प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् । ठूलो आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको काममा तीव्रता दिनेगरी अनुगमन गर्न छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी आयोजनाको अनुगमन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आफूले निर्देशन दिएको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थित ढंगले ल्याउने वातावरण बनाएको दाबीसमेत गरे ।  

‘ठूला आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई हिजै मात्र मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा निर्देशित गरिसकेको छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसैगरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको छ । यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छु ।’

उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम, २०७६ मा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम बाँडफाँडसम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले तीन तहबीच राजश्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभव समेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाइ राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँडका सूचक पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको समेत बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले तीन तहबीचको सरकारमा राजश्व बाँडफाँडसम्बन्धी देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताए ।  

‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम, २०७६ मा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम बाँडफाँडसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । यसबीचमा तीन तहबीच राजश्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभव समेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसबाट तीन तहबीच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुनेछ । तहगत सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।    

उनले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध भएर लागि परेको समेत दोहोर्याए ।

‘तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाहरूको नियमित बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । यसले तीन तहबीच राजश्व बाँडफाँडमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।