इटहरी १७ बस्ने गोमामाया पौडेलले दुई वर्ष पहिले आफ्नो जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिएकी थिइन् । २०७५ माघमा ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ लिँदा उनले इटहरी उपमहानगरपालिका १६ स्थित पलकीको साढे एघार धुर जग्गा धितो पास गरिदिइन् ।

दुःखले कमाएको जग्गालाई धितो राखेर पैसा लिएकी पौडेलले अहिले ऋण तिर्छु भन्दा समेत तिर्न पाएकी छैनन् । धितोपास गर्दै २० लाख आसपास पर्ने साढे एघार धुर जग्गा राखेर ५ लाख २५ हजार लिएकी थिइन् उनले । तीन वर्षको भाखामा ५ लाख २५ हजार ऋण लिएकी उनलाई अहिले आफ्नो जग्गा कसरी उकास्ने भन्ने तनाव छ ।  

साथीहरूको माध्यमबाट चितवनकी उक महिलासँग पौडेलले आफ्नो जग्गा धितोको रूपमा राखेर घर व्यवहारको लागि ऋण लिएकी थिइन् । ऋणको पैसा चुक्ता गरिदिएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति उनीहरूबीच भएको थियो । त्यसको कागजसमेत गरियो । तर, अहिले भाखाभन्दा अगाडि नै ऋणको सबै रकम चुक्ता गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउन उनले पाएकी छैनन् ।

आफ्नो जग्गा गुम्न लागेपछि पौडेल आफ्नो साहु अञ्जना बराल विरुद्ध इटहरी उपमहानगरको न्यायिक समितिमा जग्गा दिलाई पाऊँ भनी निवेदन हाल्न पुगिन् । तर, न्यायिक समितिले उनको मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी दफा भेटेन ।

न्यायिक समितिले छलफल गराएर पैसा तिर्ने वातावरण बनाइदिन्छ कि भनेर ल्याएको निवेदन नै दर्ता नहुने भएपछि पौडेल थप चिन्तित बनेकी छिन् । ऐनमा दिएको अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दामा समेत न्याय पाइने आसमा पौडेलजस्ता धेरै सेवाग्राही न्यायिक समितिमा आफ्नो समस्या लिएर आउँछन् । तर, न्यायिक समितिमा पुगेर समेत कानुनी अड्चन र अस्पष्टताको कारण थप मारमा सेवाग्राही पर्ने गरेका छन् ।

व्यावहारिक रूपमा धितोपास भनिए पनि व्यक्तिगत व्यवहारमा जग्गा पास नै गरिएको हुन्छ । ‘राजीनामा पास गरेर कानुनी रूपमा धनीले जग्गा पास गरिसकेको हुन्छ,’ पत्रकार तथा अधिवक्ता शालिग्राम पाण्डे भन्छन्, ‘धितो पासको नाममा राजीनामा पास हुने भएकाले यस्तो खालको मार धेरैलाई परेको छ, तर यसको कानुनी उपचार छैन यस्तो केश मेलमिलापबाट मात्र निरूपण हुन सक्छ ।’

पाण्डेकै शब्दमा 
‘ऋण लिँदा जग्गा पास गरी दिने होइन दृष्टि बन्धक गरी दिनुपर्छ । दृष्टि बन्धकमा चाहिँ पैसा नतिरेमा यो जग्गाबाट असुल उपर गरी लिनुहोला भन्ने ब्यहोरा हुन्छ । धितो पास भनेर मुखले भनिन्छ । तर, व्यवहारमा राजीनामा पास गरिन्छ, अज्ञानताले यस्तो भएको हो । यस्ता काम गर्दा कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता)को सुझाव लिनुपर्छ ।’ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ ले अधिकार नदिएका विषयका मुद्दा पनि मानिसहरूले न्यायिक समितिमा लिएर गएका छन् । छलफल गराएर अनौपचारिक रूपमा टुङ्ग्याउन सक्ने विषयसमेत क्षेत्राधिकार बाहिर गएर न्यायिक समितिले त्यस्तो मुद्दा दर्ता पनि गरेको अनुसन्धानहरूले देखाएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले ‘नेपालमा न्यायिक समिति नजिकबाट नियाल्दा’ नामक प्रतिवेदनले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मुद्दा दर्ता गरेको औंल्याएको छ । समाजका अनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर आएका मुद्दाहरूलाई सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ  ।

‘स्पष्ट सिफारिस तथा अन्तरनिकाय सहकार्यको अभावमा न्यायिक समितिले अन्तै सिफारिस गर्नुपर्ने मुद्दाको बोझ आफैले उठाउने अवस्था छँदै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘न्यायको मूल्यमान्यता बाहिर गएर काम हुने जोखिम पनि बढाएको छ । दुवै अवस्थाले न्यायको खोजीमा रहेका सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँचको मार्ग जटिल बनाउने उच्च जोखिम छ ।’

सम्बन्ध विच्छेदमा अदालत र न्यायिक समिति बिच ‘अस्पष्टता’

गत वर्ष बेलबारी नगरपालिकाले पहिलो पटक सम्बन्ध विच्छेदको घटनाको मुद्दा फैसला ग¥यो । बेलबारी २ निवासी रोजी राई तथा सुमन राईले २०७४ चैत्र २२ गते सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भनी दिएको निवेदनको महिना दिन नबित्दै मुद्दा फैसला गरेको थियो ।

सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा चैत्र २७ गते छलफल मेलमिलाप समितिमार्फत छलफल भएको थियो । छलफलपछि उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक ढाकाकुमारी पराजुलीले दुवै पक्षले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भनेपछि सम्बन्ध विच्छेद गरिदिएकी थिइन् ।

‘त्यति बेला हामीले पहिलो पटक मेलमिलापको माध्यमबाट सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा फैसला गरेका थियौ’ पराजुलीले भनिन् ‘अहिले चाहिँ हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गराएर अदालतमै अन्तिम काम गर्न पठाउने गरेका छौ ।’

यता न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट सम्बन्ध विच्छेद गराउन नहुने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले सम्बन्ध विच्छेदका लागि जिल्ला अदालतमै निवेदन हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

संहिताको दफा ९६ मा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यता स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ मा भने मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने विषयमा सम्बन्ध विच्छेदलाई राखिएको छ । 

‘न्यायिक समितिलाई सम्बन्ध विच्छेद को विषयमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने भन्ने हो तर धेरै तिर सम्बन्ध विच्छेद नै गरिदिएको देखिन्छ,’ अधिवक्ता पाण्डेले भन्छन्, ‘यो विषयमा न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई राज्यले अभिमुखीकरण गराउन आवश्यक छ ।’ 

समितिको विश्वसनीयतामै प्रश्न !

नेपाल कानुन समाजले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले न्यायिक समितिको नेतृत्व क्षमता र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । कानुनी ज्ञानको अभावका कारण न्यायिक समितिका न्यायिक अभ्यास विपरीत काम हुने गरेको अध्ययनले देखाएको हो ।

सुनसरी जिल्ला अदालतलाई केन्द्र बनाएर कानुन व्यवसाय गर्दै आएका अधिवक्ता निराजन ओझाका अनुसार न्यायिक समितिका निर्णयमा जिल्ला अदालतमा कानुनी चुनौती आउन थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ (१) ले न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ भने दफा ४७ (२) ले यसलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

कानुनी व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै ओझा भन्छन् ‘कस्तो सम्मको अवस्था छ भने मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने मुद्दालाई पनि न्यायिक समितिहरूले फैसला गरेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने, न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानुनी ज्ञानको आवश्यकता छ । कम्तीमा मेलमिलाप र फैसला भन्ने यी दुई अधिकार बिचको फरक के हो भन्ने बारेमा राम्रो अभिमुखीकरण गराउनु पर्छ ।’ 

कानुन समाजले अध्ययनले न्यायिक समितिको क्षमता मात्र हैन समितिको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएको छ । अध्ययनले भनेको छ, ‘न्यायिक अभ्यासको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुनै–कुनै मुद्दामा राजनीतिक दबाब आएको र कतिपय उजुरीकर्ता विपक्षी दलसँग आबद्ध व्यक्ति हुँदा निष्पक्षता कायम राख्न गाह्रो भएको तथ्य पनि उक्त अध्ययनले उजागर गरेको छ ।’

समाजले गरेको अध्ययनलाई इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम आंशिक स्वीकार गर्छिन् । ‘केही समय अगाडि त्यही कुर्सीमा बसेर राजनीतिक निर्णय गरेका हुन्छन्, लगत्तै फेरि न्यायिक भूमिकामा छिर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ,’ गौतम भन्छिन्, ‘हामी राजनीतिक व्यक्ति हौ, तर पनि न्यायिक काममा छिर्दा भने त्यो सबै बिर्सिएर निर्णय गर्नुपर्छ, गरेका पनि छौ ।’

न्यायिक समितिको काम गर्ने इजलास नगरपालिकाको कार्यालयभित्र हुनु नहुने तर्क पनि गौतमको छ । ‘नगरपालिकाभित्र छुट्टै भवनमा न्यायिक समितिको कार्यालय हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जसले गर्दा जनतालाई न्याय पाउने ठाउँमै आएका रहेछौ भन्ने विश्वास होस् ।’