संसद्को सम्भावित गतिरोध रोक्ने उद्देश्यले प्रमुख दलका नेतासँग परामर्श गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । नेताहरूले आआफ्ना अडान नछोडेपछि बैठक निर्णय गर्न असफल भएको हो ।

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत अवैध अपचलनमा संलग्न भएको भनी संसदीय समितिमा परेको उजुरी र अन्य कारबाहीका मागहरूबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो माग उपेक्षा गरेको भन्दै कांग्रेस संसद्को आगामी बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । दलका नेतासँग यही विषयमा परामर्श गर्न सभामुखले बैठक बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको सहकारीको रकम अपचलनको विषय छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग सम्बोधन नगरेकोले बैठक कुनै निर्णय गर्न असफल भएको बताए । उनले अब सांसदका कुनै पनि बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने बताए ।  

उनले भने, ‘अहिलेसम्म सदासयपूर्वक प्रस्तुत भएका छौ, आफ्नो माग राखेका छौ । संसद्लाई अवरोध गरेका छैनौ तर सरकार गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै छ । सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन र सरकारले हाम्रो संसदीय समितिको माग सम्बोधन नगरेको हुनाले अब सांसदका कुनै पनि बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ ।’ 

देशका विभिन्न सहकारीहरूमा रकम अपचलन गर्ने र दुरुपयोग गर्ने लगायतका कामहरू भएको भन्दै त्यसको छानबिनको लागि आफूहरू अडानमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो कुरालाई यथावत् राख्यौँ, लाखौँ लाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरूमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीहरूमा रकम अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्नेलगायतका कामहरू भएका छन् । यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीहरूकै पनि कुरा उठेको छ । हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौ । हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौ ।’ 

बैठकपश्चात् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने कुरा नटुङ्गिएको र फेरि बस्ने भएको बताए ।