सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो करिब सवा अर्ब रकम हिनामिना गरेको भन्दै ठगी मुद्दामा उजुरी दिएपछि सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई हाल फरार सूचीमा छन् । बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले २४ भदौमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, राई भने हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । 

उनलाई पक्राउ गर्न ‘रेड नोटिस’ समेत जारी भइसकेको छ । १३ माघमा उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो । डिफ्युजन नोटिस वारेन्ट जारी नभएका तथा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका फरार अभियुक्तको खोजीका लागि जारी गरिन्छ । ‘डिफ्युजन नोटिस’ ले मात्रै राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरेर नेपाल झिकाउन समस्या देखिएपछि नेपाल प्रहरीले ‘डिफ्युजन नोटिस’ लाई ‘रेड नोटिस’ मा बदल्न पत्राचार गरेको थियो । 

अपराध गरेर विदेश भागेकालाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले विभिन्न नोटिस जारी गर्छ । ‘रेड’, ‘ब्लु’, ‘ग्रीन’, ‘ब्ल्याक’, ‘एलो’, ‘अरेन्ज’, ‘पर्पल’ र ‘डिफ्युजन’ गरी आठ किसिमका नोटिस जारी गरिन्छ । यस्ता नोटिस जारी गर्न नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको प्रधान कार्यालयमा अनुरोध गर्नुपर्छ । इन्टरपोलमार्फत् जारी नोटिसको निम्ति सबै सदस्य राष्ट्रसँग सूचना आदान–प्रदान हुन्छ । प्रहरीका अनुसार सम्बन्धित देशको अदालतबाट वारेन्ट (पक्राउ पुर्जी) जारी भएका फरार अभियुक्तको खोजीका लागि रेड नोटिस जारी गरिन्छ । सोहीअनुसार राईलाई पक्राउ गर्न रेड नोटिस जारी भएको थियो ।  

डिफ्युजन नोटिसको आधारमा उनी मलेसियामा ‘लोकेट’ भएका छन् । प्रहरीले शूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिनाका विषयमा लामो अनुसन्धानपछि १६ असोजमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने सरकारी वकिलको कार्यालयले गत १९ असोजमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा शूर्यदर्शनका पदाधिकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको दाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई सहकारी ऐनअनुसार बिगो बराबरको जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ । सूर्यदर्शनबाट जीबी राई समूहले नक्कली सेयर सदस्य र विभिन्न कम्पनी कडा गरेर पैसा निकालेर अपचलन गरेको प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल सूर्यदर्शन सहकारीसँग जोडिएका पाँचजना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने १५ जना फरार छन् ।

‘रेड नोटिस’ जारी हुँदा पनि किन पक्राउ परेनन् जीबी ? 

‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी प्रहरी संगठन’ (इन्टरपोल) विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन हो । यो अपराधी तथा अभियुक्त विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सकून् भनेर स्थापना भएको संस्था हो । अपराध नियन्त्रणमा नेपालसहित विश्वका १९४ राष्ट्रका प्रहरी यो संस्थामा जोडिएका छन् । फ्रान्सको लियोनमा मुख्यालय रहेको यस इन्टरपोलमार्फत कुनै ठाउँ वा देशमा अपराध गरेर अर्काे देशमा अपराधी भाग्यो भने सम्बन्धित देशले सहकार्य गर्दछ । आवश्यक ठाने इन्टरपोलले आफ्ना सदस्य राष्ट्रमार्फत पक्राउ पुर्जी आदेश जारी गर्न सक्छ । 

इन्टरपोलमा आबद्ध राष्ट्रले वान्टेड व्यक्ति, आपराधिक इतिहास भएका व्यक्ति, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न, बेपत्ता व्यक्ति चोरी र हराएको राहदानी र यात्रा कागजात, चोरी सवारीसाधन र अन्य कानुन प्रवर्तन जानकारी दिन सक्छ । यदि प्रमाण चित्त नबुझे वा अपर्याप्त ठाने इन्टरपोल महासभाले आग्रह अस्वीकार पनि गर्न सक्छ । 

इन्टरपोलबाटै रेड कर्नर नोटिस, डिफ्युजन नोटिस जारी हुन सक्छ । अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्ति देशभित्र नभेटिए त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा दायर भएको निकायले त्यस देशको इन्टरपोलको समन्वयकारी निकाय नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसिबी) मार्फत इन्टरपोललाई आग्रह गर्दछ । त्यो स्वीकृत भए सम्बन्धित देशले अभियुक्त गएको वा जान सक्ने देशलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराई नियन्त्रणमा लिन सघाउँछ । 

रेड कर्नर नोटिस भने अपराधी पक्राउ गर्नका लागि जारी गरिन्छ । रेड कर्नरमा कुख्यात अपराधीलाई मोस्ट वान्टेटका रूपमा पनि राख्न सकिन्छ । यसरी इन्टरपोलमै नोटिस जारी गर्दा पनि राईलाई पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भएको छ । 

‘सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा जीबीलाई ल्याउन समस्या’

प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्त कुँवर सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा जीबीलाई ल्याउन समस्या भएको बताउँछन् । ‘उनी मलेसियामा छन् भन्ने छ । तर, मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि छैन । मुलुकी अपराधसंहिताले पनि एमएलए गर भन्छ,’ कुँवरले भने, ‘मलेसिया सरकारले सुपुर्दगीको रिक्वेस्टका रूपमा पत्र पठाउन भनेपछि मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेका छौँ ।’ तर, पत्र पुग्दा पनि सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले राईलाई डिपोर्ट गर्न मलेसिया सरकार बाध्य नभएको उनको भनाइ छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरका अनुसार राईले मलेसियाका प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेको आशंका गरिएको छ । उनले सहकारीको रकमले मलेसियामा २०१९ मै अपार्टमेन्ट खरिद गरेको खुलेको छ । यद्यपि यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले पनि काम गरिरहेको कुँवरको भनाइ छ । 

के हो सुपुर्दगी सन्धि ?

सुपुर्दगी सन्धि भनेको अपराधीलाई लैजाने वा ल्याउने औपचारिक विधि हो । यसका निश्चित प्रोटोकल हुन्छन्, अदालतबाट प्रमाणित कागजात खोजिन्छन् । अझ प्रष्टरूपमा भन्नुपर्दा यो सुपुर्दगी सन्धि एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा पुगेका व्यक्तिहरूको बारेमा व्यक्ति बसेको देश वा व्यक्तिको स्थायी बसोवास भएको देशले अर्को देशलाई ती व्यक्ति र घटनाक्रमबारे कानुनीरूपमा सहयोग गर्ने सन्धि हो । यो एक देशले अर्को देशलाई अपराध न्यूनीकरण, रोकथाम र कारबाहीका लागि कानुनीरूपमा सहयोग गर्ने र प्रमाण जुटाउने तथा अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सहयोग पुर्याउने दस्तावेज हो ।

सन्धि भयो भने अपराधीलाई पक्राउ गर्न धेरै सहज हुने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । उनका अनुसार सन्धि नहुँदा विभिन्न देशमा लुकेर बसेका अपराधीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई केही कठिनाइ हुन्छ । हालसम्म इन्टरपोलमार्फत अपराधी पक्राउ गरिँदै आइएको छ । उनका अनुसार इन्टरपोल एउटा नेटवर्क मात्र हो । यसले सुपुर्दगी सन्धि वा कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि बराबरको हैसियत राख्दैन । 

इन्टरपोलले केही हिसाबले अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग त गरिरहेको हुन्छ । तर, सन्धि सम्झौता भयो भने धेरै सहज हुने पूर्वडीआइजी मल्लको भनाइ छ । नेपालले धेरै देशसँग उक्त सन्धि सम्झौता गर्ने चर्चा चले पनि हालसम्म गरेको छैन । ‘सन्धि नहुँदा अपराधी पक्राउ गर्न कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै नेपालीले यहाँ अपराध गर्‍यो र ऊ भागेर अन्य देशमा गएर बसिरहेको छ । तर, उसलाई त्यस देशले अपराधी मान्न पनि सक्छ र नमान्न पनि सक्छ । सन्धि सम्झौता नभएसम्म त्यो देशले उसलाई डिपोर्ट गर्न बाध्यकारी हुँदैन ।’ 

यदि दुई देशसँग सुपुर्दगी सन्धि सम्झौता भयो भने विदेशमा गरेको अपराधलाई यहाँ गरेको अपराध सरह मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा अपराधी विभिन्न देशमा लुकेर बस्ने गरेका छन् । उदाहरण दिँदै पूर्वडीआइजी मल्ल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नेपालीले भारतमा गएर चोरी गरेर आइरहेका छन् । तर, न हामी उनीहरूलाई उता पठाउन सक्छौँ । न त उनीहरूलाई यहाँ मुद्दा चलाउन सक्छौँ । सन्धि नहुँदा अपराध गर्ने अपराधीलाई पनि केही गर्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण यो सन्धि हुन जरुरी छ । सन्धि भयो भने अपराधी लुकेर बस्न पाउँदैनन् ।’

अझ यो कुरालाई स्पष्ट पार्न मल्ल ‘पवन कार्की’ घटना सम्झन्छन्, ‘अर्बौँ रकम घोटाला गरेका काभ्रेका पवन कार्की अमेरिका पुगेर सानको जिन्दगी बिताइरहे । प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत खोज्दा पनि उनी पक्राउ पर्न सकेनन् । उनको नाममा रहेको ग्रीनकार्डका कारण उनी पक्राउ पर्न नसकेका हुन् ।  अमेरिकाले त्यो तिम्रोमा गरेको अपराध हो, त्यो अपराधलाई हामीले अपराध गरेकै मान्दैनौँ भन्यो । सन्धि नहुँदा यस्तो समस्या पनि हुन्छ ।’

अहिलेसम्म भने जुनसुकै देशले डिपोर्ट गर्न दिइरहेको पूर्वडीआइजी मल्ल बताउँछन् । भन्छन्, ‘एक/दुईवटा केसबाहेक जुनसुकै देशले अहिलेसम्म सहयोग गरिरहेका छन् । तर, सधैं सहयोग गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन ।’  उनका अनुसार अहिलेसम्म भारतबाहेकका मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को सहयोगमा अपराधी ल्याउने गरिन्छ । अन्य मुलुकमा पासपोर्ट चाहिने हुँदा इन्टरपोलको सहयोगमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने प्रक्रियातिर लगेर अपराधीलाई नेपाल ल्याउने गरिन्छ । तर, भारतको हकमा खुला सीमा छ । पासपोर्टको व्यवस्था छैन । यति मात्र होइन, व्यक्तिगत सम्बन्धले धेरै काम गरिरहेको मल्ल बताउँछन् ।

‘नेपाल र भारतको हकमा सम्बन्धका कारण अनौपचारिक रुपमा अपराधी ल्याउने र लैजाने भइरहेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो प्रहरी अधिकारीको रिक्समा भइरहेको छ । तर, भोलिका दिनमा केही कानुनी प्रावधान ल्याइदियो भने त्यसमा पुलिसलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । अन्य देशमा गम्भीर अपराध गरेर नेपाल आएकाले यता चैं अपराध गर्दैनन् भन्ने पनि हुन्छ ? जहाँ गरे पनि अपराधलाई अपराधकै रूपमा लिन सक्नुपर्छ । दण्डित गर्नै पर्छ ।’ 

भारत, चीन लगायतका देशले धेरै देशहरूसँग ‘सुपुर्दगी सन्धि’ सम्झौता गरेका छन् । उक्त सन्धि सम्झौता गर्दा देश अनुसार फरक फरक हुने उनको भनाइ छ । ‘सबै देशसँग फरक–फरक सर्त अनुसार फरक–फरक सम्झौता हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन हाम्रो सन्धि भारतसँग छ । त्यही सन्धि चीनसँग हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ 

नेपालमा पनि सुपुर्दगी सम्बन्धमा सुपुर्दगी ऐन बनेको छ । सो ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार कुनै देशले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगीको लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न देशसँग सुपुर्दगी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै सो ऐनमा व्यवस्था भएको सर्त नमानेको खण्डमा सुपुर्दगी गर्न इन्कार गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । 

 खतरा उत्तिकै !

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सुपुर्दगी गर्ने नगर्ने राष्ट्रको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राज्यको सन्दर्भमा अर्काको देशमा अपराध गरेर भागको छ भने त्यसलाई कि त सजाय गर्नुपर्छ कि सुपुर्दगी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यद्यपि सुपुर्दगी गर्न बाध्य पार्न सकिँदैन । कुनै पनि विदेशीलाई शरण दिने÷नदिने भन्ने कुरा राज्यको अधिकारको कुरा हो । सुपुर्दगी सन्धि सम्झौता गर्दा धेरै हदसम्म अपराध नियन्त्रण गर्न सहज हुने पूर्वडीआइजी मल्लको विश्वास छ । तर, सुपुर्दगी भनेको चानचुने कुरा नभएको भन्दै एकदमै सचेत हुनु पर्ने उनी बताउँछन् । 

‘सुपुर्दगी सन्धि गर्दा हामी थोरै मात्र चुक्यौँ भने देश खतरामा पर्छ,’ पूर्वडीआइजी मल्ल भन्छन्, ‘सुपुर्दगी सन्धिसँग धेरै कुरा जोडिएको हुनाले नै अहिलेसम्म धेरै देशसँग रोकिएको छ । अपराध बढेको एउटा पाटोलाई लिएर नेपालको सार्वभौमसत्तालाई प्रतिकूल असर पर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीति खल्बलिने गरी काम कारबाही गर्न हुँदैन । उक्त सन्धि सम्झौता गर्दा सरकारले यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ । दुई देशलाई नै चित्त बुझ्ने हुनुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार देशमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानव अधिकारको सुरक्षा गर्न सहयोग आवश्यक छ । तर, सहयोगको नाममा आफ्नो राष्ट्रियता स्वाभिमानता, सार्वभौमिकता गुमाउन हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारले त्यसो गर्न नसक्ने पूर्वडीआइजी मल्लको तर्क छ । 

‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले कडा स्ट्याण्ड लिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र अहिले एकदमै कमजोर छ । कुनै पनि देशको अगाडि आफ्नो कुरा राख्न सक्दैन । डराउँछ । यस्तो अवस्थामा सन्धि सम्झौता भयो भने देश नै खतरामा पर्छ । त्यसले गर्दा सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्छ । तर, हामी तल पर्ने काम गर्नु हुँदैन ।’