नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरिएकोमा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा रिट परेका छन्। गौतमलाई राष्ट्रिय बनाउने निर्णयविरुद्ध आइतबार तीन वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो।

 तर रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपिट गर्ने ? बारे सर्वोच्चले कुनै निर्णय लिएको छैन। निवेदनका बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मिल्ने भएमात्र निवेदन दर्ता गर्ने या दरपिट गर्ने भन्ने निर्णय लिने सर्वोच्च अदालत जानकारी दिएको छ। निवेदन बोकेर अदालत पुगेकालाई सर्वोच्चको रिट निवेदन शाखाले आइतबार फर्काइदिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पुगेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अन्य दुई निवेदन कसको हो भन्ने बारे खुल्न सकेको छैन। एउटा तारा बरालको रहेको हुन सक्ने अनुमान छ।

'प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान भएको, अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा उल्लेख गरिएको जानकारीमा आएको छ।  

आफूविरुद्ध रिट दर्ताका लागि लगिएको विषय जानकारी पाएपछि नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले आइतबारको सचिवालय बैठकमै आक्रोश पोखेका थिए।

 उनले आफूविरुद्ध केही पार्टीकै र केही बाहिरका व्यक्तिले रिट बोकेर अदालत पुगेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। अदालतमा रिट निवेदन पुग्दैगर्दा कोटेश्वरस्थित पार्टी जनवर्गीय संगठनको कार्यालयमा नेकपा सचिवालय चलिरहेको थियो। उक्त बैठकमा नेता गौतमले पार्टीले आफ्नो डिफेन्स गर्नुपर्ने बताए।

 'मलाई चुनाव हराउने काम पार्टीभित्रकै नेताहरुका कारण भएको हो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधिसभा जान, राष्ट्रियसभा जान मलाई पार्टी नेताहरुले नै सुझाव दिएका हुन्', गौतमले भने, 'त्यही अनुसार जान खोज्दा विषय उचाल्ने र अन्तिममा मेरो  बदनामी गराउने काममा पनि पार्टी  नेता नै लागेको अनूभूति मलाई भइरहेको छ।'

गौतमले बैठकमा  बोलेका कुरालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो-'म काम गर्न खोज्ने मान्छे हुँ। मलाई सरकारमा राखे राख्नुस्, नराखे नराख्नुहोस् तर संविधानले सरकारमा लान वाधा दिदैँन। राष्ट्रियसभामा लगेकोमा मेरो भइरहेको आलोचनाको तपाईहरुले डिफेन्स गर्नुपर्‍यो नी!’

गौतमलाई सांसद बनाइए पनि सरकारमा लान नमिल्ने आशयको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको भन्दै गौतमले पार्टी बैठकमा आक्रोश पोखेका थिए। 'पार्टीले गत फागुनमा निर्णय गर्छ, कार्यान्वयन हुन ६ महिना लाग्छ। फेरि पार्टीले निर्णय लिन्छ, क्याविनेटले निर्णय लिन आनाकानी हुन्छ , क्याविनेटले निर्णय गर्छ, राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पठाउन उही शैलीमा आलटाल गरिन्छ, यो नियत हो की के हो ? म विरुद्ध किन यसरी खेलिदैछ ?', उनले भने।

गौतमले जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सरकारमा लाने विषयमा आफू बाधक नभएको प्रतिक्रिया दिएको स्रोतको भनाइ छ।  ‘प्रतिनिधिसभामा पराजित तर राष्ट्रियसभामा सदस्य हुनुभएका कमरेडहरूको हकमा मैले नलाने भनेको होइन।' ओलीले भने, 'तर उहाँहरुका विषयमा संविधानको व्यवस्था अन्तरविरोधी छ।'
 संविधानले बाधक हुने देखिएकाले यसले झन विवादमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए।

'तपाईहरु सबैले ठीक छ लैजाऔं भन्नुहुन्छ भने पनि म तयार नै छु। तर संविधानका विषयमा एकपटक कानुन विदहरुसँग छलफल गरौं। त्यसपछि आउने निष्कर्षका आधारमा मात्र के गर्ने भन्न सकिन्छ।’ ओलीले भने।

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन्। उनले सोही दिन सपथ पनि लिइसकेका छन्।