काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ मौन छन्। संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङ प्रतिनिधिसभा विघटनको बाछिटाले सत्तारुढ नेकपा विभाजित हुँदा ओलीतिरै छन्। तर उनी न त्यसबारे खुलेर कुनै प्रतिक्रिया दिन्छन् न त समर्थन र विरोध नै गर्छन्। 

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा प्राय दिन बिताउने उनी सञ्चारकर्मी र शुभेच्छुक कार्यकर्तासँग अनौपचारिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले बेठीक गरेको गुनासो त गर्छन् समाचार हुने गरी त्यसबारे प्रतिक्रिया दिनै मान्दैनन्। 

संसद विघटन भएको तीन साता हुन लाग्दा पनि संविधान निर्माणको नेत‌ृत्व गरेका संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङ मौन रहँदा उनको भूमिकालाई पनि मानिसहरुले अनेक कोणबाट प्रश्न गरिरहेका छन्। तर उनको मौनता आश्यचर्यजनक छ। 

नेकपा विभाजनपछि ओली समूहमै बसेका उनको मौनतालाई धेरैले बाध्यता पनि भनेका छन्। संसद विघटनबारे ठोस कुरा नबोलिरहेका नेम्वाङले दुई वर्षअघि काभ्रेको धुलिखेलमा बोलेको एउटा भिडियोले भने अहिले चर्चा कमाइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक भएको त्यस भिडियोमा उनले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन गर्नै नसक्ने दलिल पेश गरेका थिए। उनले त्यसबेला भनेको ‘प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्दैमा संसद विघटन हुँदैन, चुनाव  ठ्याक्कै ५ वर्षमा नै हुन्छ।'

संसद विघटनपछि मौन उनको यही भनाइ अहिले चर्चामा आएको छ। धुलिखेलमा युएनडिपी र संसद् सचिवालयले गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेम्बाङङले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हरेक दिन संसद जाने गरेको स्मरण गर्दै संसदप्रति सरकारको दायित्वबारे पनि स्मरण गराएका थिए। 

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हरेक दिन संसदमा जानुहुन्थ्यो', उनले त्यसबेला भनेका थिए, 'उहाँ हरेक दिन संसदमा पुगेर कुरा सुन्नहुन्थ्यो। एक डेढ घण्टा संसदमा ढ्याप ढ्याप गरेर कांग्रेस सांसद बोल्थे। यो कांग्रेसको आविष्कार हो भन्थे।’

यसबेला नेता नेम्बाङको मौनतालाई प्रधानमन्त्री ओलीको कदममाथिको समर्थनका रुपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। नेम्वाङले आधिकारिक रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरिएपछि उनले संविधान निर्माणताका खेलेको भूमिकालाई पनि ओझेलमा पारिएको गुनासो बढेको छ।

भिडियो 

नेम्वाङले अनौपचारिक रुपमा राखेको मत

नेम्वाङले केही दिनअघि वर्तमान सरकारलाई काम गर्न कुनै अंकुश नभएको बताएका थिए। गत बिहीबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेका सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेम्बाङले यस्तो बताएका थिए। 

'नेकपाको बलियो सरकार भएका बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएका हुन्, अहिले पनि सरकार पूर्णाधिकार प्राप्त छ, यो सरकारलाई कामचलाउ वा राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता तर्क गलत छन् । यो सरकारले जुनसुकै निर्णय पनि गर्न सक्छ', नेम्बाङले भनेका थिए, ‘नेकपाको सरकारलाई अंकुश लाउने को ? यो सरकारले जे गर्न नि पाउँछ, त्यो छुट छ ।’ 

नेम्बाङले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे त्यस दिन पनि खुलेर कुरा राखेनन्। यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकाले धारणा नराख्‍ने भन्दै उनी पन्छिएका थिए। नेम्बाङले निर्वाचनबारे ‘जसको सरकार छ, उसैले चुनाव गराएर नयाँ निर्वाचित शक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नु नै लोकतन्त्रको सही विकल्प' हुने धारणा राखेका थि।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दाहाल-नेपाल समूह र नेपाली कांग्रेस आन्दोलित छन्। उनीहरु ले असंवैधानिक कदम चालिएको भन्दै प्रतिगमनविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने जनाइरहेका छन्। दुवैले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। 

उनले त्यसबेला ‘संविधानमा बाढी पस्यो कि पसेन भन्‍ने कुरा अदालतले ठहर गर्ने', भन्दै पन्छिए। नेकपा फुटको दिशामा पुगिसक्दा पनि उनले यो पटक सक्रियता देखाएनन्। दुवै पक्षबीच छलफको वातावरण नै नभएको प्रतिक्रिया उनले दिएका थिए। नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको कदमको खुले लोचना गर्न नसकेका उनले संसद‍् विघटनमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसहितले आफ्नो कदमको बचाउ गरिरहँदा नेम्बाङ भने अदालतलाई देखाएर मौन बसिरहेका छन्।