उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई व्यवस्थित गरी सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताएका छन् । 

सांसदहरूले वर्तमान सरकारले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने आँट र क्षमता छ ? भन्दै उद्योग मन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग आर्थिक रूपमा धराशायी हुनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र नाफामा लैजाने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनीहरूले विगतका राज्यले मुलुकभित्रै कच्चा पदार्थ, जनशक्ति र उपभोग पनि मुलुकभित्रै गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएका उद्योग व्यवस्था परिवर्तनसँगै निजीकरण भएको बताएका छन् । उनीहरूले बाँकी रहेका उद्योग पनि आर्थिक रूपमा धराशायी रहेको भन्दै अब राज्यले तदारुकताका साथ उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले राज्य एक्लैले सञ्चालन गर्न नसक्ने भए नीतिगत रूपमा निजी साझेदारीमा जाने विकल्पमा जान पनि सुझाव दिए । 

सांसदहरूले सरकारले उद्योग सञ्चालन गरी बजारको समेत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । बैंठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजु थापाले उद्योग मन्त्री दामोदार भण्डारीलाई उद्योग चलाउन सक्ने आँट छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए । उनले सरकार र मन्त्रीको उद्योग चलाउँछु भन्ने इच्छाशक्ति हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग चल्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले पञ्चायत कालमा सुरु भएका उद्योग प्रजातन्त्र आएपछि धराशायी भएको बताए । सरकारी उद्योगमा मन्त्रीका पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा लैजाँदा पनि उद्योग माथि उठ्न नसकेको उनको भनाई छ । उनले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योगहरू फस्टाएकाले सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको बताए । उनले अब सरकारले दुई उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने भए निजी साझेदारीमा भए पनि चलाउन आवश्यक रहेको बताए । 

नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्ने वा निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । उनले पञ्चायत कालमा स्थापना भएका उद्योगहरू मुलुककै कच्चा पदार्थ,रोजगारी र उपभोग समेत मुलुकभित्रै हुने अवधारणामा सञ्चालनमा आएको बताए । उनले विगतमा सरकारी उद्योग निजीकरण हुँदा पनि भएको समस्यालाई सिकाईको रूपमा लिएर राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि सरकार आफैँले सञ्चालन गर्दा पनि जर्जर अवस्थामा उद्योग पुग्नुको वास्तविकता अध्ययन र समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले यसरी अध्ययन र समीक्षा सरकारले गर्न सके मात्रै आगामी दिनमा व्यवस्थित रूपमा लैजान सकिने बताए । उनले अगाडि उद्योग सञ्चालनका गलत पक्षको समीक्षा गरिने भने अब सुधार गर्ने भनेर मात्रै नहुने बताए । उनले सरकारले सञ्चालन गर्न नसके अब निजी साझेदारी रूपमा जाने मोडल पनि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले यी उद्योगलाई नाफामुखी बनाएर सञ्चालनमा निरन्तरता दिन सक्नुपर्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले निजी क्षेत्रले चलाएका उद्योगहरू नाफामा जाने तर सरकारले चलाएका उद्योगहरू धराशायी हुनु चिन्ताको विषय भएको बताइन् । उनले सरकारले चलाएका उद्योग धराशायी भएको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले धराशायी बन्यो भनेर सरकारले चिन्ता गरेर बस्ने भन्दा पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सरकारले यस्ता उद्योगलाई कसरी नाफामा लैजाने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताइन् । सांसद पौड्यालले सरकारी उद्योगहरू बन्द हुँदै जान नहुने भन्दै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सञ्चालन गरिनुपर्ने बताइन् । 

नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बूले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो हुँदा पनि बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उद्योग धराशायी बनेको बताए । उनले सरकारले उत्पादन गरेको सिमेन्टको बजारको अभाव नभएको बताए । 

उनले उद्योगहरूलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले नयाँ रणनीति बनाउन सुझाव दिए । उनले दुई उद्योगको नयाँ क्षमता,सोच,नयाँ व्यवस्थापनका साथ जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले निजी साझेदारीमा जानुपर्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।