रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर कतार जानेका लागि बाटो खुलेको छ । यसअघि बिदामा गएकालाई लिँदै आएको कतार सरकारले अघिल्लो साता सूचना निकालेर नेपालसहित विभिन्न देशबाट नयाँ श्रमिक लिनका लागि श्रम अनुमोदन गर्न सक्ने बताएसँगै नेपाली श्रमिकका कतार जाने बाटो खुलेको हो ।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले पनि आइतबारदेखि नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरणको काम थाल्ने जनाएको छ । कतार सरकारको सूचना आएसँगै दूतावासले नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण थाल्ने जानकारी गराएको हो ।
कोरोनाका कारण यसअघि कतारले नेपालसहित विभिन्न देशलाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको थियो । उच्च जोखिममा राखेको देशका नागरिकका लागि कतार सरकारले नयाँ श्रम पनि खुलाएको थिएन । तर, अब भने त्यो प्रतिबन्ध हटाउँदै कतारले नेपालसहित विभिन्न देशबाट नयाँ श्रमिक पनि कामका लागि लिने भएको छ ।
कतारले गरेको पछिल्लो घोषणाअनुसार अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीले माग ल्याएमा दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने कतारका लागि नेपाली दूतावासले जानकारी गराएको छ । दूतावासका अनुसार कतारले खुला नगर्दासम्म कामको माग ल्याउँदा पनि हामीले प्रमाणीकरण गर्नसक्ने अवस्था थिएन । अब कतारले नै खुलाएपछि दूतावासले नगर्ने भन्ने नै हुँदैन । मागपत्र आउनासाथ प्रमाणीकरण हुन्छ ।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले नयाँ श्रमिकको माग प्रमाणीकरण गर्न थालेसँगै कतारमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारी खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । ढिला भए पनि दूतावासले प्रमाणीकरण खोलेको नेपाल वैदेशिक रोजगारी महासंघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले तत्काल कतारमा ५० हजार नेपाली श्रमिकको माग आउने जानकारी दिए ।
विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण लामो समययता वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको थिएन । कतिपय गन्तव्य मुलुकले श्रमिकको माग गरे पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली श्रमिकका लागि पेस भएका मागपत्र प्रमाणीकरणको काम नगरेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए ।
मागपत्र प्रमाणीकरणको कामलाई निरन्तरता दिन म्यानपावर व्यवसायीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा लिखित निवेदनसमेत पेस गरेका थिए । सो निवेदनपछि मागपत्र प्रमाणीकरणको काम गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिन आग्रह गर्दै श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मलेसियालगायत कतिपय रोजगारदाता मुलुकले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै श्रमिक लैजाने बताउँदै आएका छ ।