कोभिड-१९ को महामारीबीच स्रोतको जोहो र खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययी हुनु पर्नेमा सरकारले त्यस विपरीत फजुल खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आफैले ल्याएको मितव्ययिता नीति विपरीत सरकारले फजुल खर्चको आकार बढाएको हो ।

कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण स्रोतको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सामना गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो । मापदण्डले फजुल र नगरे पनि हुने क्षेत्रमा कडाइ गर्दै खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर मापदण्डको व्यवस्था विपरीत सरकारले बजेटमा अनावश्यक खर्चलाई घटाउनेतर्फ ध्यान नदिई झनै बढाएको छ ।

मापदण्डले सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामका सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा समेत मितव्ययिता कायम हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर यस विपरीत भत्ता, सवारी साधन खरिद, फर्निचर खरिद, अनुगमन मूल्यांकन लगायतमा गत वर्षभन्दा बढाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सेवा तथा परामर्श खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, कार्यालय सामान तथा सेवा खर्च लगायतमा भने बजेट घटाइएको छ । कोभिड संक्रमणका कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भई सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा थप दवाव सिर्जना भएको र महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढाउन, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने भन्दै मापदण्ड ल्याइएको थियो । तर अझै कतिपय खर्च घटाउन सकिने क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेट बढाएर विनियोजन गरेको छ ।

मापदण्डले कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथामका लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिँदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाजा वा खाना खर्च लगायतका कुनै पनि प्रकारका भत्ता प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर बजेटमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई चालु आवभन्दा बढी बढाएर भत्ताबापत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र अत्यावश्यक बाहेक साविकको कार्यालयमा फर्निचर तथा फिक्चर्स र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर यी सामग्री खरिदमा चालू आवको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । पदाधिकारीलाई भत्तामा कटौती गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरे पनि बजेटको आकार थप बढाइएको छ ।

बजेटमा विनियोजन गरिएको फजुल खर्च