सोमबार सर्वोच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडमा रहेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ०७७ मा सम्बन्धन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जसको फैसला सोमबार भएको हो । सर्वोच्चले प्रसाईंको पक्षमा फैसला गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका डा.गोविन्द केसीले भने फैसलाप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

डा.केसीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत्र १२ गते सर्वोच्च अदालतले एक उच्छृंखल र अराजक मेडिकल व्यापारीको मुद्दाउपर गरेको फैसला र त्यसले सृजित हल्लाले ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर, कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्नसक्छ र न्यायालयले आफैँ त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन ।’ 

त्यस्तै, उनले ऐन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जानुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन् । डा. केसीले भनेका छन्, ‘अदालतको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गरेको आयोगलाई निस्तेज तुल्यायो भने मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अराजकतालाई वल पुग्नेछ र आमनागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुनेछ । यही सन्दिग्ध अर्थ लाग्ने फैसलामा टेकेर कसैले पनि ऐन उल्लंघन गर्ने काम गरेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।’

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिकट बन्न पुगेका प्रसाईंले बिएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन भरपुर कोसिस नगरेका होइनन् । उनको उक्त कोसिसपछि उनका पक्षमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट)ले समेत साथ दिएको थियो ।

०७७ फागुन १२ गते बसेको केयूको सिनेट बैठकले बिएन्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग र डा. केसीको निरन्तर खबरदारीका कारण सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

यसकारण रोकिएको थियो सम्बन्धन  

०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेजका लागि आशयपत्र लिएर बिएन्डसी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसका लागि भौतिक संरचना तीव्र रूपमा बनाइरहेको थियो । यही समय नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा मनोमानी भइरहेको र थिति बसाउनका भन्दै डा. केसीले आन्दोलन तीव्र पारे । पटक–पटक अनशन बसे ।  

सरकारले ०७५ सालमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्ष मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेसहित एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने सहमति डा. केसीसँग गर्यो । कानुन संशोधन गरेर उक्त सहमति कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

अन्य मापदण्ड पूरा गरे पनि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधानका कारण बिएन्डसीले सम्बन्धन पाएन । यसअघि केसीले अनशनका क्रममा राखेका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनायो र यो क्षेत्रको नियमनका लागि संसद्ले छुट्टै कानुन बनाएर आयोगलाई स्थायी संरचनामा लग्यो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि चिकित्सा शिक्षाको पढाइ सुरु गर्ने प्रयास गरे पनि आवश्यक मापदण्ड पुर्याउन नसकेका कारण सम्बन्धन दिन सक्ने स्थितिमा अझै पुगेको छैन । मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन प्राप्त गर्न १२ वर्षदेखि कुरेको बिएन्डसीलाई अदालतले कानुनअनुसार हरियो बत्ती देखाएको छ भने यता डा. केसीले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । 

सर्वोच्चको आदेशले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ, त्यसबारेमा अहिले नै केही भनिहाल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको डा. जीवन क्षेत्री बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । आदेशको संक्षिप्त रिपोर्ट सार्वजनिक नभइसकेकाले अहिले नै यस्तोउस्तो भनिहाल्ने अवस्था छैन । सक्षिप्त रिर्पोटमा के–कस्ता बुँदा समेटिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत संक्षिप्त रिपोर्ट आयो भने सोहीअनुसार आदेशबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ,’ डा. क्षेत्रीले भने । अदालतको आदेशको संक्षिप्त पाठमा ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन’मा भएका मापदण्ड पूरा गरेर कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा उल्लेख भए मेडिकल कलेज थपिँदा समग्र मेडिकल क्षेत्रलाई लाभ नै हुने उनको भनाइ छ । 

सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति र नियमनको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ । आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष अनि शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. अन्जनीकुमार झाले पनि अदालतको फैसला आयोगमा प्राप्त नभइसकेको जनाएका छन् । ‘अदालतको फैसला आयोगमा प्राप्त भइसकेको छैन । फैसलामा उल्लेख भएको विषय अध्ययन नगरी हामी प्रतिक्रिया दिने अवस्थामा छैनौँ,’ डा. झाले भने । 

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सातवटा र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन अनुमति दिएका छन् ।