नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता भएको बताएका छन् । 

राजधानीमा बुधबार आयोजित ‘सार्वभौमिकता : सीमा र पानी’ छलफल कार्यक्रममा उनले अस्थिरता अन्त्यका लागि जनमत विभाजित हुने धेरै राजनीतिक दलहरु होइन, बलिया राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता भएको भन्दै यसले मात्र सार्वभौमसत्ता बलियो हुनसक्ने बताए । 

उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा आइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको चेतना नेपाली समाजमा सम्प्रेषण नगरीकन हामी अस्थिर राजनीतिभित्र भएका कमजोर राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने जुन परम्परा चालनी गरेका छौँ, नेपाली समाज बिग्रिनुका पछाडि हामी आफैँ पनि जम्मेवार छौँ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । अस्थिरता के कारणले छ ? त्यसको अन्त्य गर्नको लागि जनमत विभाजित हुने धेरै राजनीतिक दलहरु होइन, बलिया राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता पर्छ । जसले सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउन सक्छ ।’

साना दलको सहयोग र नेतृत्वमा सरकारमा गएको एमालेका महासचिवको यो भनाइलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । साना दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउँदा कुन कतिबेला बाहिरिन्छ ठेगान नहुने र एउटा मात्रै सानो दल बाहिरिँदा सरकार नै ढल्ने अवस्थाप्रति लक्षित गर्दै महासचिव पोखरेलको उक्त भनाइ आएको बुझ्न सकिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग निकट सम्बन्धमा रहेका उनले अस्थिरता अन्त्यका लागि बलिया दलहरूको आवश्यकता औँल्याउनुले कतै कांग्रेस–एमाले मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने दिशामा गएका त छैनन् ? भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

कार्यक्रममा उनले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सबल बनाउने कुरामा आर्थिक सबलता महत्वपूर्ण विषय भएको बताए । आर्थिक रुपमा सबल नभएसम्म पूर्ण सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालको सार्वभौम सत्तालाई सबल बनाउने कुरामा आर्थिक सबलताको कुरा महत्वपूर्ण विषय हो । नेपाललाई आर्थिक रुपमा सबल नबनाइकन पूर्ण सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न सक्दैनौ । यसको लागि हामीले जोड दिनुपर्ने कुरा भनेको मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र समृद्धिको प्रश्न नै हो । यसमा हामी जति गम्भीर बन्न सक्छौ, नेपालको सार्वभौम सत्ता त्यति नै सबल बन्दै जान्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यसको लागि पनि जलस्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ 

सीमा निर्धारणमा परम्परागत नभइ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भन्दै यसका लागि राजनीति दल र नेपाली समाजको साझा समझदारी हुनुपर्ने भनाइ पनि उनले राखे । 

उनले भने, ‘हामीले स्थिायी सीमा निर्धारण गर्ने कुरा नदिलाई मात्र सीमा मान्य परम्परागत मान्यताबाट स्थायी सीमा निर्धारण गर्ने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने खालको कुरा नेपालले सोच्नु पर्छ । नेपालले प्रयोगमा ल्याउन नसकेका भूमि प्राप्तिको लागि खेलिने भूमिका राजनीति दल र नेपाली समाजको साझा विषय बन्नु पर्छ । यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रुपमा हेरिनु हुँदैन ।’ 

जलस्रोतको संरक्षण र उपयोगका बारेमा नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण र राजनीतिक दलहरुको साझा सहमति महत्वपूर्ण बनेको उनले बताए । ‘हामीले लिने नीति वर्तमानको सन्दर्भमा टेकेर भविष्यलाई सुरक्षित गर्नको लागि हो । तर, इतिहासलाई हेक्का राखेर नै अगाडि बढ्नु पर्छ,’ उनले भने ।