काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक कार्या्न्वयन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । संविधानले आधारभूत तहसम्मकोे शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनी मौलिक हकमै व्यवस्था गरेका वला सरकारी निकायले नै निजी विद्यालयको शुल्क तोक्नु गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै उनले रिट दयर गरेका हुन् ।
संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट दायर भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रका शुल्क वृद्धि गरी निजी विद्यालयहरूमा परिपत्र गरेको थियो । तर, त्यसमा विवाद आएपछि महानगरले केही दिनअघि निजी विद्यालयलाई अघिल्लै वर्षको शुल्क कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने गरी पत्र लेखेको थियो । ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
संविधानले निजी र सामुदायिक विद्यालय भनी विभेद नगरी निरपेक्ष रुपमा आधारभूत तहको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेकाले मौलिक हकमाथि नै अनुचित बन्देज लगाउने शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६घ (१) (५) र काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४ (१) (९) को व्यवस्था बदर घोषित गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
अदालतले सो रिटमाथिको पेसी वैशाख २० गतेका लागि तोकेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
