आज दिनभरिमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय र छलफल भएका छन् । शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल, सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा, रिहाइ र राजनीतिक मोर्चा बन्दी जस्ता विषय आज शुक्रबार दिनभरि नै नेताहरूलाई व्यस्त राख्यो ।

महराको मुक्ति

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी काण्डमा संलग्न भएको अभियोगमा गिरफ्तार भएको पाँचौँ दिनमै रिहा गरिए । उनकै नेता पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्वमा रहका बेला लुम्बिनीबाट गिरफ्तार गरेर काठमाडौं ल्याइएका महरा कानुनी अनुसन्धानको लागि थुनामा पठाइएका थिए । हिरासतमा लिइए लगत्तै उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भनेर वसन्त चौधरी स्वामित्वको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरियो । 

साथै उनलाई स्वास्थ्य उपचार सँगसँगै कानुनी उपचारको पनि प्रबन्ध सुरु गरियो र अन्ततः सरकारी वकिलले सुझाएको उपचार पद्धति अनुसार महरालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरियो । महराको रिहाइपछि कतिपयले सुन काण्डमा नाम जोडिएका राजनीतिक व्यक्ति र परिवारलाई बिस्तारै सुनपानी छर्किने कार्यको शुभारम्भ भएको भनेर आलोचना गरेको पनि पाइयो । 

अनुसन्धानमा रहेका उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको अदलीबदली र महराप्रतिको नरम व्यवहारले यस्तो आशंका जन्माएको स्पष्ट छ ।

चौधरीको रहने बाँसबारी

कुनै बेला चीनले निर्माण गरिदिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अधीनमा रहेको जग्गामा अस्पष्ट आधारबिना व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको दाबी रहेको भनेर चर्किएको विवादको एक किसिमले समाधान भएको छ । 

चौधरी परिवारका तीनै दाजुभाइलाई पालैपालो बयानमा बोलाइसकेपछि आज मन्त्री परिषद्ले बाँसबारीको विवादास्पद १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको जानकारी दिएको छ । विवादमा रहेको जग्गा सरकारले आफ्नो अधीनमा ल्याइसकेपछि अब त्यसबारे चलिरहेको अनुसन्धानले कस्तो रूप लिने हो त्यो भने स्पष्ट भैसकेको छैन ।  

समाजवादी मोर्चा

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि वामपन्थी दलहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने भनेर अभियान चलेको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहालले पूर्व माओवादी र अन्य वामपन्थी दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । 

उनको यस्तो धारणा आएपछि माओवादीबाट अलग भएका नेत्र विक्रम चन्द विप्लव पनि समाजवादी मोर्चा गठनको लागि सक्रिय देखिएका छन् । विप्लवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यही विषयमा छलफल पनि गरिसकेका छन् । 

मानेनन् ओली

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने मोर्चामा आफ्नो पार्टी सम्मिलित नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दीर्घ जीवन हुन नसकेको अनुभव सँगालेका ओलीले धेरै वटा वामपन्थी दलहरूसँगको मोर्चाको भविष्य नदेखेर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच आज भएको छलफल पनि मोर्चा निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । तर गठबन्धन सरकारको बारेमा परामर्श भनिए पनि मूल विषय मोर्चा नै रहेको जानकार सूत्रले बताएको छ ।

निर्वाचन सरकार कसको ?

हालै पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन गरेका माओवादी र एमालेका अध्यक्षहरू प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि परामर्शमा रहेको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले वामपन्थी दलको नेतृत्वको सरकारले आजसम्म आमनिर्वाचन गरेको रेकर्ड नरहेको तर्क गर्दै त्यसका लागि पनि मिलेर सहकार्य गर्न अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका छन् । 

यो तर्क प्रधानमन्त्री दाहालको सत्तामा रही रहने चालबाजी भनेर अध्यक्ष ओली सतर्क रहेको उनी निकट सूत्रले बताएको छ । तर आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिमा अन्तिम अवधि आफूले निर्वाचन गराउने गरी प्रधानमन्त्री हुने भरपर्दो सहमति भए एमालेलाई आपत्ति नहुने भनेर ओलीले जवाफ दिएको भनाई छ ।

विप्लव समेत सहभागी हुने गरी निर्माण गर्न लागिएको समाजवादी मोर्चाको मूल राजनीतिक लक्ष्य नै वामपन्थी दलको नेतृत्वको सरकारले आगामी संसदीय निर्वाचन गराउने भन्ने रहेको माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । 

माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले मोर्चा गठनको अभियान अघि बढिसकेको भन्दै केही गरी एमाले सरिक हुन नआए पनि अरू वामपन्थी दलहरू मिलेर मोर्चा गठन हुने दाबी गरेकी छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस ब्याक 

नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । केही दिन अगाडि प्रदेश सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले हटाएका थिए ।