साउदी अरब सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई चाहेका बेलामा स्वदेश फर्किन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । साउदी सरकारले श्रमसम्बन्धी कानुनको सुधार गर्दै सन् २०२१ मार्च १४ देखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मार्च १४ देखि लागू हुने गरी करार अवधि सकिएपछि विदेशी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमतिबिनै स्वदेश फर्कन सक्ने र रोजगारदातासमेत परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था लागेको जनाएको छ । नयाँ श्रम कानुनले स्वदेश फर्कंदा आप्रवासी श्रमिकले विद्युतीय माध्यममार्फत रोजगारदातालाई जानकारी भने गराउनुपर्नेछ । यसअघि साउदी अरबबाट स्वदेश फर्कन रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य थियो ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले साउदीले ल्याएको यो नयाँ कानुनले नेपालीसहित सबै विदेशी श्रमिकलाई फाइदा हुने बताए । उनले साउदीले आप्रवासी श्रमिकमाथि गर्दै आएको श्रम तथा अन्य शोषणको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेकाले बाध्य भएर साउदीले कानुन परिवर्तन गरेर श्रम नीति श्रमिकमैत्री बनाउन लागेको बताए ।

केही समयअघि मात्रै कतारले पनि श्रम कानुनमा सुधार गर्दै विदेशी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै काम परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

पछिल्लो समयमा साउदी अरब नेपाली श्रमिकको दोस्रो वा तेस्रो श्रम गन्तव्य मुलुक हो । साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार साउदीमा हाल झन्डै तीन लाख ५० हजार नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।

डा. गुरुङका अनुसार यसअघि रोजगारदाताले अनुमति नदिएमा श्रमिकले चाहेर मात्र स्वदेश फर्कन सम्भव थिएन । कोरोना महामारीको समयमा पनि घर फर्कन रोजगारदाताको अनुमति नपाउँदा धेरै नेपाली श्रमिक दूतावासको ढोकामा घर फर्कन पाऊँ भन्दै हारगुहार गर्न पुगे, कति अनुमति नपाएर फर्किन सकेनन् । साउदीले ल्याएको नयाँ कानुन लागू भएसँगै यो बाध्यता हट्नेछ र श्रमिक चाहेका बेलामा स्वदेश फर्किन सक्नेछन् ।

नयाँ नियमअनुसार पुनः फर्कने या नफर्कने गरी श्रमिकले साउदी छाड्न सक्नेछन् । अब रोजगारदाताले श्रमिकसँग विद्युतीय करार सम्झौता गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले साउदी जाने नेपालीका लागि २ वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले दिने श्रम स्वीकृतिकै आधारमा साउदीमा श्रमिकको करार २ वर्षको भएमा दुई वर्षको रोजगार करार सकिएपछि श्रमिकले चाहेमा अर्को काम गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि पुरानो रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्नेछैन । यसअघि साउदी सरकारले घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई लागू हुने काफला प्रणाली पनि हटाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।