सोमबार सरकारसँग सम्झौता गरेका उखु किसानले २१ दिनभित्र उद्योगीबाट सबै भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।  

सरकार र किसानहरूबीच सोमबार साँझ २१ दिन भित्रमा उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने सम्झौता भएको छ । सरकारले २१ दिन भित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि विश्वास गरेर सम्झौता गरेको उखु किसानका भनाइ छ । 

यो अवधिभित्र सबै भुक्तानी नपाए पुनः काठमाडौं आएर नयाँ स्वरुपमा आन्दोलन गर्ने किसानको भनाइ छ । आफूहरूले उद्योगीबाट ९० करोड रुपैयाँ लिनुपर्नेमा उद्योगीहरुले ६५ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी दिन बाँकी भएको बताएकाले छानबिन गरी भुक्तानी दिलाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए । 

सहमति अनुसार २१ दिनभित्र ६५ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी हुनेछ । बाँकी रकम छानविनको रिपोर्ट आएपछि सरकारले नै भुक्तानी गराइदिने जिम्मेवारी लिएको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए ।

छानविन समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । यस्तै उद्योगीबाट १ जना, किसानबाट ३ जना र उखु किसान संघर्ष समितिबाट २ जना गरी १० जनाको छानविन समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको छ । 

सरकारले उद्योगीको पासपोर्ट जफत गरेको, बैंक खाता रोक्का गरेको, जग्गा विक्री रोकेको र भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको पत्र देखाएपछि रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको किसानहरूको भनाइ छ । 

सहमति अनुसारको अवधिमा के कति भुक्तानी हुन्छ निगरानी गर्ने पनि किसानहरूले बताएका छन् । किसानहरुले आफूले भुक्तानी पाउनुपर्ने सबै मूल्य पाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका छन् । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३६ रुपैयाँ कममा मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरुलाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने र ब्याज सहित रकम असुली हुनुपर्ने किसानहरुको माग छ ।

उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै उखु किसान मंसिर २८ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । गत वर्ष पनि आन्दोलन गरेका किसानहरू सरकारको उपस्थितिमा एक महिनाभित्र भुक्तानी पाउने सम्झौता गरेर घर फर्किएका थिए ।