सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलको नेतृत्वको पार्टीलाई दिएपछि कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई दिएको छ भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरिदिएको छ । यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग नै ल्याएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको यस फैसलालाई कानुन व्यवसायीले स्वाभाविक मान्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसैले अवज्ञा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्न नमिल्ने बताइन् । सर्वोच्चको फैसलाले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको वैधानिकता समाप्त भएको उनको भनाइ छ । फैसलाले पुरानै वैधानिक हैसियतअनुसार काम गर्न दलहरुलाई ब्युँझाएको उनले बताइन् । 

अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएकाले दुई दल एक हुन चाहे नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सक्ने बताए । अब नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संवैधानिक हैसियतमा आएको उनको धारणा छ ।

अधिवक्ता नवराज पाण्डेले ऋषि कट्टेलले न्याय पाएको बताए । एकीकरण गर्न चाहे पुनः नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को हैसियतमा निर्वाचन आयोगमा गएर नयाँ नाममा दर्ता गर्न खुल्ला गरिएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च बारका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य विकास भट्टराई सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक रुपमा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँछन् । सरकारको वैधानिकता र मन्त्रीहरुको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको पनि उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतकोे यस फैसलालाई केपी शर्मा ओली पक्षले स्वागत गरेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षीय नेताहरुले अनपेक्षित भनेर प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छन् ।