सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गरेको आदेशविरुद्ध सत्तारुढ नेकपा एमाले भ्याकेटमा जाने भएको छ । सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशसभाका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न बिहीवार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ गते दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिक कमिटी नभएको बताएको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले दिएको आदेशमा चित्त नबुझाएर एमाले भ्याकेटमा जाने तयारीमा लागेको हो।

'दशौं राष्ट्रिय (महाधिवेशन शब्द छुटाइएको छ) आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ', आदेशमा भनिएको छ, 'पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ।' 

कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद फर्काइदिने क्रममा राउतको एकल इजलासले यस्तो बिहीवार यस्तो आदेश दिएको थियो। 

एमाले अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताको उपस्थितिबिना बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमालेको आधिकारिक संरचना नभएको व्याख्यासहितको आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठकले मात्रै पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने बताएको हो।

भ्याकेटमा जाने एमाले तयारी

यही आदेशविद्धमा एमालेले भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको हो । एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अदालतको उक्त आदेशबारे भ्याकेटमा जाने पार्टीको तयारी रहेको जानकारी दिए । 

अदालतलाई एमालेले सधैं सम्मान गर्दै आएको बताउँदै उनले तर बिहीबारको आदेशबारे केही प्रश्नहरु रहेकाले पार्टी भ्याकेटमा जाने बताए । 'त्यो त एउटा सिंगल बेन्चले गरेको आदेश हो। साथीहरुले नबुझेर त्यसलाई अनावश्यक ठूलो चर्चा गर्नुभयो । त्यो साह्रै सामान्य प्रकृया हो', नेता नेम्वाङले भने, 'एउटा सिंगल बेन्चले, एउटा सन्दर्भमा एउटा आदेश दिएको छ । त्यो आदेश ठीक छैन भनेर पार्टी त्यसलाई लिएर भ्याकेटमा जाँदैछ।'

एमालेले अहिले त्यसको तयारी गरिरहेको र आजभोलि नै भ्याकेटमा जाने उनले बताए । 'हामी अदालतको प्रकृयालाई मान्छौँ। कर्णाली प्रदेशको विषयमा अदालतले दिएको आदेशमा केही प्रश्नहरु छन्, त्यसलाई लिएर हामी हाम्रो तर्फबाट भ्याकेटमा जान्छौं', उनले भने, 'अहिले पार्टीले त्यसैको तयारी गरिरहेको छ आजभोलि नै हामी भ्याकेटमा जान्छौँ ।'

बादल समूह

एमाले नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सर्वोच्च अदालतको आदेशले रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरुको नेकपा एमालेमा आधिकारिकता नखोसेको बताउँछन्। 

पूर्व माओवादी नेताहरुलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले चयन गरेकाले उनीहरु आधिकारिक भएको पोखरेलको तर्क छ।  'आयोजक कमिटी गठन हुनुपूर्व नै केन्द्रीय कमिटी बैठकले बादलसहितका कमरेडहरुलाई समावेश गरेको हो । अदालतको निर्णय त्यससँग सम्बन्धित छैन।'

'इफ बट' नगरी पार्टी एकता

कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सांसदहरुको मुद्दामा बिहीवार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सकारात्मक रहेको एमालेका नेता भीम आचार्य बताउँछन् । एमालेमा नेपाल-खनाल पक्षका आचार्य नेताहरुले गर्ने काम अदालतले गरिदिएको भन्दै अब यही कुरालाई टेकेर पार्टी एक बनाउने दिशामा जानुपर्ने बताउँछन्। 

अवैधानिक रुपमा क्लबको रुपमा बनाइएको कमिटी अदालतले नै अवैधानिक भनेको भन्दै नेता आचार्यले बलजफ्ति गरेर ओलीले फागुन २८ मा बनाएको कमिटी अवैधानिक नै रहेकाले अदालतले अवैधानिक भनेको बताए ।

'त्यो कमिटी अवैधानिक नै थियो । त्यसलाई अदालतले नै अवैधानिक भन्यो त्यो ठीक भन्यो', उनले भने, 'किनभने महाधिवेशनले चुनेको पार्टी कमिटी अर्कै थियो । त्यसलाई बाइपास गरेर अर्को कुनै कमिटीबाट बलजफ्ति गरेर निर्णय गर्ने तरिका अवैधानिक क्लब थियो।'

अदालतले पार्टी नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम अदालतले गरिदिएको भन्दै उनले अब पार्टी एक भएर जान सहयोग गरेको बताए । 'यही कुरा पार्टी नेतृत्वले गर्नुपर्ने थियो । पार्टी नेतृत्व यो सबै काम गर्न चुक्यो र पार्टी नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम अदालतले गरिदियो', नेता आचार्य भन्छन्, 'यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण विषय हो । तर पनि जे निर्णय भएको छ, त्यसले पार्टी एक भएर जान सहयोग गरेको छ ।' 

एमालेका शीर्ष नेतृत्वले अब कुनै कारण वा बहाना नगरी पार्टी एक बनाउन लाग्नुपर्ने र त्यो सम्भव रहेको नेता आचार्यको भनाई छ । 'अब नेताहरुले 'इफ बट' केही नगरी महाधिवेशनले चुनेको कमिटीको बैठकले बोलाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । पार्टी नेताहरुले गर्नुपर्ने काम अदालतले गरिदिएको छ', उनले भने, 'त्यो कुरालाई लिएर अब नेताहरु अगाडि बढ्नुपर्छ । र पार्टी एकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।'

एमाले नेता ठाकुर गैरे सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले जेठ २ मा फर्केर पार्टी एकता जोगाउन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न आफूले उठाएको एजेण्डा सहि साबित हुँदै गइरहेको बताउँछन् । अब पनि ढिलो गरेमा ठूलो क्षती हुनसक्ने भन्दै नेता गैरेले थप क्षति हुनबाट रोक्न आह्वान गरेका छन् । 

'दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नाममा गरिएको कारवाही मान्य नहुने सर्वोच्चको आदेशसँगै जेठ २ मा फर्किएर एमाले एकता जोगाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न हामीले उठाएको एजेन्डा सही साबित हुँदै गइरहेको छ। अब ढिला नगरौँ, थप क्षति हुनबाट रोकौँ।'