीको ब्रिफिङ रहेको बताएका हुन् । 

उनले रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा आउने चर्चा चलेपछि यो विषयलाई संसदको काम, कारबाही नै प्रभावित हुनेगरी उठाइएको पनि स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको बताए । 

‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सूर्यदर्शन वचत तथा सहकारी संस्थाका १ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन । यो दरखास्त उपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको तथ्य स्पष्ट छ ।’ 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम कतै नजोडिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । पूरक जाहेरी दिँदा पनि गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेस नगरिएकोले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नु आवश्यक नठानेकाले जाहेरी दर्ता नगरेको बताए ।  

‘एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार, प्रमाणबिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतया । त्यसैले प्रहरीले कानुनबमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नसमेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन । फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्स्यौट हुन देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ पनि प्रष्ट शब्दमा भएको थियो । यो विषय उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडीको विषय हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम, कारबाही प्रभावित हुनेगरी उठाउनु कति जायज छ वा छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्ष दलका माननीय सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु ।’

उनले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धतामा कुनै सम्झौता नहुने पनि बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानमा कैफियत भएमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्न नसक्ने पनि दाबी गरे ।

उनले ठाडो उजुरी हुनासाथ राजीनामा गर्ने परिपाटी बसालेमा कस्तो अवस्था आउला भनेर प्रश्नसमेत गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई यस विषयमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह पनि गरे ।