लकडाउनले नेपालमा अनलाइन सपिङ गर्ने ग्राहक बढेका छन् ।

ग्राहक तथा अनलाइन सपिङ  पोर्टल बढेसँगै विभिन्न ठगीका घटनासमेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।  

 उपभोक्ता ठगिएको उजुरी पर्न थालेपछि सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनको तयारीसमेत थालेको छ ।

 
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउन लागेको जनाएको छ ।

कानुनको आवश्यक मस्यौदा तयार गरी केही दिनमै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने तयारी विभागले गरेको छ । 
हाल नेपालमा विभिन्न कम्पनीले अनलाइनमार्फत खाद्य र अन्य उपभोग्य वस्तुको बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । 

अनलाइन व्यापारका सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा यसका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ पनि हुँदै आएको सरोकारवालाको भनाई छ ।

 
ऐन पारित भई लागू भएमा सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीसहित समग्र अनलाइन व्यापार क्षेत्र नै नियमनको दायरामा आउने विभागको दाबी छ ।
अनलाइन व्यापार क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य व्यवस्था पनि ऐनमार्फत गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा दराज, सस्तो डिल, ग्यापु, स्मार्ट डोको, फुडमान्डु, मेट्रो तरकारीलगायत अनलाइन सपिङ कम्पनी उपभोक्ता माझ परिचित छन् ।
 लकडाउनको समयमा त नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समेत काठमाडौंमा अनलाइन अर्डर र डेलिभरीको व्यापार शुरू ग¥यो ।

अनलाइन व्यापार (सपिङ) बाट उपभोक्ता ठगिएको उजुरी बढ्न थालेपछि विभागले त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउन लागेको हो । 

सरकारले यसअघि पनि अनलाइन व्यापार विकास र प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

अनलाइन व्यापारका लागि नेपालमा कुनै  विशेष कानुन छैन । 

अधिकांश कम्पनी दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् भने सीमित कम्पनी उद्योगमा दर्ता भएका छन् ।

सम्बद्ध कम्पनीले तोकिएको वस्तु तथा सेवा मात्र विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिने विभागको भनाइ छ । 

अनलाइनमार्फत गरिने व्यापारमा सेवाप्रदायक कम्पनीले बिलसहित अन्य आवश्यक कागजपत्र ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । 
वस्तु सटहीको सुविधा दिनुपर्ने तथा सामानको गुणस्तरबारे पनि व्यवस्था गरिने विभागको भनाइ छ ।