वि.सं २०७९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि हालसम्म संसदका तीन वटा अधिवेशन पूरा भइसकेका छन् । तर, यी अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामी (सांसद) ले व्यक्तिगतरूपमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेकै छौँ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताको कब्जाजस्तो छ । राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीले संसदमा आफूलाई प्रभावकारी भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । हामी साना पार्टीले धेरै विषय चाहेर पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ । सरकारले जुन ढङ्गले विधेयक ल्याउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन र सदनमा आएका विधेयक पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न नसकिरहेको यथार्थ हो ।

खास गरेर ठूला दलले संसदलाई बन्धक बनाएपछि संसदलाई खेलबाडका रूपमा हेरियो । संसदलाई मर्यादितरूपमा हेरिएन । तीन दलका तीन व्यक्ति बस्ने र आफ्ना निर्णय लाद्ने, साना दललाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले संसदीय अभ्यास पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रअनुरूप संसदीय अभ्यास हुन नसक्नु बिडम्बना हो । यहासम्मकी म आफैं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको प्रमुख सचेतक छु । मलाई पनि कैयौँपटक बैठकमा बोलाइएन । कुनै महत्वपूर्ण निर्णयबारे सोधिएन । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका कारण संसदमा मैले डेढ वर्षदेखि बेहोर्दै आइरहेको छु सदन प्रभावकारी बनेको छैन ।

यसरी हेर्दा म आफैं पछिल्लो संसदीय अभ्यास र सदनको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । संसदलाई राजनीतिक स्वार्थ र गुटबन्दीबाट टाढै राखेर जनताका सरोकारका विषयलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन ।

तीन ठूला दलले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनाएका छन् । आफूले चाहँदा सदन खुलाउने नचाहँदा बन्द गरिदिने अभ्यास छ । सदन पालैपालो अवरोध गर्ने । कहिले कुन दलले कहिले कुन दलले उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल सदनलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले समग्रमा संसदको गतिविधि र संसदीय अभ्यासलाई नकारात्मक दिशातर्फ लगिरहेको छ । 

यसले जनताको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ । जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जान अलमल र बेमेल भएको छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलले संसदलाई ‘जब चाहिन्छ, खोल्ने तब चाहिँदैन बन्द गर्ने जे चाहन्छन् त्यो गर्ने’ प्रवृत्ति छ । हामीलाई कुनै भूमिका निर्वाह गर्न दिइएन । सदन अवरोध संस्कृतिजस्तै भयो । साना दल कुनामा परे । उनीहरूको कुरै सुनिएन । त्यसैले पहिले तीन राजनीतिक दलका नेताहरू उदार हुनुपर्‍यो । उहाँहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्‍यो । साना राजनीतिक दलप्रति समान व्यवहार गरिनुपर्छ । किनभने देश र जनताको कसम खाएर आएका जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको काम त गर्नैपर्‍यो । समयमा जनताको काम गर्न सकेनौ भने भोलि निर्वाचनका बेला जनतामाझ जाँदा कसरी मुख देखाउने, के सन्देश लिएर जाने त्यसबारे बेलैमा सजक हुन जरुरी छ । 

संसद जनताको न्यायको मन्दिर हो । जनताको न्यायको मन्दिर भएकाले यसलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । संसदलाई बन्धक बनाइनु हुँदैन । संसदले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ । संविधानअनुरूप कार्यकारी अधिकार सरकारको भएकाले जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसदलाई विजनेश दिएर जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । सरकार र संसदले जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह हुन जरुरी छ । अत्यावश्यक विधेयक चाँडो पारित गराउने, नीतिगत र संरचनागत सुधारमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।

सदनमा आगामी दिनमा हाम्रो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँछौँ । हामीले अहिले पनि जनताको विषय सदनमा उठाइरहेका छौँ । तर, जति प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । तुलनात्मकरूपमा पछिल्लो पटक सदन केही गतिशील भएको देखिन्छ । तर, केही दलको अवरोधले फेरि पनि सदन गतिशील हुँदैन की भन्ने आशङ्का छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ । सदनमा उठेका विषयलाई चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ । जनसरोकारका विषय सदनमा खुलेर राखौँ । विधेयकहरू छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबै जिम्मेवार बनौँ ।

जनता अहिले निरास छन् । जनतामा देखिएको निराशा निरुपण गर्न आशातीत काम गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । जनताको जनजीविकाका सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । देशमा बेरोजगारी मुख्य समस्या हो । संसद् र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन् ।  संसद् अवरोध गरेर जनताको समस्या सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले संसदलाई चुस्त बनाइनुपर्छ । ऐन कानुन बनाएर कार्ययोजनाका साथ जनताको विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । 

(राससका समाचारदाता सिबी अधिकारीले सांसद यादवसँग गरेको कुराकानीको आधारित)