प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छल्न पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा  विघटन गरेपछि मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा छ। प्रधानमन्त्रीको कदमसँगै नेकपा दुई समूहमा विभाजित भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहस शुक्रबार सकिएको छ। यसको फैसला केही सातामै आउने अनुमान छ। प्रधानमन्त्रीको कदममा गम्भीर असहमति जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएका तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराई यति बेला नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संघर्ष समिति संयोजक छन्। दाहाल–नेपाल नेकपाले आन्दोलन थालेको पनि दुई महिना भइसकेको छ। तर अझैसम्म यो समूहले संयुक्त आन्दोलनका लागि कांग्रेससहितका दललाई मनाउन सकेको छैन। आन्दोलन लम्बिँदै गर्दा यसको दशा र दिशाबारे प्रश्न र शंका उब्जिरहेका छन्। एकातिर प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन गराउनै मुडमा देखिएका छन् भने अर्कातिर दाहाल–नेपाल नेकपा प्रतिगामीले गर्ने निर्वाचनमा सहभागी नहुने बरु प्रतिनिधिसभा नै फर्काउने भन्दै आन्दोलित छन्। दाहाल–नेपाल नेकपा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिने, निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नै समूहलाई आधिकारिकता दिने विश्वासमा छ। यसै सन्दर्भमा पुस  ५ यताको  विकसित घटनाक्रमलाई लिएर नेता भट्टराईसँग फरकधारका ज्ञानेन्द्र खड्काले गरेको फरक संवाद: 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तपाईंहरुको आन्दोलन कहाँ पुग्यो? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा गर्नुभयो। तर अरुलाई अनौठो लागे पनि हामीलाई कुनै अनौठो लागेन। प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि उहाँले गत वैशाखमै उहाँले दल परिवर्तनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नेकपा विभाजनकै लागि ल्याउनु भएको थियो। चौतर्फी विरोध भए पनि उहाँको मिसन फेरिएको थिएन। उहाँले वैशाखदेखि नै संसद् विघटनको छनक दिइसक्नुभएको थियो। चौतर्फी विरोध र दबावपछि उहाँ पछि हट्नु भएको थियो। 

त्यसपछि पार्टी भित्रको अवस्था पेचिलो बन्दै गर्दा भदौमा हामीले पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकबाट निकास दिएका थियौँ। पार्टीमा सबै समस्या औपचारिकरुपमा हल गर्ने कुरा भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा रहने र पार्टीलाई सिस्टममा चलाउने सहमति भएको थियो। कतिपय मुद्दाहरूलाई हामीले पार्टी स्थायी कमिटीबाट निकास दियौँ। पार्टीलाई बढी भन्दा बढी संस्थागत रुपमा लाने भनेका थियौँ ।

पार्टीले र सरकारले गर्ने निर्णयहरु सहमति साथ अघि बढाउने सहमति भएको थियो। पार्टीका समस्या सचिवालयमा छलफल गर्ने कुरा भएको थियो। त्यसमा केही प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको थियो। कतिपय मुद्दामा सहमति गर्ने गरी भदौ २६ गते स्थायी कमिटी सकिएको थियो। 

भिडियो संवाद

प्रचण्डलाई कार्यकारीका रुपमा पार्टी बैठक बोलाउने, एजेन्डा तय गर्ने अधिकार पनि दिइएपछि त्यो कुरा केपी ओलीलाई मन परेन। उहाँले म नै एक नम्बर अध्यक्ष भनेर किचलो झिक्दै गएपछि परिस्थिति पुस ५ गतेसम्म आइपुगेको हो । पुस ५ गते १० बजे उहाँ मन्त्रिपरिषद्मा जुन प्रस्ताव ल्याएर आउनु भएको थियो, त्यसलाई केही मन्त्रीले असहमति जनाएका थिए। त्यो दिन पहिलो त यो प्रस्ताव संवैधानिक छैन, दोस्रो यसले नेकपामा पनि गम्भीर संकट ल्याउने कुरा राखिएको थियो। यसले ठूलो दुर्घटना हुन्छ, यतातिर नजानुस् भनेर उहाँलाई हामीले मतहरु राखेर सम्झाउन कोसिस गरेका थियौँ ।

त्यसपछि दुई महिनाको अवधि हेर्नुहुन्छ भने अहिले पुस ५ गतेको कदमको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित छ। संसद् विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको समर्थक एउटा गुट। तर त्यो कदमको विपक्षमा दाहाल–नेपाल नेकपा, नेपाली कांग्रेस, अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। त्यसपछि नागरिक समाज, बौद्धिक जमात, सर्वसाधारण र मिडिया जगतसहित ठूलो जमात ओलीको कदमको विपक्षमा छन्। उक्त कदमको विपक्षमा नेकपाले ठूला विरोध सभा गरेको छ। यो दुई महिनामा केपी ओलीको कदम संवैधानिक, राजनीतिक र हरेक कोणबाट यो कदम गलत छ भन्ने देखिएको छ। 

यदि प्रतिगमन थियो भने संयुक्त आन्दोलनको आधार दुई महिना बित्दा पनि किन बनेन? 

यो धेरै नै उठिरहेको र जायज प्रश्न पनि हो। विगतका घटनाक्रमलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने मानिसहरूका र दलका धारणा समान हुन्छन् तर सँगै सडकमा आउँदैनन्। जस्तै २०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसले पनि संवैधानिक प्रतिगमन भन्यो, पुष्पलालले नि त्यसलाई कू भन्नु भयो। तर त्यो प्रतिगमनविरुद्ध सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिन २०४६ सम्म पर्खिनुपर्यो। त्यसबेला पुष्पलालले तत्कालै नेपाली कांग्रेससहितको मोर्चा बनाऊँ भन्नु भयो तर कांग्रेसले मानेन। बिपी कोइराला जस्ता राजनीतिज्ञले पनि त्यो कुरा मान्नु भएन। तर बिपी र पुष्पलाल दुवैजना बितेपछि करिब ३० वर्षको प्रयासमा मात्रै संयुक्त आन्दोलनको आधार तयार भयो। 

पछिल्लो घटना हेर्नुहुन्छ भने २०६१ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभयो, अनि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिनुभयो। त्यही घटनामा पनि दलहरुबीच लामो समय मतभिन्नता देखियो। तर त्यो अवस्थामा सुरुमा स्पष्ट नभए पनि पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा अघि बढाउनु भयो। त्यो बेलामा एमाले गम्भीर अलमलमा थियो। एमालेले प्रतिगमन आधा सँच्चियो भनेर सरकारमा जानु गम्भीर गल्ती थियो। आधा सँच्चियो कि दुईतिहाइ सँच्चियो कि भनेर सरकारमा जानु गलत धारणा थियो। सिंगो नेतृत्व आधा सँच्चियो भनेर एमाले नेतृत्वले गम्भीर गल्ती गरेको थियो। त्यो एमाले सरकार ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डामा लामो समय लगाएर फर्कियो। त्यो बेला एमाले अलमलमा थियो, कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद स्पष्ट थियो। तर आज दाहाल–नेपाल नेकपा स्पष्ट छ तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गम्भीर अलमलमा हुनुहुन्छ। उहाँ जति बेला एमालेलाई चुनाव हुन्छ बहुमत ल्याइन्छ भन्ने भ्रम थियो अहिले शेरबहादुरजीमा चुनावमा गएर बहुमत ल्याइ जान्छु भन्ने भ्रम छ।  

मलाई के लाग्छ भने अब साता १० दिनमा आउला, त्यसपछि धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ। मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नेछ। पुनःस्थापनातिर गएपछि जे हुन्छ, संसदमै हुनेछ। यदि केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सदर गरिदियो भने मुलुक एउटा गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनामा जानेछ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस स्पष्ट भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको लाइनमा आउनेछ। आज जतिबेला प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भन्दा त्यसले राजनीतिक, संवैधानिक कुरामा बल पुर्‍याउँथ्यो। यति बेला देउवाजी अलमलिए बस्नु भएको छ। जतिबेला अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदिनेछ त्यतिबेला गम्भीर संवैधानिक संकटहरु आउनेछन्। नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई नअलमलिन आग्रह गर्छु, संसद पुनस्र्थापना भनेर जाऊँ पुनस्र्थापना भएपछि त्यहीँ गएर छलफल गरौँला। 

सर्वोच्चलाई कुरेर जाऊँ, निर्णय सुनेर जाऊँ भन्ने शेरबहादुर देउवाको भनाइ गलत हो र? 

जतिबेला घटनामा तपाईं स्पष्ट हुनुहुन्छ भने अघि बढ्न के कुर्नुपर्यो ? सर्वोच्चलाई किन कुर्नुपर्यो। तपाईंले भन्दैमा सर्वोच्चले सदर गर्ने होइन, बदर पनि गर्ने होइन। 

आन्दोलनबाट दबाब नदिऊँ भनिरहनुभएको छ नि? 

सर्वोच्चलाई दबाब दिएकै होइन नि, यो त जागरण हो। यत्रो मुद्दामा जनतालाई सुसूचित गर्नु दबाब होइन। जनतालाई जगाउने अभियान हो नि। यत्रो घटना भएको छ। हामीले बलिदानबाट ल्याएको व्यवस्थामाथि कु भएको छ। प्रतिगमन भएको छ। सत्ता चाहिँ दिनदिनै सामाजिक फाँसीबादी बन्दै गएको छ। एकपछि अर्को गर्दै सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण भएको छ। संवैधानिक अंगहरु लाचार भइरहेका छन्। पुलिस प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन विक्षिप्त अवस्थामा भने लोकतान्त्रिक पार्टी फ्रन्टलाइनमा आएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने हो नि।

देशकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी एकता महाधिवेशन नगरी फुट्यो। नेकपा शक्ति संघर्षले, सत्ता संघर्षले फुटेको देखिन्छ। तर तपाईंहरु नयाँ पुस्ता, दोस्रो, तेस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो नि तर तपाईंहरुले त्यो सामूहिक प्रयास किन गर्न सक्नु भएन ? 

हामीले गर्नुपर्थ्यो, गर्ने कोशिश पनि भएको हो। तर परिणाम नआउँदा हामी असफल भएको देखियो। हामीले पार्टीका फरक विचारका नेतृत्वसँग, दोस्रो तेस्रो नेतृत्वसँग पार्टी एकता बचाइरहन नियमित संवाद गरेका थियौँ। हामीले कि यो पार्टी एकता गर्नै हुने थिएन, हामी आफ्नै आफ्नै मोर्चा बनाएर गएको भए हुन्थ्यो। सकेको भए एकताभन्दा संयुक्त मोर्चा या गठबन्धन बनाएर पनि गएको भए हुने थियो। जब पार्टी एकता हामीले एकता गर्यौँ हामी राम्रो जग बनाएनौँ ।

सैद्धान्तिक वैचारिक एकता भएन? 

सैद्धान्तिक वैचारिक रुपमा जति प्रष्ट हुनुपथ्र्यो, त्यो नभइकन पार्टी एकता गरियो। त्यो कुरा सत्य हो। चुनावमा ज्यादा सिट जित्न अलिक छिटो गरियो। तर हामीले कतिपय सैद्धान्तिक वैचारिक कुरालाई टुंग्याएकै हौँ। हामीले पार्टीको सिद्धान्त समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद बनाएका हौँ, टुङ्ग्याएका हौँ। जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने थियो।  त्यो भन्दा अगाडि एमालेले भनेको बहुदलीय जनवाद, माओवादीले भनेको जनताको जनवाद र माओवादलाई हामीले आउने महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउन लागेका थियौँ । जनताको जनवाद पनि एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, माओवाद  जनताको बहुदलीय जनवादको परिष्कृत रुप हो भनिरहेका थियौँ ।

तर त्यसलाई साङ्गठानिक हिसाबले कसरी रुपान्तरण गर्ने, सामाजिक आर्थिक मुद्दा कसरी जोड्ने, सरकारलाई त्यो बाटोमा अघि बढाउने, पार्टीको सिंगो पङ्क्तिलाई त्यसमा कसरी परिचालित गर्ने कुरा बाँकी नै थियो नि। ती कुरा नहुँदा नहुँदै पार्टीमा शक्ति संघर्ष देखियो। तर शक्ति संघर्ष बढेपछि जुन ढंगबाट प्रधानमन्त्रीले संवाद, छलफल र विमर्श गरिनुपर्थ्यो त्यो भएन। त्यसको मतलब के हो भने प्रधानमन्त्री पार्टी र सरकारमा सामूहिक भावबाट जान चाहनु भएन। प्रधानमन्त्रीले आज प्रचण्डलाई तपाईं कार्यकारी हो, बैठक गर्नु भन्ने तर भोलिपल्ट होइन भन्ने। उहाँलाई पार्टी बैठक डाकौँ भनियो तर नडाक्ने नआउने। केपी ओलीको प्रवृत्ति कस्तो देखियो भने उहाँको अनुकुल हुँदा मात्रै बैठकमा आउने। उहाँलाई समर्थन गर्ने विषय मात्रै बैठकमा आउनुपर्यो, उहाँले गरेका गल्तीमा छलफल नै गर्न चाहनु भएन। 

केपीलाई हटाएर माधव, प्रचण्ड र झलनाथलाई सत्तामा ल्याउन किन जनता सडकमा आउने? 

जनताको कुरा पनि सतप्रतिसत गलत होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो आन्दोलन, अहिले सडकमा आउने कुरालाई सोझो हिसाबले हेर्दा शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता, पार्टी सभापति र सांसद पनि हुनुहुन्छ। भोलि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा सबैभन्दा व्यक्ति फाइदा देउवालाई छ। तर उहाँ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा नउभिने। तर कांग्रेसभित्र जो आज प्रतिनिधिसभामा छैनन्। जो हारेका छन् उनीहरु चाहिँ पुनःस्थापनाको पक्षमा छन्। रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र शेखर कोइरालाहरू जो प्रधानमन्त्री या सांसद हुँदैनन्, उनीहरु चाहिँ किन सडकमा छन् त? कान्तिपुरका पूर्व सम्पादक नारायण वाग्ले लगायत नागरिक समाजका सदस्यहरु पनि सडकमा छन्। उनीहरु प्रधानमन्त्री हुन्छन् त प्रतिनिधिसभा फर्किएमा। आज को प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने कुरा होइन। त्यो बनाउने र नबनाउने कुरा त भोलिको प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्छ। तपाईंहरुले भनेका अनुहारहरू अलोकप्रिय छन् भने अर्को विकल्प दिउँला नि त । यसलाई कुनै व्यक्तिको पदीय स्वार्थमा मात्रै जोडेर हेर्नुभएन। होला कुनै व्यक्तिमा म प्रतिनिधिसभा गएमा प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने। चुनाव भयो भने बहुमत ल्याउँछु भन्ने होला। तर आजको एजेन्डा संविधानको हत्या हुँदैछ, संविधानको मृत्यु हुँदैछ। जनताबाट निर्वाचित निकायलाई फाँसी दिइएको छ, फाँसी दिने निर्णय सुनाइँदैछ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउने किन नजोगाउने कुरा त त्यो हो नि त। हिजोकै जस्तो अस्थिर राजनीतिको पुनरावृत्ति गरेर गम्भीर संकटतर्फ लाने कि मुलुकलाई एउटा स्थिर राजनीतिक र लोकतान्त्रिक वातावरणबाट मुलुकलाई आर्थिक र समृद्धिको बाटोमा लाने, लडाइँ त यो हो नि। यसलाई किन कुनै व्यक्तिको पदीय स्वार्थसँग जोड्नु। 

पदको लेनदेनको लडाइँ होइन यो?

यो पदको लडाइँ हुँदै होइन।

ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो नि? 

त्यो त संवैधानिक बाध्यता हो नि। केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक हो। तर प्रचण्ड र माधव नेपालसहित एक चौथाइ सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउँछन्। 

तर संसदीय दलमा किन छलफल भएन?

हुन्थ्यो होला, पुस ६ गते हुन सक्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो। उहाँ ६ गते संसदीय दलमा आएर यो प्रस्ताव ठीक छैन भनेर फेस गरेको भए त सक्की जान्थ्यो नि । यी संवैधानिक प्रक्रिया हुन्। तर केपी ओलीले यी प्रक्रियामा आएर आफ्नो पदको रक्षा गर्न सक्नु हुन्थ्यो तर उहाँ यी प्रक्रियामा आउनै चाहनु भएन। हाम्रो भनाइ त्यो हो। 

अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्थ्यो? 

अविश्वास प्रस्ताव लागे के भयो त, उहाँले त बहुमत हुन पो कोसिस गर्नुपथ्र्यो त। हाम्रा वैधानिक र साङ्गठानिक व्यवस्था त्यही होइन र ? वैधानिक व्यवस्था छलेर अर्को बबण्डर मच्चाउँदै मलाई हटाउन खोजेँ अनि यसो गरेँ भन्नु ठीक होइन। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अधिकार सांसदहरुसँग तर उहाँसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन। 

शेरबहादुर देउवाले आन्दोलन हुँदैन भनिरहेका छन्। कांग्रेसले भदौ ७ देखि महाधिवेशन तोक्न लागेको छ। यस्तोमा संयुक्त आन्दोलन उठ्न नसकेका बेला भारत, चीनसहित शक्ति राष्ट्रलाई गुहार्नुभयो। यो अवस्थामा ओलीको कदमको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले विरोध गर्थे होला नि प्रतिगमन भएको भए। 

यसमा दुइटा कुरा, पहिलो कुरा उहाँले पोखराको भाषणमा आन्दोलन गर्न सकिँदैन भनेर पोखराको भाषणमा हातखुट्टा छाड्नुभयो। म उहाँलाई के भन्छु भने २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म  के कांग्रेससँग पैसा थियो? पञ्चायतको प्रतिबन्धको बेला के कांग्रेससँग पैसा थियो? २०४६ सालमा गणेशमान आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर बन्दै गर्दा के हामीसँग पैसा थियो? हामी त लिथो बनाएर पर्चा टाँस्दै हिँडेका थियौँ। आज जस्तो कसैसँग पैसा थिएन। तर मान्छे किन आए? २०५८ देखि २०६१ सम्म कहाँ पैसा थियो? तर गिरिजाप्रसाद सडकमा आएर बस्नुभयो। तर आन्दोलनका बेला एउटा अपीलका भरमा १० लाख मानिसले आएर चक्रपथ घेराउ गरे। त्यहाँ कसले पैसा दिएको थियो? यदि त्यो हो भने त शेरबहादुर देउवाजीले राजनीतिक सन्यास लिनुपर्छ। भोलि उहाँले प्रधानमन्त्री बन्दैछु, भोट हाल्न आऊ भन्दा जनता कसरी आउलान् त ? त्यत्रो ठूलो पार्टीको सभापतिले यस्ता कुरा गरेर अयोग्यता प्रदर्शन नगर्न भन्छु।

दोस्रो कुरा नेपालको संविधान निर्माणमा मुख्यत नेपालकै राजनीतिक दल र जनता नै निर्णायक हुन्। तर हामीलाई विदेशीहरुले पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा, नैतिक रुपमा समर्थन गरेकै छन्। तर हामीलाई उहाँहरुले भनेका एजेन्डा हामीले अस्वीकार गरेका हौँ। कतिपय सन्दर्भमा उहाँहरुको सहयोग पनि छ। आज हामीले भनेका यति मात्रै हो, प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमाथि नांगो नाच नाच्दा, जनप्रतिनिधिको संस्था विघटन गर्दा, असंवैधानिक ढंगले यो काम गरिरहँदा लोकतान्त्रिक मान्यता भएकाले नेपालका संवैधानिक संकट आउँदैन, लोकतन्त्र डिरेल हुँदैछ भनेर आफ्नो भनाइ किन राखिरहेका छैनन्? यहाँको दैनिक राजनीतिमा उहाँहरुको सहयोग हामीले खोजिरहेका छैैनाैँ। तर आजको विश्वव्यापी मान्यतामाथि नेपालको एउटा शासकले नांगो नाच नाच्दा उहाँहरु नबोलेको त्यति मिलेन भन्न खोजेको हो। यद्यपि बोल्ने नबोल्ने भन्ने नभन्ने उहाँहरुको कुरा हो। 

विदेशीहरुले बोल्नका लागि नेपालमा मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्र, भेला हुने स्वतन्त्रता त बहाली नै छन् नि?

यसमा हेर्नुस् बोलेकै आधारमा रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरियो। सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विधेयक आउँदै छ। प्रधानमन्त्री दिनदिनै असहिष्णु बन्दै हुनुहुन्छ, विरोधी र आलोचकहरुप्रति, यसले त त्यही देखाउँदैछ नि? 

भनेपछि संकेत राम्रो छैन? 

प्रधानमन्त्रीले राम्रो मनसायले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै होइन। उहाँ आफैँले भन्नु हुन्छ नि गोरु त नाङ्गै छ, त्यसले कपडा लाउँदैन। गोरु नाङ्गै छ कपडा लाउँदैन भनेर उहाँ आफैँ आफैंलाई भनेको हो। 

आन्दोलन चलिरहँदा हड्ताल पनि भयो। अहिले नै बन्द हड्ताल गर्नुपर्ने अवस्था हो र? 

व्यक्तिगत हिसाबले अहिले नै बन्द हड्तालको कार्यक्रमको तहमा जानु हुँदैन भन्ने मान्छे हो। आन्दोलन निर्णायक तहमा जाँदै गर्दा जनता नै आफैँ बन्दमा उत्रिन्छन्। आन्दोलन उत्कर्षमा नपुगेकाले बन्द अवश्य होइन। म आफैँ पनि हड्तालका दिन हिँडेर नै घरसम्म आएको थिएँ। अहिले नै हामी बन्द हड्तालसम्म जानु उचित हुँदैन। विस्तारै आन्दोलन तात्दैछ, विभिन्न वर्ग समुदाय र तप्का आइरहेको छ। आन्दोलन त सामाजिक सञ्जालमा पनि चलिरहेको छ नि। एउटा व्यक्तिले ट्वीटरमा ओलीको कदम ठीक छैन भन्नु पनि त्यो आन्दोलन नै हो। सडकमा कति आए भनेर मात्रै आन्दोलनको जज गर्न सकिँदैन। हाम्रोमा २ लाख मानिस सडक निस्किँदा पनि सरकाले सुन्दैन
मैले सरकारमै हुँदा विरोधको डबली बनाऊँ भनेको थिएँ। जहाँ विरोधमा उत्रिनेलाई समय दिएर सरकारमा मन्त्री या कर्मचारी पठाएर उनीहरुका कुरा सुनौँ भनेको थिएँ। यो सिंहदरबारमा ग्यालरी बैठक हुन्थ्यो। भूकम्पपछि भत्केको अवस्थामा छ, त्यसलाई जीर्णोद्धार गरेर संवाद डबली बनाऊँ भनेको थिएँ। त्यहाँ सरकारका प्रतिनिधिसहित संवाद गरौँ भनेको थिएँ। यो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझ्दैन। उहाँ ले यसलाई गौतम बुद्धले पढेका थिए र भनेर टारिदिनुहुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले सदर गरेमा तपाई आवद्ध नेकपा चुनावमा जान्छ जाँदैन? 

अहिले नै त्यो कुराको निचोड निकाल्न सकिने अवस्था छैन। तर हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो अवस्थामा हुने चुनाव शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र पारदर्शी हुँदैन। संवैधानिक अंगलाई मानमर्दन र हुर्मत लिएर हुने चुनावले मुलुकलाई निकास दिँदैन। 

तत्कालै पुनःस्थापना भएन भने तपाईहरु चुनावमा जाने मुड देखिएन।

चुनाव नै हुँदैन। यदि त्यसो भयो भने ओलीले मुलुकलाई गृह युद्धमा लानु हुँदैछ। मुलुक एउटा ठूलो द्वन्द्व र गृहयुद्धमा जाँदैछ। अहिलेको समाधान भनेको कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नै हो। यो सवालमा पुष्पलाललाई सम्झिन्छु। २०१७ मा कू हुँदा जम्मा ४ वटा सिट मात्रै भएको पार्टीको नेताले किन संसद खोज्नु भएको होला? पछि हामीले राष्ट्रिय पञ्चायतमा भाग लियौँ, जहाँ पद्मरत्नसहितले जितेपछि पञ्चायत फ्याँक्न ठूलो बल दियो। पछि शेरबहादुरले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको मुलुक ठूलो संकटमा पथ्र्यो, माओवादीसँग वार्ता पनि हुँदैन थियो। तर त्यही प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले देशमा यति ठूलो परिवर्तन ल्यायो। 

म अर्को कुरा सम्झिन्छु सन् १९०५ मा लेनिनले त्यहाँको संसद दुमामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउनुभयो। त्यस्तो प्रतिक्रियावादी संसदमा पनि लेनिनले प्रतिनिधि पठाएपछि सरकार हल्लियो। 

फरक प्रसंग, राष्ट्रपति माथि तपाईंहरुको नेता, नेतृबाट निरन्तर व्यक्तिगत टिप्पणी भएको छ। यो उचित हो र?

यसमा कुरा गर्दा राष्ट्रपति आलोचनाबाट माथि हुनुहुन्न। राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो संविधानले कुनै विशेष अधिकार दिएको छैन। त्यसैले कोही पनि आलोचनाभन्दा माथि छैनौँ। 

राष्ट्रपतिका पनि बाध्यता होलान् नि ?

राष्ट्रपतिसँग अनेक विकल्प थिए। प्रधानमन्त्रीका सिफारिस रोकेर उहाँले छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। पार्टीका बहुमत सदस्यले सरकारविरुद्ध उभिरहँदा संवाद गर्न सक्नु हुन्थ्यो। सूर्यबहादुर थापाले विघटन गर्दा अदालतमा सोध्न पठाइए जस्तै विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो। मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जानबाट रोक्न उहाँ चुक्नु भयो। व्यक्तिगत हिसाबले उहाँबारे टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँ कतै कार्यकारी प्रमुखको रबर स्टाम्प या गोटी बन्नु भयो कि भन्ने आशंका र प्रश्नहरु छन् तिनको उत्तर दिनुपर्छ। 

रुक्माङ्गत कटुवाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बर्खास्त गर्दा एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा बैठक बसेर अहिलेकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसो नगर्न अनुरोध लिएर राष्ट्रपति रामवरण यादवकहाँ जानु भएको थियो। तर आज उहाँले प्रचण्ड, झलनाथ, माधवलाई पनि बोलाएर यसबारे छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले छलफल नै गर्नुभएन। अर्को कुरा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारमा लानु हुँदै भनेर नेकपा एमालेले गरेको निर्णयको चिठी बोकेर ईश्वर पोखरेलसहित म पनि गएका थियौँ। तर राष्ट्रपति रामवरणले रोक्न सक्नु भएन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसबारेमा छलफल गर्न सक्नु भएन, उहाँ इतिहासमै चुक्नु भएको छ।

सरकारमा हुँदा तपाईं र प्रधानमन्त्रीबीच बाबुछोराको सम्बन्ध जस्तै थियो भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको सहकार्य सकिएकै हो नि?  

उहाँले गरेको व्यक्तिगत टिप्पणीमा मलाई केही भन्नु छैन। तर उहाँले भनेको गोरु नांगै भएको कुरा उहाँमै लागु भएको छ। म क्याबिनेटमा हुँदा मैले प्रधानमन्त्रीका कदमलाई साथ दिएको हो। पुस ५ गते उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए उहाँसँगको सहकार्य अझै जाने थियो। तपाईले सरकार पुनर्गठन गर्दा हाम्रो चिन्ता नगर्नुस् भनेका थियौँ। मन्त्री नहुँदा त आत्महत्या नै गर्छौँ भनेर मैले र घनश्याम भुसालले मन्त्री मागेका थिएनौँ। हामीले त्यहाँ बसेर हामीले राम्रै गर्ने कोशिश गरेका थियौँ। पुस ५ गते त उहाँसँग आधारभूत सिद्धान्तमै कुरा नमिलेको हो नि। यत्रो सैद्धान्तिक विमतिमा कहाँ सँगै बस्न सकिन्छ र? उहाँसँग एजेन्डा नमिलेपछि हामी बाहिरिएका हौँ। हामीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि घनश्यामजीलाई तपाईं र म भेटेर विदा मागौँ भनेर बालुवाटार गयौँ।  उहाँसँग  नवौँ महाधिवेशनमा संघर्ष भयो, आठौँमा पनि संघर्ष भएको थियो। हामी दुई बालुवाटार गएर संसद विघटनको कुरामा हाम्रो बिमति रह्यो, यो असंवैधानिक छ, प्रतिगमन नै गर्नुभयो। हामीलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको मलामी बनाउनुभयो भनेर हिँड्यौँ।

आधिकारिकताको लडाइँ छ नि दुई समूहको, के होला कसरी टुङ्गिएला, को बन्ला नेकपा, कसले पाउला सूर्य चिन्ह? 

अहिले कुनै पनि दलहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक चिन्ह रोज्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको होइन, अहिले त लिगेसी हेर्न बोलाएको हो। यसमा दलसम्बन्धी कानुन हेर्नुपर्छ, नजिर हेर्नुपर्छ, बहुमत हेर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देउवा नै थिए। उनले पनि रुख चिन्ह नै दाबी गरेका हुन् नि तर उनले कलश चिन्ह पाए। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बहुमत भएकाले रुख चिन्ह र आधिकारिकता पाए। त्यसपछिका साना दलका नजिर पनि आयोगले हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा दलसम्बन्धी ऐनको दफ ४४ अनुसार गर्नु भनेका छौँ। त्यसो नभएमा हामी नागरिकतासहित आउँछौँ भनेका छौँ । शतप्रतिशत ग्यारेन्टी हामीले नै आधिकारिकता पाउँछौँ। 

पुस ५ पछि त आयोगले दुवै समूहका गतिविधि थाहा छैन भन्यो नि? 

पुस ५ पछिका निर्णय आयोगले मानेन, हामीलाई थाहा छ। त्यसो हुँदा पुस ५ अघि ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको पार्टीको अवस्था हेरेर आयोगले निर्णय लिए हुन्छ।

अन्त्यमा केही भन्न छ कि? 

आज मुलुक अँध्यारो सुरुङतिर गएको छ। केपी ओलीका कदमले दलको, नेताको विश्वास सबै गुम्छ। लोकतन्त्रलाई हाम्रा स्तम्भ बलियो बनाउँदै जानुपर्छ। हामीले हाम्रो प्रजातन्त्रलाई गलत बाटोमा जान नदिऊँ।